क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना अन्तर्गत धनगढीमा १० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न सम्झौता भएको छ ।  एसियाली विकास बैँकको ऋण सहयोगमा सञ्चालन भएको क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना अन्तर्गत १० किलोमिटर सडक कालोपत्रेका लागि ठेक्का सम्झौता भएको हो । आयोजना कार्यान्वयन गर्ने क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना, आयोजना कार्यान्वयन इकाई धनगढीले बजार क्षेत्रका १० किलोमिटरका ७ वटा सडक कालोपत्रेका लागि ठेक्का सम्झौता भएको जनाएको छ ।

सडक कालोपत्रेको ठेक्का पाएको भरतपुरको कालिका कन्ट्रक्सनसँग दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरिएको क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना कार्यान्वयन ईकाईका व्यवस्थापक परिचित कडरियाले जानकारी दिए । पहिलो चरणमा १० किलोमिटर लम्बाईका ७ वटा सडक ६८ करोड पाँच लाख ९८ हजारमा निर्माण गर्ने गरी सम्झौता भएको कडरियाले बताए । अहिलेको सम्झौता अनुसार धनगढीको ट्राफिक चौराहदेखि कैलाली पुलसम्मको एक दशमलव ३८ किलोमिटर, दुई दशमलव ७ किलोमिटरको गुल्म–चर्च सडक, सात सय मिटर लम्बाईको हुलाकी सडक–जाखोर ताल सडक, तीन दशमलव ६५ किलोमिटरको क्याम्पस गेट–चटकपुर सडक, आठ सय ७० मिटरको धनगढी–खुटिया–स्याउले सडक, चार सय ३० मिटरको मालपोत सडक र एक दशमलव १५ किलोमिटरको हसनपुर सडक कालोपत्रे हुनेछन् ।

क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजनाले कार्यान्वयन गरिरहेका सडकको चौडाई घटाएर सम्झौता भएको हो । एसियाली विकास बैँकको ऋण सहयोगमा सञ्चालित आयोजाना अन्तरगत सुरुमा ४२ किलोमिटर सडकको लम्बाई घटाएर १० दशमलव १८ किलोमिटर मात्र कालोपत्रे गरिने भएको हो ।
आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती हुँदा लागत बृद्धि भएपछि सडकको लम्बाई र चौडाई घटाईएको हो । धनगढी चौराहदेखि क्याम्पस रोडसम्मको मुख्य सडकको चौडाई ३० मिटर कायम गरिएकोमा घटाएर २४ मिटर कायम गरिएको छ । शाखा सडक भने २४ मिटर भन्दा पनि कम चौडाईका हुनेछन । क्याम्पस गेट–चटकपुर सडकको चौडाई १६ मिटर, अन्य सडकहरु १० देखि १२ मिटर चौडा हुनेछन् । सुरुदेखि फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र एसीयाली विकास बैँकले पहिलो शर्तमा राखे पनि अहिले आएर १० किलोमिटर सडक कालोपत्रेको योजना अगाडी बढाउने दिने सहमति भएको थियो ।

धनगढी उप–महानगरपालिकामा २३ वटा सडक कालोपत्रे गर्ने योजना रहेकोमा पहिलो चरणमा सात सडक मात्र कालोपत्रे हुने क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना कार्यान्वयन ईकाईले जनाएको छ । आयोजना अन्तरगत कार्यान्वयन गर्ने निकायले बढीमा ४२ वटा भौतिक संरचना भत्काउन पाउनेछ ।
मुख्य बजारमा २४ मिटर चौडा सडक बने पनि संरचना भत्काउनुपर्ने देखिएको छ । कसैले विरोधमा कानुनी बाटो तय गरे भने आयोजना कार्यान्वयनमा जटिलता आउने देखिएको छ । अहिले चौडाई घटाएर सडक कालोपत्रेका योजना कार्यान्वयन गर्दा दिर्घकालीन रुपमा समस्या सिर्जना हुने देखिएको छ ।