कञ्चनपुर र कैलालीको आधाभन्दा बढी भागलाई सिँचाइ गर्न सक्ने प्रदेशकै ठूलो आयोजनाका लागि बजेट नहुँदा निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती भएको छ । धेरै क्षेत्रलाई सिँचाई गर्ने उद्देश्यले ल्याएको महाकाली सिँचाइ आयोजना अर्थात  तेस्रो चरणको मूल नहर निर्माण कार्य निकै सुस्त तरिकाले अगाडी बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०६४÷०६५ मा शुरु भएको सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर १३ वर्षमा १३ किलो मिटरमात्रै निर्माण भएको छ ।  ‘निमार्ण कार्य सुरु गरेको प्रथम वर्षमा मुआब्जा विवाद नै रह्यो, दोस्रो वर्ष पनि निर्माण कार्य सन्तोषजनक हुन सकेन ।’ महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका सूचना अधिकारी राजेशभक्त पोखरेलले भने । ‘मुख्यतया निर्माणको सुरुको चरणदेखि बजेट अभाव नै छ  । अहिलेसम्म १२ किलोमिटर ६ सय ९० मिटर मूल नहर निर्माण कार्य सकिएको छ ।’  

कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–९ स्थित नेपाल भारत सीमा क्षेत्रको जिरो प्वाइन्टबाट वेदकोट नगरपालिका मुसेपानी सम्म मुल नहर निमार्ण भएको उनले बताए । ‘३ प्याकेजमा दिइएको ठेक्का सम्झौता पनि आउँदो मंसिरमा सकिन लागेको छ’, सूचना अधिकारी पोखरेलले भने । ‘आयोजनासँग गएको फागुन अन्तिम सातादेखि काम गर्न पनि बजेट छैन ।’  आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा मूल नहर निर्माणका लागि आएको ३० करोड रुपैयाँ बजेट आएको थियो । चालू आर्थिक वर्षका लागि बजेट अख्तियारी आइपुग्ने समय भएको छ ।  निमार्णाधीन र सम्पन्न भएको गरेर मूल नहर निर्माणको कार्य करिब ३० प्रतिशत जति सकिएको छ । कोरोनाले गर्दा बन्दाबन्दी भएपछि निमाण कार्य ठप्प भएको थियो । अहिले वर्षाको सिजन भएकोले सामान्य काम मात्रै भएको छ । 

काम सम्पन्न भएको मूल नहरको ३०÷३१ करोड रुपैया जति बजेट नै नआएको जनाईएको छ । सम्पन्न भएको कामकै भुक्तानी दिन बाँकी रहेको र पर्याप्त बजेट नआउने गरेका कारण निर्माण कार्य सुस्त रुपमा अगाडी बढिरहेको सुचना अधिकारी पोखरेलले भने । तीन चरणमा भएको ठेक्काको निर्माण कार्य केही चलिरहेको अवस्था छ भने केही ठाउँमा राष्ट्रिय वन र जग्गा विवादले मूलन नहर निर्माणको कार्य रोकिएको छ । ‘ठेक्का भएको धेरै जसो भाग राष्ट्रिय वन र ऐलानी जग्गामा पर्छ । मन्त्रालयसँग ताकेता गरेपनि वनको समस्या उस्तै छ । बजेट अभावले ऐलानी जग्गा क्षेत्रमा पनि समस्या छ’, उनले भने । ‘एैलानी जग्गा करिब १८ हेक्टर र राष्ट्रिय वन भने करिब २९ हेक्टर जमिन मुल नहर निर्माणमा परेको छ ।’ अहिलेको समस्यालाई जति ढिला गरे आयोजना सम्पन्न गर्न त्यति नै ढिलो हुँदै जाने सूचना अधिकारी पोखरेलको भनाइ छ । 

‘विस्तारै सहरीकरण बढ्दै गएको छ । जग्गाको मूल्य पनि बढ्दै जान्छ । आयोजनालाई मुआब्जाको काम सकिनै वर्षदिन लाग्न सक्छ । वन र जग्गाको विवाद समाधान नभए मूल नहर सम्पन्न हुने कार्यमा अन्योलता सृजना हुने पोखरेलले बताए । यस्तै महाकाली नदीदेखि नेपाल–भारत सि मानासम्म भारतले महाकाली सन्धी अनुसार बनाई दिनुपर्ने १२ सय मिटर मूल नहर निर्माणको काम ढिलो गरी अघि बढाइएको छ । ‘भारतीय पक्षले १८ महिना भित्र निर्माण कार्य सक्ने गरी ठेक्का दिएर काम सुरु गरेको छ ।’ उनले अगाडी थपे–‘भारतले एक दशकपछि आएर १२ सय मिटर नहर निर्माण गरेपनि नहर समयमै सम्पन्न हुने÷नहुने अन्योल रहेको छ ।’

भारतले सम्झौता अनुसार नेपाललाई महाकालीको पानी पनि दिन आनाकानी गर्ने गरेको छ । दोधारा चाँदनीलाई सिँचाइका लागि भारतले शारदा नहरबाट ३५० क्युसेक पानी दिनु पर्ने महाकाली सन्धीमा दुवै देशबीच सहमति भएको छ । यसैगरी, डेढ किलोमिटर नहरसमेत निर्माण गर्नु पर्ने सन्धीमा उल्लेख छ ।  नेपाल–भारत सिमानासम्म डेढ किलोमिटर नहर बनाएर पानी दिनुपर्ने भएपनि भारतले मतलव नगरेको बताइएको छ । 

पानीको टुङ्गो नलाग्दा सिँचाइ आयोजनाले दोधारा चादँनी तर्फ नहर निर्माणका लागि छुट्याएको रकम खर्च भएको छैन । चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेट मार्फत सरकारले महाकाली सिँचाइ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेको सूचना अधिकारी पोखरेलले बताए । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समावेश भएपछि बजेट अभाव हुने सम्भावना पनि नरहने र आयोजनाको निर्माण कार्य पनि छिटो हुनेमा आशा पलाएको उनले बताए । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले महाकाली सिँचाइ आयोजनाका लागि भनेर ८० करोड विनियोजन गरेको छ ।