भाषा आयोगले प्रदेशमा सरकारी कामकाजका लागि सिफारिस गरेको दुई भाषा थारू र डोटेली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा तत्काल कार्यान्वयन गर्न यहाँका अगुवा बुद्धिजिवीहरुले माग गरेका छन् ।

भाषा आयोग नेपालले बुधबार यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा विज्ञहरुले सो माग गर्नुभएको हो । वि।सं। २०७८ भदौ २१ गते भाषा आयोगले सरकारलाई १२ वटा भाषा सरकारी कामकाजको रुपमा प्रयोगका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

सुदूरपश्चिममा अहिलेसम्म दुई भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा कार्यान्वयन गर्न ऐन मस्यौदा गरिएको छैन । ऐन मस्यौदा भएपछि प्रदेश सरकारले पारित गरेर प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेमा ऐन कार्यान्वयनमा आउने प्रावधान छ ।

भाषा आयोगले सुदूरपश्चिममा थारु र डोटेली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग गर्न सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै, कोशीमा मैथिली र लिम्बू, मधेसमा मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका, बागमतीमा तामाङ र नेवार, गण्डकीमा मगर र गुरुङ, लुम्बिनीमा थारु, अवधि र भोजपुरी, कर्णालीमा मगर भाषलाई सिफारिस गरेको छ ।

यसमध्ये बागमती प्रदेश सरकारले मात्र अहिलेसम्म ऐन निर्माण गरी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको रुपमा तामाङ र नेवार भाषाको कार्यान्वयन गरिसकेको छ । बागमती प्रदेश सरकारका लागि ऐन मस्यौदा भई २०८० कात्तिक २३ मा प्रमाणीकरण भई २०८१ वैशाख २४ बाट कार्यान्वयनमा आएको थियो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा तथा मातृभाषा शिक्षाको नमुना विकाससम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा तीन जना विज्ञले कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । सो अवसरमा थारु भाषाको सरकारी कामकाजको सम्बन्धमा पत्रकार लक्की चौधरी, डोटेली भाषाका लागि रमेश पन्त मितबन्धु र मातृभाषाको प्रयोग र चुनौती विषयमा विज्ञ डा। ज्ञानुराज पौडेलले कार्यपत्र प्रस्तुत गरे

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य देवानसिंह विष्टले सरकारी कामकाजी भाषा थारु र डोटेली प्रयोगमा आउने भए पनि केही समय लाग्ने बताउनुभयो । प्रदेश सभाबाट ऐन मस्यौदाको काम अझै सुरु नभए पनि सरोकारवाला पक्षले दवाव दिनुपर्ने उहाँको आग्रह छ । चार वटा सरकार बनिसक्दा पनि प्रदेश ऐनको मस्यौदा बन्न नसकेको उनको भनाई छ ।