धनगढी उप–महानगरपालिकाले राहतमा कुहिएको चामल वितरण गरेको विषयमा गठन भएको छानविन समितिले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायणप्रसाद सापकोटालाई कारवाहीको सिफारिस गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । छानविन प्रतिवेदनको निष्कर्ष र सुझाव रहेको भाग ४ को उपभाग २ को ४ नम्बर वुँदामा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली अनुसार काम नगरेको भन्दै कारवाहीका लागि सिफारिस गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो । तर पछि सम्पादन गर्दै कार्यपालिकाको वैठकमा प्रस्तुत छानविन समितिको प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छैन् ।
यो विषयमा भने कार्यपालिकाको वैठकमा कुनै निर्णय गरिएको छैन । धनगढी उपमहानगरपालिकाले राहत सामाग्री (खाद्यान्न चामल) खरिद प्रकृयामा धनगढी उप–महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायणप्रसाद सापकोटाले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली बमोजिम जिम्मेवारी पुरा गरेको नदेखिएकोले निजलाई सार्वजनिक खरिद ऐन ०६३ को दफा ६१ (क) बमोजिम कारवाही हुन अख्तियार प्राप्त अधिकारी समक्ष सिफारिस गर्ने निष्कर्ष छानविन समितिले निकालेको समितिका संयोजक मुरारी अधिकारीले खबरकुञ्जसँग कुराकानी गर्दै जानकारी दिए ।
सार्वजनिक खरिद ऐन ०६३ को आचरण सम्बन्धी परिच्छेद–८ दफा ६१ मा सार्वजनिक खरिद कार्यमा संलग्न पदाधिकारीको आचरणः सार्वजनिक निकायको खरिद योजना तर्जुमा गर्ने, खरिद कारबाही सञ्चालन गर्ने, खरिद सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने वा खरिद सम्बन्धी तोकिए बमोजिमको अन्य काम गर्ने कार्यमा संलग्न कुनै पदाधिकारीले देहाय बमोजिमको आचरण पालना गर्नु पर्नेछ लेखिएकोमा त्यसको (क) मा खरिद कारबाहीमा बोलपत्रदाताको स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुने गरी आफ्नो कर्तव्य निष्पक्ष ढङ्गले पालना गर्ने लेखिएको छ । तर छानविन समितिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले निष्पक्ष ढंगले कर्तव्य पालना नगरेकोले कारवाहीको सिफारिस गरेको जनाएको छ ।
छानविन समितिले औल्याएका खाद्यान आपुर्तिको टेण्डमा दुई वुँदामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मसख्य जिम्मेवार हुनुपर्ने त्यसो नभएको पाईएको जनाएको छ । धनगढी उप महानगरपालिकाले राहत खाद्य सामाग्री खरिद प्रकृयामा कार्यालयको मुल्याङ्कन समिति गठन गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावली २)६४ को नियम १४७ (१) विपरित गठन गरेको पाईएको छानविन समितिका संयोजक अधिकारीले बताए । मुल्याङ्कन समिति गठनको अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा रहने गरेको छ । त्यस्तै खाद्य सामाग्री खरिद प्रकृया पश्चात आपुर्ति गरिएको खाद्य सामाग्री (चामल) को सार्वजनीक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ११५ को उपनियम १ बमोजिम प्राविधिक स्पेसिफिकेसन र गुणस्तर बमोजिम भए नभएको निरीक्षण वा परिक्षण गर्नु गराउनु पर्नेमा सो कार्य पनि भए गरेको नपाइएको परिणामतः न्युन गुणस्तरिय खाद्य सामाग्री (चामल) आपुर्ति हुन आएको पाईएको छ । त्यसको पनि हेर्ने र हेर्न लगाउने दायित्व र अधिकार कार्यालय प्रमुखलाई नै रहेको छ । तर तत्कालीन प्रमसख प्रशासकीय अधिकृतले आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकार पुर्ण रुपमा पालना नगरेकोले कारवाहीको सिफारिस छानविन समितिले गरेको थियो ।
छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सापकोटालाई कारवाहीको लागि सिफारिस गर्दा टेण्डर प्रक्रियामा संग्लन अन्य कर्मचारीहरुलाई भने कार्यपालिकाले सोधनी गर्ने निर्णय गरेको छ । कर्मचारीहरुले कार्यालय प्रमुखलाई राय सुझाव दिई ऐन नियम अनुसार सामेल हुनुपर्नेमा कर्मचारीले त्यसो नगरेको भन्दै आगामी दिनमा ऐन नियमको परिधिभित्र रहन सचेत गरेको छ । राहत सामाग्री (खाद्यान्न चामल) खरिद प्रकृयामा संलग्न कार्यालयका कर्मचारीहरु समेतले उल्लेखित खरिद प्रकृयामा भएका कमी कमजोरीका बारेमा कार्यालय प्रमुखलाई राय सुझाव सल्लाह दिई ऐन नियम अुनसार खरिद प्रकृयामा सामेल हुनुपर्नेमा त्यस किसिमको कार्य ती कर्मचारीबाट भए गरेको नपाईएकोले अव उप्रान्त कार्यालयबाट हुने त्यस किसिमका कार्यमा संलग्न हँुदा ऐन नियमको परिधि भित्र रही मात्र संलग्न हुन नगर कार्यपालिकाले निर्देशन दिने– छानविन प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । छानविन समितिले औल्याएका ७ गल्ती मध्ये कर्मचारीबाट टाईपिङ ईरर भएको जनाईएको छ ।
वडा नम्बर १८ का अध्यक्ष मुरारी अधिकारी संयोजक रहेको छानविन समितिमा वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष बलबहादुर ऐर, वडा नम्बर ९ का अध्यक्ष प्रेमबहादुर भण्डारी, वडा नम्बर १३ का अध्यक्ष विजयराज जोशी र कार्यपालिका सदस्य गिता पन्त सदस्य रहेका थिए । त्यसैगरी धनगढी उप–महानगरपालिकाको कृषि शाखा प्रमुख लोकराज उपाध्याय सदस्य सचिव रहेका थिए ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
