कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले देशभरी जारी गरेको लकडाउनकोे दुई महिना पुगेको छ । लकडाउनका कारण अत्यावश्यक बाहेकका अन्य सम्पूर्ण सेवाहरू बन्द गरिएका छन् । उद्योग, कलकारखाना, व्यापार, व्यवसाय, होटल, यातायात, शैक्षिक संस्था सबै ठप्प छन् । सरकारले निश्चित मापदण्ड अपनाएर केही उद्योग सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खाद्यान्न लगायत केही उद्योग आंशिक रुपमा सञ्चालनमा छन् । तर, सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भने नयाँ उद्योग स्थापना र सञ्चालन कार्यक्रममा व्यस्त छ । प्रदेश मन्त्रालयले “स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोग गरी वस्तुको उत्पादन एवं बजारीकरण गर्न नविन उद्यम स्थापना तथा सञ्चालनका लागि सहयोग कार्यक्रम” अघि बढाएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटमा हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा दुई वटा नविन उद्योग स्थापना गर्न अनुदान सहायता कार्यक्रम उल्लेख थियो । सोही अनुसार मन्त्रालय मातहात रहेको उद्योग बाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयले गत ४ (जेठ) गते सूचना जारी गर्दै “हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा दुई नविन उद्योग स्थापनाका लागि अनुदान सहायता सम्बन्धी प्रस्ताव आह्वान” गरेको छ । निर्देशनालयले जारी गरेको सूचनामा प्रस्ताव दर्ता गर्ने समयावधि आगामी १८ गतेसम्म तोकिएको छ ।
सूचनामा “नविन उद्योग सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले सम्बन्धित जिल्लाको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा सिलवन्दी दरभाउपत्र दर्ता गर्नुपर्ने” उल्लेख छ । सूचनामा भनिएको छ– “… कार्यविधि बमोजिम योग्यता पुगेका इच्छुक उद्यमीले कार्यविधिले निर्धारित ढाँचा अनुसार प्रस्ताव भरी माग गरेका कागजातहरू सहित मिति २०७७÷०२÷१८ गते दिउँसो १२.०० बजेभित्र सिलबन्दी प्रस्ताव सम्बन्धित जिल्ला स्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय÷समितिहरूमा दर्ता गर्नहुन सम्बन्धित सबैका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।”
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३२ वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् । प्रदेशका तराईका दुई जिल्ला कैलालीमा १० र कञ्चनपुरमा छ निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन भने अछाममा चार र अन्य छ जिल्लामा दुई/दुई वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन । उद्योग बाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयका अनुसार कैलालीमा २०, कञ्चनपुरमा १२, अछाममा आठ र अन्य पहाडी छ जिल्लामा चार/चार गरी ६४ वटा नया“ उद्योग स्थापना गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । निर्देशनालयले एक नविन उद्यमीलाई पाँच लाख रुपैया अनुदान उपलब्ध गराउने जनाएको छ ।
उद्योग पर्यटन वन तथा वातारण निर्देशनालयले लकडाउन जारी रहेको वेला नयाँ उद्यमीका लागि कार्यक्रम ल्याए पनि मातहतका कार्यालयहरू कार्यक्रम कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने अन्यौलमा परेका छन् । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, बैतडीका प्रमुख मायादेवी जोशीले निर्देशनालयले आह्वान गरेको कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने समस्या भएको बताइन् । कार्यालय प्रमुख जोशीले अनुमोदन दैनिकसंग भनिन्– निर्देशनालयले परिपत्र गरेको छ । त्यही अनुसार हामीले पनि जिल्लामा सूचना जारी गरेका छौं । तर, अहिलेसम्म एक जना उद्यमीले पनि प्रस्ताव दर्ता गरेको छैन ।
उनले जारी लकडाउनका कारण यो कार्यक्रममा दुईतीन जना पनि सहभागी बन्छन् भन्ने अपेक्षा गर्न नसकिएको बताइन् । उनले भनिन्– प्रतिष्पर्धा गराउने गरी आवश्यक प्रस्ताव दर्ता नभए पुनः सूचना जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । मन्त्रालयले यस्तो कठिन अवस्था र आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर कार्यक्रम ल्याउन नहुने बताइन् । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, दार्चुलाका प्रमुख गंगा मगरले पनि निर्देशनालयले यस्तो अवस्थामा कार्यक्रम अघि बढाउन नहुने सुझाव दिइन । उनले भनिन्– पर्याप्त दरभाउपत्रहरू दर्ता भइहाले पनि कार्यक्रम अघि बढाउन उद्यमीहरूलाई समस्या हुन्छ । लकडाउनका कारण सबै उद्योग, कलकारखाना, व्यापार, व्यवसाय, यातायात ठप्प रहेको वेला नयाँ उद्योग सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिहरूलाई आवश्यक उपकरण तथा मेसिन पाउनै समस्या हुने देखिन्छ । उनले ‘उद्यमी छनौट गरे पनि मेसिन औजार खरिद गरेर कसरी ल्याउने ?’ भन्ने समस्या हुने बताइन् । कार्यालय प्रमुख मगरले शनिबारसम्म एक जनाले पनि प्रस्ताव दर्ता नगरेको बताइन् ।
उद्योग बाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयका निर्देशक विनोद मालीले निर्देशनालयले पनि मन्त्रालयलाई अहिले कार्यक्रम अघि नबढाउन सुझाव दिएको बताए । उनले भने– हामीले मन्त्रालयलाई यस्तो अवस्थामा कार्यक्रम अघि नबढाऔं भन्ने सुझाव दिएका थियौं, तर मन्त्रालयले कार्यक्रम अघि बढाउन दबाब दियो । उनले मन्त्रालयको निर्देशनका कारण सूचना प्रकाशित गर्न बाध्य भएको बताए । मन्त्रालयका उपसचिव जनक पाध्याले सबैको सल्लाह अनुसार नै यो कार्यक्रम अघि बढाएको दाबी गरे । उपसचिव पाध्याले भने– अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मै यो कार्यक्रम थियो, तर त्यसवेला कार्यविधि बन्न सकेन । चालू आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को रातो कितावमा यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिए पनि गत बैशाख २४ गतेमात्र कार्यविधिले अन्तिम रुप पायो ।
उनले कार्यविधि बनेपछि निर्देशनालयमार्फत मन्त्रालयले यस कार्यक्रमलाई अघि बढाउन निर्देशन दिएको बताए । उनले सूचना जारी भए पनि रद्द गर्न मिल्ने पनि बताए । उनले भने– हामीले सूचना जारी गर्दा प्रदेशमा कोरोना भाइरसको जोखिम पनि थिएन । अहिले प्रदेशमा पुनः कोरोना संक्रमित देखिएका छन् । अहिले काम गर्न सक्ने अवस्था भएन, वा प्रतिस्पर्धि भेटिएनन् भने रद्द पनि गर्न सकिन्छ ।
उद्यमी भन्छन्– अहिलेको अवस्थामा कार्यक्रम ल्याउनु गलत
उद्यमीहरूले प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अहिलेको अवस्थामा ‘निर्वाचन क्षेत्रमा दुई वटा नविन उद्योग स्थापना गर्न अनुदान सहायता गर्ने’ कार्यक्रम ल्याउनु नै गलत भएको टिप्प्णी गरेका छन् । घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका कैलालीका नविन दाहालले लकडाउनको अवस्थामा सूचना जारी गर्न नहुने बताए । उनले भने– यस्तो अफ्ठेरो समयमा मन्त्रालय तथा निर्देशनालयले यसरी सूचना आह्वान गर्नु गलत हो । अहिले यस्ता कार्यक्रम गर्न मिल्दैन । उनले मन्त्रालयले आफना मान्छेलाई पैसा बाड्न कार्यक्रम ल्याएको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरे ।महासंघ कैलालीका अध्यक्ष पुस्कल कर्माचार्यले मन्त्रालयले सूचना जारी गरेको जानकारी नै नपाएको बताए । उनले भने– हामीलाई सूचना जारी गरेको जानकारी नै थिएन । केही दिन अघि मन्त्रालय जाँदा कर्मचारीहरूले जानकारी गराएका थिए । अहिले धेरै उद्यमीहरू घरभित्रै रहेकाले सम्पर्क पनि हुन सकेको छैन । उनले मन्त्रालयले लकडाउनको अवस्थामा सूचना जारी गरेकाले वास्तविक उद्यमीहरू समावेश हुन नसक्ने बताए । उनले भने– मन्त्रालयले राम्रै उद्देश्यका लागि यो कार्यक्रम ल्याएको हो भने अहिले स्थगित गर्नुपर्छ । वास्तविक उद्यमीलाई समावेश गर्ने गरी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । यसैबिच, सार्वजनिक लेखा समिति सभापति नन्दाकुमारी बमले पनि महामारीको समयमा मन्त्रालयले यसरी कार्यक्रम अघि बढाउनु आसेपासेलाई पाल्न जस्तो देखिएको आरोप लगाइन । उनले तुरुन्त यो कार्यक्रम स्थगित गरिनुपर्ने बताइन ।
नविन उद्यमी कार्यक्रम किन ?
प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेशमा रोजगारी दर वृद्धि गर्न, गरिवी दर घटाउन तथा उद्योग क्षेत्र वृद्धि गर्न नविन उद्यमी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको दाबी गरेको छ । मन्त्रालयका उपसचिव पाध्याले ‘कोरोनाका कारण अहिले भारतबाट पनि धेरै सुदूरपश्चिमबासी फर्किएको र उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन यो कार्यक्रमले थप मद्दत पुग्ने’ दाबी गरे । मन्त्रालयले यस कार्यक्रमलाई अघि बढाउन पाँच लाखका दरले ६४ उद्यमीका लागि तीन करोड २० लाख रकम विनियोजन गरेको छ ।मन्त्रालयले जारी गरेको कार्यविधिमा उद्यमशिलता उन्मुख समाज निर्माण गर्ने, उद्यमी सृजना गरी गरिवी न्यूनिकरण गर्ने, स्थानीय स्तरमा रोजगारी सृजना गर्ने लगायतको उद्देश्य उल्लेख छ । कार्यविधि अनुसार ह्याण्ड लुम, पेडल, परम्परागत कलामा आधारित बस्तु, मुर्तिकला, भाडा वर्तन तथा हस्तकलाका सामान, प्राकृतिक रेशामा आधारित उद्योग, हातले छाप्ने इट्ट उद्योग लगायतका १५ वटा क्षेत्र यस कार्यक्रममा समेटेको छ ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
