सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा विनियोजित कुल बजेटको ६२.८२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । पुँजीगततर्फ ७१.०८ प्रतिशत र चालूतर्फ ५५.६७ प्रतिशत खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेशको कुल बजेट २८ अर्ब १६ करोड २० लाख ३५ हजारमध्ये पुँजीगततर्फ नौ अर्ब २८ करोड ८५ लाख ७८ हजार विनियोजन गरिएको थियो ।
आठ अर्ब २६ करोड २५ लाख बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ८७.६९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । बढी बजेट भएका सामाजिक विकास मन्त्रालयले ५३.८४ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ५७.९७ प्रतिशत र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ४४.९२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यी मन्त्रालयको क्रमशः ६ अर्ब चार करोड २१ लाख, तीन अर्ब ३२ करोड ८३ लाख र दुई अर्ब ४० करोड १५ लाख बजेट थियो ।
सबैभन्दा कम बजेट खर्च गर्नेमा कानुन मन्त्रालय
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सबैभन्दा कम ३७.१४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयको २९ करोड १९ लाख ४३ हजार बजेट थियो । सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले खर्च गरेको छ । यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ५५.५५ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ५२.९९ प्रतिशत र प्रदेश सभा सचिवालयले ७७.०५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक वासुदेव जोशीले जानकारी दिए ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयका लागि १६ करोड ४३ लाख २३ हजार, आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा ८७ करोड ८३ लाख तथा प्रदेश सभा सचिवालयका लागि १७ करोड ८७ लाख ७४ हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो । अर्थ विविध शीर्षकमा छुट्याएको ४० करोड बजेट पनि खर्च हुन सकेको छैन ।
सरकारको प्राथमिकताकै योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन भएनन्
प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिएका र प्रदेशको विकासमा महत्वपूर्ण ठानिएको अधिकांश ठूला योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । एक निर्वाचन क्षेत्र दुई नवीन उद्योग स्थापना, पाँचवटा पर्यटकीय करिडोर निर्माण योजनाका लागि १३ करोड ५२ लाख ८५ हजार विनियोजन गरिएका थियो । तर, सडक निर्माणका लागि ठेक्का समेत लागेको छैन ।
प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने, चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्ने र प्रदेशले आफ्नै बस सेवा सञ्चालन गर्ने योजना पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । यी योजना विगतका दुईवटा बजेटमा परेका थिए । चिस्यान केन्द्रको अभावमा भण्डारण गर्न नसकिदा बेमौसममा तरकारी आयात र मूल्य बढ्ने गरेको छ । कञ्चनपुरमा नमुना भैँसी फर्म स्थापनाको योजना कार्यान्वयन नहुँदा चार करोड बजेट खर्च भएन ।
स्वरोजगार कोषमार्फत प्रदेशमा बेरोजगार युवालाई विनाधितो सहुलियत कर्जामा ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रम पनि विगतका दुईवटै बजेटमा प्राथमिकताका साथ समावेश भएका थिए । तर, ऋण लगानीका लागि स्वरोजगार कोष स्थापना हुन सकेको छैन । बजेटमा समावेश गरिएका सडक, सिँचाइ र कृषिका ठूला योजनाहरू कार्यान्वयन हुन सकेनन् ।
बजेट खर्चको प्रगति धेरै राम्रोः मन्त्री बोहोरा
प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहरा भने विश्वव्यापी कोरोना महामारीको प्रतिकूल अवस्थामा पनि बजेट खर्च प्रगति धेरै राम्रो भएको दाबी गर्छन् । सबैभन्दा बढी काम हुने समयमा काम गर्न नपाउँदा पनि पुँजीगत खर्च ७१ प्रतिशत नाघ्नु ठूलो उपलब्ध भएको उनले बताए । ‘स्थानीय स्तरमा काम गर्नुपर्ने वेलामा लकडाउन भयो, तर पनि अन्तिम समयमा सरकारले सम्पूर्ण सामर्थ्य लगाएर काम गर्ने प्रयास गरÞ्यो,’ मन्त्री बोहराले भने, ‘लकडाउन हुन्थेन भने पुँजीगत खर्च ९० प्रतिशतभन्दा माथि जान्थ्यो ।’ आर्थिक अनुशासन, नीतिगत सुशासन र मितव्ययिता अपनाउदा चालू खर्च ५५ प्रतिशतमा सीमित रहेको उनले बताए । विगतमा कार्यान्वयन नभएका ठूला योजना चालू वर्षमा कार्यान्वयन हुने उनले दाबी गरे ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
