कोरोना सङ्क्रमण बढेका ठाउँहरुमा निषेधाज्ञा र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा कटौती गर्ने क्रम बढेको छ । काठमाण्डौ उपत्यकामा पनि अत्यावश्यक बाहेक सार्वजनिक सेवा १५ दिनका लागि रोकिएको छ ।
सरकारले चैत ११ गतेदेखि साउन ६ गतेसम्म लकडाउन नै गरेको थियो । तर लकडाउन मात्रै सङ्क्रमण रोक्ने उपयुक्त विकल्प नभएको भन्दै सरकारले लकडाउन हटायो । लकडाउन हटेपछि कोरोनाको सङ्क्रमण फैलिँदो छ । यसबीचमा दुई सयभन्दा बढी सङ्क्रमित रहेका जिल्ला र पालिकामा निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ ।
कोभिड-१९ नयाँ महामारी भएकाले यसअघि पूर्वतयारी नै थिएन । यसअघिको अनुभव नभए पनि पालिकाले सङ्क्रमणको सुरुवाती अवस्था र लकडाउनका बेला गरेका कामबाट कोरोना सङ्क्रमणलाई रोक्न प्रभावकारी काम गर्न सक्छन् भन्ने देखिएको छ ।
संघीयताविद् खिमलाल देवकोटा भन्नुहुन्छ, ‘जनप्रतिनिधिले काम नगरेको भए अवस्था भयावह नै हुन सक्थ्यो, जे जसरी काम भैरहेको छ, राम्रै भैरहेको छ ।’
कोरोना सङ्क्रमणको सुरुवाती चरणमा पालिकाले गरेका महत्वपूर्ण कामहरु
१) क्वरेण्टीन व्यवस्थापन,
२) राहत वितरण,
३) अलपत्र यात्रुको व्यवस्थापन,
४) हेल्थ डेस्क स्थापना,
५) सीमानाका जोडिएका क्षेत्रमा अनुगमन, व्यवस्थापन
६) जनचेतना र प्रचार प्रसार ।
यति धेरै काम गर्दागर्दै पनि सङक्रमण रोकिएन, बरु जोखिम थप बढ्दैछ । काठमाण्डौ उपत्यकासहित तपाईँका विभिन्न जिल्लामा अवस्था थप जटिल बन्दै गएको छ । सङ्क्रमण तत्काल र यसै महिना वा वर्ष रोकिन्छ भनेर अहिल्यै अनुमान गर्न सक्ने अवस्था छैन।
त्यसकारण पालिकाले महामारीसँग जुध्न योजना बनाउने र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिएको छ । आफूसँग भएको सीमित स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग गर्नेगरी सङक्रमण विरुद्ध लड्नुपर्ने अवस्था छ ।
‘कोरोना सङक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा पालिकाले विगतमा जे गरे राम्रै गरे’ संघीयताविद् देवकोटा भन्नुहुन्छ, ‘पालिका नभएको भए कोरोना सङ्क्रमणले बेहाल बनाउँथ्यो । अझै पनि संघ र प्रदेश सरकारले समन्वयकारी भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सकेको भए योभन्दा धेरै र राम्रा काम हुन सक्ने थियो । तर पालिकालाई स्रोत व्यवस्थापनमा हम्मेहम्मे भयो ।’
सरकारले कोरोना कोषमा जम्मा भएको रकमलाई कोरोना सङक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्न नसकेको उहाँको टिप्पणी छ ।
बढ्दै गएको सङक्रमण रोक्न पालिकाको भूमिका
कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम रोक्न पालिकाले विगतमा गरेका कामलाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता छ । ‘संकटमा पालिकाको महत्व प्रष्टै झल्कियो’ उहाँ भन्नुहुन्छ,‘पालिकाले अझै गति बढाउनुपर्छ ।’
सङ्क्रमणलाई फैलन नदिन स्वास्थ्यका मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने, नागरिकलाई सुरक्षित रहन जनचेतना प्रवाह गर्ने, रोजगारी गुमेकाहरुको व्यवस्थापन र विकल्प दिने जस्ता कामहरुको योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा देवकोटाको जोड छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘पालिकाले आफ्नै कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’ अझ विषयगत निकाय, नागरिक, प्रहरी प्रशासन, संघ संस्थासँगको सहकार्यमा महामारी नियन्त्रण गर्न काम गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
पालिकाले के गर्ने ?
१) सङ्क्रमण बढे स्थानीय लकडाउन गर्ने,
२) संघ र प्रदेश सरकारले तयार गरेका नीति, योजना र कार्यविधि कार्यान्वयन र पालना गर्ने,
३) अन्तरतह समन्वय (एक अर्को पालिकामा समन्वय) तथा अन्तर सरकारी समन्वय गर्ने,
४) सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्था र निजी क्षेत्र तथा सरोकारवाला पक्षसँग सहकार्य गर्ने,
५) नागरिकलाई स्वास्थ्य तथा सरसफाइसम्बन्धी चेतना फैलाउने,
६) पालिकाभित्रका नागरिकको लगत संकलन र अद्यावधिक गर्ने,
७) अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री, एम्बुलेन्स र उपकरणको प्रवन्ध मिलाउने,
८) हेल्प डेस्कलाई निरन्तरता दिने,
९) होम क्वरेण्टीन र आइसोलेशनमा बस्नेहरुको अनुगमन र आवश्यक उपचार बन्दोबस्त मिलाउने,
१०) अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकलाई आवश्यक राहत तथा सहयोग उपलब्ध गराउने,
११) बजार अनुगमनको कामलाई प्रभावकारी बनाउने,
१२) कोरोना परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने,
१३) पालिकाभित्र कोरोना सङ्क्रमित भेटिए उनीहरुको उपचारको व्यवस्था तथा सम्पर्कमा आएका अरु नागरिकको पहिचान गरी सिल गर्ने, उपचारमा सहयोग गर्ने,
१४) नाका क्षेत्र भए आवतजावतमा निगरानी गर्ने, लुकीछिपी आउनेहरुलाई सम्झाई-बुझाई गरी क्वरेण्टीनमा बस्ने व्यवस्था मिलाउने,
१५) भिडभाड हुने क्षेत्र पहिचान गरी दूरी कायम गर्न लगाउने तथा सेवा प्रवाहमा प्रविधिको प्रयोग गर्ने,
१६) डेरावाल छन् भने घरधनीसँग समन्वय गरी कम्तीमा १४ दिन कोठामा बस्ने व्यवस्था मिलाउने,
१७) स्थानीय धर्मसंस्कार, मेलापर्व, जात्रा, खेलकुद जस्ता गतिविधिलाई व्यवस्थित बनाउन पहल गर्ने,
१८) पालिकाको कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गर्न वडा वडाका जनप्रतिनिधिलाई परिचालन गर्ने,
तर ७ सय ५३ पालिकामध्ये कतिपयले अहिलेसम्म चालु आर्थिक वर्षको बजेट नै पास गरेका छैनन् । बजेट पास नगरी खर्च गर्न पाईंदैन । ‘समयमै बजेट पास गरी खर्च गर्नेतर्फ पालिकाले ध्यान दिनुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘बजेट कार्यान्वयन भए आम्दानी र खर्चको समस्या हुँदैन भने नागरिकले रोजगारी पनि पाउन सक्छन् ।’
पालिकाले गरेका हरेक कामकारबाहीलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अनुगमन र सहजीकरण गर्दै आएको छ । तर कोरोना सङ्क्रमणका काममा भने प्रधानमन्त्री मातहतको संयन्त्रदेखि मन्त्रालयगत संयन्त्र पनि छन् ।
यसअघि पालिकाले गरेका केही कामहरुमा गुनासो, आलोचना र टिकाटिप्पणी छ । राहत विवरणमा पारदर्शिता नभएकोदेखि विदेशबाट फर्केका नागरिकलाई राख्न बनाएका क्वरेण्टीनको व्यवस्थापन र खर्चमा मनोमानी गरेको गुनासो सुनिएका छन् ।
नागरिकसँग जोडिएको नजिकको सरकारले अब यस्ता गुनासो नै आउन नदिने गरी कोरोना सङक्रमण विरुद्ध जोडबलका लाग्न संघीयताविद् देवकोटाको सुझाव छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘पालिकालाई अवसर र चुनौती दुवै छ, भागेर हिँड्नु भएन मौका यही हो भन्ने जिम्मेवारी बोध गरेर नागरिकलाई सङ्क्रमणबाट जोगाउन काम गर्नुपर्छ ।’
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
