सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका निकायमा ८८ करोड भन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदनमा गत आर्थिक बर्ष २०७६÷०७७ मा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको ८८ करोड २८ लाख ७४ हजार रुपैया बेरुजु देखिएको छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश सरकारले असुल गर्नुपर्ने पाँच करोड ४५ लाख ४५ हजार रुपैयाँ, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने ३० करोड ५२ लाख ६७ हजार रुपैया, नियमित गर्नुपर्ने १३ करोड २९ लाख ७५ हजार र पेश्की बाँकी ३९ करोड ८७ हजार रुपैया रहेको छ । एक सय २७ कार्यालय रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५७ कार्यालयमा लगती वेरुजू नदेखिएको जनाईएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी बेरुजु प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको रहेको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ३५ करोड ७६ लाख ६९ हजार रुपैया बेरुजु रहेको छ। त्यस्तै दोस्रोमा प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको ३० करोड ८५ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको १२ करोड १५ लाख ७४ हजार र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको चार करोड ८२ लाख ५० हजार रुपैया बेरुजु रहेको छ । त्यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको तीन करोड ८१ लख २० हजार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको ६१ लाख २० हजार रुपैया र प्रदेश सभा सचिवालयको २५ लाख ९६ हजार रुपैया बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सरकारी कार्यालय तथा समिति एवं अन्य संस्थातर्फ समेत लेखा परीक्षणबाट असुल गर्नुपर्ने देखिएको पाँच करोड ४५ लाख ४५ हजार रुपैयाँमध्ये लेखा परीक्षणको दौरानमा २९ लाख दुई हजार रुपैया, प्रतिक्रियाबाट ६ लाख ६ हजार रुपैया र सम्परीक्षणको क्रममा तीन लाख एक हजार समेत गरी ३८ लाख नौ हजार रुपैयाँ असुल भएको जनाइएको छ । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७ अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको कार्यालय तथा अन्य मन्त्रालय र मातहतका कार्यालय तथा प्रदेश सभा सचिवालय गरी ११ करोड १३ लाख ८३ हजार रुपैया आर्थिक अनियमितता भएको छ ।
प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी पाँच करोड १७ लाख पाँच हजार रुपैयाँ अनियमिता भएको उल्लेख छ । त्यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा तीन करोड ३२ लाख ९१ हजार रुपैया आर्थिक अनियमिता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालयमा २५ लाख ८६ हजार रुपैयाँ अनियमिता भएको छ ।
त्यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय ६० लाख रुपैया अनियमिता भएको छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय ६४ लाख ८१ हजार रुपैया आर्थिक अनियमितता रहेको छ । त्यस्तै, उद्योग पर्यटन वन तथा वातारण ९६ लाख ९१ हजार रुपैयाँ र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय १६ लाख ३९ हजार रुपैयाँ आर्थिक अनियमित भएको उल्लेख छ ।
महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारले ऐन नियमको परिपालना, आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था, सम्पत्तिको संरक्षण, स्रोत साधनको प्राप्ति र उपयोग, बजेट व्यवस्थापन र स्रोत सुनिश्चितता, राजस्व असुली, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, कार्यक्रम स्वीकृति एवं कार्यान्वयन, अनुदान वितरण तथा अनुगमन, सेवा प्रवाह लगायतका विषयमा कमी कमजोरी देखिएको जनाइएको छ ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
