सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सांसदहरूसँग मर्यादित महिनावारी नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन बारेको विशेष संवाद गरिएको छ।

धनगढीमा मङ्गलवार प्रदेश सभाको संसदीय महिला समन्वय समितिको आयोजनामा राधापौडेल फाउन्डेसन र हेल्थ केयर फाउन्डेसनको सहकार्यमा सम्पन्नकार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको मर्यादितमहिनावारीसम्बन्धी संकल्प प्रस्तावको प्रभावकारी कार्यान्वयनमाप्रदेशसभाको भूमिकाबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो।

कार्यक्रममा संकल्प प्रस्तावक प्रस्तावक तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य मदनकुमारी शाह ९गरिमा०ले संघीय संसद्ले एकमतले पारित गरेको संकल्प प्रस्तावअबप्रदेश तहमा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने बताइन। ‘संघले संकेत गरिसकेको छ, अबप्रदेश सरकारले नीति र बजेटमा यसलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भनिन।

उनले महिनावारीका सन्दर्भमा गहिरो रूपमा गाँसिएको छाउपडी शब्दको भाश्य परिवर्तन गर्दै महिनावारी विभेद अन्त्यका लागि प्रदेश सभाले विशेष प्रस्ताव मार्फत अगुवाई गर्न सक्ने सम्भावना औंल्याउँदै व्यवहार परिवर्तनका लागि नीतिगत सुधार अत्यावश्यक रहेको बताइन।

प्रदेशसभामा छलफल आवश्यक

उपसभामुख कोइली देवीचौधरीले मर्यादित महिनावारीको विषयलाई संसद भित्र विशेष छलफलको एजेन्डा बनाउनआफू प्रतिवद्ध रहेको बताइन। ‘महिनावारी विभेदका सबै पक्षबारे गम्भीर छलफल गरी प्रदेश सरकारले नीति, कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने मागप्रदेशसभाबाट स्पष्ट रूपमा उठाउनु आवश्यक छ,’ उनले भसिनन।

त्यस्तै, सामाजिक विकास समितिका सभापति धर्मराज पाठकले महिनावारी विभेद अन्त्यकालागिव्यापकअध्ययन, सचेतना, र कानुनी संरचनाको विकासमा प्रदेशसभाको भूमिका निर्णायकहुने बताऐ। “अबनीतिगतगहिराइका साथमहिनावारीका सवाल उठ्नुपर्छ । सामाजिकव्यवहार र संस्थागतअभ्यासबीचको अन्तर हटाउन प्रदेशसभाले स्पष्ट र समयमै हस्तक्षेप गर्नुपर्छ,” उनले भने ।

समन्वय समितिको सक्रियता र सशक्त प्रस्तावको तयारी

महिला समन्वय समितिका संयोजक सन्तोष शर्मा थापा ले मर्यादितमहिनावारी सुनिश्चितगर्न प्रदेशसभाभित्रव्यापक छलफल प्रारम्भ गर्ने तयारी भइरहेको बताइन्। “राष्ट्रिय सभाबाट आएको मार्गदर्शनअनुसार अबहामीविशेष प्रस्तावमार्फत मर्यादितमहिनावारीको नीतिनिर्माण र व्यवहार रूपान्तरणमा ध्यानदिनेछौं,” उनले भनिन्।

नीति र चेतनामा समवेशी हस्तक्षेपको माग

कार्यक्रममा मर्यादित महिनावारी अभियानकी अन्तर्राष्ट्रिय अभियन्ता राधापौडेलले सुदूरपश्चिम सरकारले ल्याएका पछिल्ला नीतिहरू महिनावारी विभेद अन्त्यसँगप्रभावकारी रूपमाजोडिन नसकेको टिप्पणी गरिन “छाउपडीलाईव्यवहारिक रूपमामात्रहोइन, भाषिक रूपमापनिअपमानको रुपमा चित्रण गरिन्छ। त्यसले सम्पूर्ण क्षेत्रकै गरिमाहानि गर्छ,” उनले भनिन।

प्रदेश सरकारलाई नीति र बजेटमा दबाब

कार्यक्रमका सहभागी१६ जनाप्रदेशसभाका सदस्यहरुले प्रदेश सभाकामहिनावारी विभेदको अनत्य र मर्यादितमहिनावारीलाई विशेष छलफलको विषयबनाउने प्रतिवद्धता जनाए। कार्यक्रममाप्रदेशसभाका सदस्यसहित राजनीतिकदलका नेताहरू, पत्रकार, र सामाजिकअभियन्ताहरूले मर्यादितमहिनावारीलाई संविधानमाप्रत्याभूतअधिकारहरूसँग जोडेर हेर्नुपर्ने विषयमाआफुहरु प्रष्ट भएको धारणा राखे। उनीहरूले आगामीनीतितथाकार्यक्रम र बजेटमा महिनावारीसँग सम्बन्धित सबै किसिमकाविभेद अन्त्यगर्ने दायित्वप्रदेश सरकारमार्फत संस्थागतगर्न दबाबदिने प्रतिवद्धता जनाए।

कार्यक्रममाप्रदेशसभाकाविभिन्न समितिका सांसदहरू, राजनीतिकदलकाप्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी, अधिकारकर्मी तथानागरिक समाजका गरी २५ भन्दा बढी व्यक्तिको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो।