देशभरीका ७५३ मध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय सरकारहरू निर्धारित मितिमा बजेट प्रस्तुत गर्न असफल भएका वेला सुदुरपश्चिमका स्थानीय तहहरुको अवस्था पनि त्यस्तै छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार असार मसान्तसम्म बजेट ल्याउने स्थानीय तह ४० प्रतिशतभन्दा कम छन् । सुदुरपश्चिमको अवस्था पनि तथ्यांकमा त्यस्तै देखिएको छ । तर कतिपय स्थानीय तहहरुले बजेट ल्याएर पनि मन्त्रालयलाई नपठाउँदा तथ्यांक गलत हुन गएको छ ।
मन्त्रालयको उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार सुदुरपश्चिमका ५४ वटा स्थानीय तहले अझैसम्म बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । जबकी १० असारभित्रै सबै स्थानीय तहले बजेट ल्याईसक्नुपर्ने थियो । पारित गरिसक्नुपर्ने असार मसान्तसम्म पनि उनीहरूले बजेट पेस गर्न नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ मध्ये ५४ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याउन नसकेका तथ्यांक छ । तर जानकारीमा आए अनुसार त्यसमध्ये आधाले बजेट ल्याईसकेका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार सुदुरपश्चिममा कञ्चनपुरमा सवैभन्दा वढी ७ स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छन् । ९ स्थानीय तह रहेको जिल्लामा दुई स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन् । बझाङमा भने सवैभन्दा कम एउटा मात्रै स्थानीय तहले बजेट ल्याएको छ । १२ स्थानीय तह रहेको जिल्लामा ११ स्थानीय तहको बजेट आएको छैन् ।
सुदुरपश्चिमका अन्य जिल्लाहरुमा पनि अधिकांशले बजेट नल्याएको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । ९ स्थानीय तह रहेको डोटीमा चार तहले बजेट ल्याउँदा पाँच स्थानीय तहको बजेट आउन सकेको छैन । कैलालीका १३ स्थानीय तहमध्ये ९ वटाको बजेट नआएको र चार वटाको मात्रै आएको छ । यदपी कैलालीका धेरै स्थानीय तहले बजेट ल्याएर पनि मन्त्रालयमा नपठाउँदा गलत तथ्यांक आएको देखिएको छ ।
कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका गोदावरी नगरपालिका गौरीगंगा नगरपालिका भजनी नगरपालिका कैलारी गाउँपालिका लगायतले बजेट नल्याएको भनिएको तर उनीहरु सवैले असार १० गते नै बजेट ल्याएको जानकारी दिएका छन् । ९ स्थानीय तह रहेको बाजुरामा ६ ले ल्याएको तीनले नल्याएको, ९ स्थानीय तह रहेको दार्चुलामा दुईले ल्याएको ७ ले नल्याएको, ८ स्थानीय तह रहेको बैतडीका तीनले ल्याएको ५ ले नल्याएको, ७ स्थानीय तह रहेको डडेल्धुराले दुईले ल्याएको ५ ले नल्याएको, १० स्थानीय तह रहेको अछामका ५ ले ल्याएको र ५ ले नल्याएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्यांकमा देखाईएको छ ।
तथ्यांक सही होईनः गाउँपालिका महासंघ
गाउँपालिका महासंघ सुदुरपश्चिमका अध्यक्ष दुर्गा ओझा भने मन्त्रालयको तथ्यांकसँग सहमत छैनन् । मन्त्रालयको वेबसाइटमा अभिलेख राखेका पालिकाहरूको मात्रै मन्त्रालयले सूची सार्वजनिक गरेको ओझाको भनाइ छ । ‘असार १० अघि नै धेरै गाउँपालिकाले बजेट ल्याईसकेको थिए । यो प्रदेशका ५४ वटै गाउँपालिकाले बजेट ल्याईसकेका छन् । केही प्राविधिक कारण ढिलो भए पनि असार मसान्तसम्म सवैको आईसकेको छ ।’ डोटीको जोरायल गाउँपालिका अध्यक्ष समेत रहेका ओझाले भने ।
बजेट ल्याउन ढिलाइ हुनुमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकार पनि कारक रहेको उनको भनाइ छ । कतिपय पालिकामा भने दलहरूबीचको विवादले गर्दा पनि समयमा बजेट आउन नसकेको उनले जानकारी दिए ।
किन आएन बजेट ?
संघले जेठ १५, प्रदेशले जेठ मसान्तसम्म बजेट ल्याइसक्नु पर्दछ । स्थानीय सरकारहरू आफैमा स्वायत्त सरकार हुन । तर उनीहरूले संघ र प्रदेशको बजेट हेरेर आफ्नो बजेट तर्जुमा गर्छन् । नगरपालिका संघका केन्द्रिय सदस्य नृप ओड भने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनले तोकेको सुत्र अनुसार संघले बजेट विनियोजन नगर्दा स्थानीय तहहरूको योजना तर्जुमा असर पर्ने गरेको बताउँछन् ।
पर्याप्त जनशक्तिको अभाव, यो वर्षको सन्दर्भमा कोभिड १९ महामारी पनि केही हदसम्म बजेट ढिलो हुनुको कारक हो । धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर समेत रहेका केन्द्रिय सदस्य ओड भन्छन्, ‘तर सवै नगरपाकिलालेहरुले बजेट पास गरिसकेको छन् । मन्त्रालयलाई डाटा नपठाएको हुन सक्छ ।’
हेर्नुहोस बजेट नल्याउने सुदुरपश्चिमका स्थानीय तह कुन कुन हुन ?
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
