सुदूरपश्चिमका ८ स्थानीय तहले चालू आर्थिक वर्ष सुरू भएको एक महिना बितिसक्दा पनि बजेट पेस गरेका छैनन्। गत असार १० गतेभित्र नै चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट पेस गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेतापनि ती ती स्थानीय तहले अटेर गरेका छन्। 

असार १० गतेभित्र स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजटे नगररगाउँसभामा अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा व्यवस्था छ। त्यसरी पेस भएको बजेट असार मसान्तअगावै सभाबाट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले सभाबाट बजेट पारित नगरी खर्च गर्नु पूर्णतया गैरकानुनी मानिन्छ। अहिलेसम्म आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट नै पेस नगरेका यी स्थानीय तहले साउन १ देखि ‘गैरकानुनी’ रूपमा खर्च गरिरहेका छन्।

अर्थ मन्त्रालयले तोकिएको समय सीमाभित्र बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई संघीय सरकारबाट उपलब्ध गराउने सबै प्रकारका अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको रकम रोक्ने चेतावनी दिँदै आएको छ। त्यसो भएतापनि यहाँका ८ स्थानीय तहले अटेर गरेर बजेट बिनै खर्च गरिरहेका छन्। 

यी हुन ८ स्थानीय तह: 
आदर्श गाउँपालिका, डोटी
रामारोशन गाउँपालिका, अछाम
बूढीगंगा नगरपालिका, बाजुरा
बुंगल नगरपालिका, बझाङ
मष्टा गाउँपालिका, बझाङ
दशरथचन्द नगरपालिका, बैतडी
शिवनाथ गाउँपालिका, बैतडी
कृष्णपुर नगरपालिका, कञ्चनपुर