संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा गोदावरी नगरपालिकाको लालपुरमा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरेको छ । सुदूरपश्चिममा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि पहल सुरु भएको वर्षौं भइसक्यो । एक दशकयताका सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको योजना बजेटमै समेटिरहेका छन् । कार्यान्वयन कहिकतै हुन सकेको छैन । सरकारी घोषणा ‘नारा र कागजमै सीमित’ भएको गुनासो यहाँका उद्योगी व्यवसायीको छ ।

कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष दिनेशराज भण्डारीले दशकदेखि यहाँ औद्योगिक क्षेत्र तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) नारामा मात्र सीमित हुने गरेको गुनासो पोखे । ‘बजेट भाषण सुन्ने बेला एकछिनलाई दंग परिन्छ ।’ उनले भने, ‘कार्यान्वयन गर्ने गरी कहिल्यै घोषणा भएन ।’ उनले सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा घोषणा नभएर कहिले कैलाली र कहिले कञ्चनपुरलाई खुसी पार्ने गरी औद्योगिक क्षेत्र तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापनाको घोषणा मात्रै गरिने गुनासो पोखे । ‘जनतालाई भुलभुलैयामा पार्ने र लडाउने योजना जस्तो लाग्छ,’ भण्डारीले भने । औद्योगिक वातावरण यो प्रदेशभित्र बन्नै सकेको छैन, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि नबढ्नुको परिणाम हो यो, उनले भने । २०६५ मा कैलालीको श्रीपुरमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको घोषणा भएको थियो ।

पहिलो वर्ष १९ करोड बजेट पनि विनियोजन गरियो । कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको पहलमा श्रीपुरको हरैयामा ७ सय हेक्टर जग्गाको खोजी गरी विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) पनि तयार भएको थियो । सुरुमा २ सय हेक्टर जमिन लिएर १२० वटा उद्योग स्थापना गर्न सकिने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । उद्योग व्यवसायीहरूले जडीबुटी, कृषि लगायत उद्योगका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न समेत सुरु गरिसकेका थिए । त्यो योजना त्यो भन्दा अघि बढ्न सकेन । पूर्व अध्यक्ष भण्डारीले अघिल्लो वर्षको बजेट भाषणमा कैलालीको लम्कीमा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरेको सम्झिए । संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को बजेटमा कञ्चनपुरको छेलामा विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा कार्यान्वयनमा आउने घोषणा गरेको थियो ।

‘गत वर्ष पनि छेलामै सेज बन्ने उल्लेख थियो,’ उनले भने, ‘प्रगति शून्य छ ।’ उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रदेश अध्यक्ष शंकर बोगटीले बजेटमा घोषणा भएपनि कार्यान्वयनमा केहिपनि नहुँदा औद्योगिक क्षेत्र तथा सेज स्थापना गर्न नसकिने बताए । ‘सुदूरपश्चिम औद्योगिक क्षेत्र नभएको एक मात्र प्रदेश हो,’ उनले भने, ‘जबकि कृषि, जडीबुटी, वन पैदावर, पर्यटनलगायत उद्योगमा यो प्रदेश अरूभन्दा धनी छ ।’ औद्योगिक क्षेत्रको अभावमा उद्योगमा लगानी बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘उद्योग स्थापनाका लागि सहुलियत मूल्यमा जग्गा पाइँदैन,’ अध्यक्ष बोगटीले भने, ‘उद्योगीले उद्योग सञ्चालनमा लाग्ने पुँजी जग्गा किन्नमै लगाउनुपर्ने अवस्था छ ।’

औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्दा उद्योगले सरकारबाट सस्तोमा जग्गा पाउन सक्ने उनले बताए । ‘यसले उद्योग व्यवसायमा लगानी बढ्नेछ, औद्योगिक क्षेत्र भएपछि बिजुलीलगायत सुविधा पनि पाइनेछ,’ अध्यक्ष बोगटीले भने । उनले सेजभन्दा अघि औद्योगिक क्षेत्रको आवश्यकता रहेको बताए । ‘सेज स्थापनाले निर्यात हुने वस्तुमा सरकारबाट सहुलियत सुविधा पाइन्छ,’ उनले भने, ‘सुदूरपश्चिममा आयात घटाउन मुस्किल भएकाले सेजको आवश्यकता पछि हो ।’ त्यसैले अहिले सुदूरपश्चिममा आयात घटाउने उद्योगको प्रोत्साहनका लागि औद्योगिक क्षेत्रको आवश्यकता रहेको उनले बताए । बोगटीका अनुसार सेजको मुख्य उद्देश्य निर्यातमुखी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नु हो । उद्योगले ७५ प्रतिशत उत्पादित वस्तु निर्यात गर्न सके मात्रै बैंकिङ, कर, बिमा, भन्सार र सुरक्षामा सुविधा पाउने उनले बताए। अर्का उद्योगी मनोज अग्रवाल भने सुदूरपश्चिमको औद्योगिक विकासको ढोका खोल्न औद्योगिक तथा सेज स्थापना अपरिहार्य रहेको जोड दिन्छन ।

‘सुदूरपश्चिमबाट निर्यात हुने कच्चा पदार्थ र युवा जनशक्ती रोक्न पनि सुदूरपश्चिममा औद्योगिक क्रान्तिको आवश्यकता छ,’ उनले भने, ‘सुदूरपश्चिममा औद्योगिक तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना भए मात्र यो सम्भव छ ।’ उनले भारतसँग सीमा जोडिएको प्रदेश भएकाले औद्योगक क्षेत्रमा तीव्र विकास गर्न सकिने बताए । ‘नजिकै भारतको रुद्रपुरमा ठूलो औद्योगिक क्षेत्र छ,’ अग्रवालले भने, ‘हाल यहाँबाट कच्चा पदार्थ त्यहाँ निर्यात भइरहेको छ ।’ अग्रवाल संघीय सरकारले यस क्षेत्रको औद्योगिक विकास गर्न नसकेपनि प्रदेश सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने बताउँछन । ‘प्रदेशको उद्योग मन्त्रालयको पहिलो काम यस क्षेत्रका विभिन्न ठाउँको सम्भाव्यता अध्ययन गरी औद्योगिक तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाका लागि लाग्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने ।