शिक्षक भर्नाको लफडाले गाउँपालिका र विद्यालयमा तालाबन्दी
2020/11/03, 9:43
 
talabandi

बझाङको बित्थडचिर गाउँपालिकामा तालाबन्दी गरिएको छ। सोमबार सुनकुडा माध्यमिक विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन र शिक्षक भर्नाको विषयलाई लिएर स्थानीयले गाउँपालिकाको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका हुन्। स्थानीयहरुले सुनकुडा माविको कार्यालय र गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कक्ष, शिक्षा शाखा र प्रशासनमा तालाबन्दी गरेका हुन्। 

उनीहरुले सुनकुडा माविको विद्यालय व्यवस्थापन समिति पुरानै अध्यक्ष रमेश अधिकारीले एकलौटी ढंगबाट पुनः आफैं अध्यक्ष रहने गरी गठन गरिएको समिति खारेज गर्नुपर्ने, आम भेलाबाट नयाँ समिति गठन हुनुपर्ने, शिक्षक भर्ना प्रक्रियामा अध्यक्षको भूमिका नहुनु पर्ने र एकलौटी ढंगबाट गठन गरिएका समितिलाई कामकारबाहीको अधिकार दिन नहुने माग राखेका छन्।  

सुनकुडा माध्यमिक विद्यालयमा पुरानै अध्यक्ष रमेश अधिकारीले एकलौटी ढंगबाट आफैं पुनः अध्यक्ष रहनेगरी समिति गठन गरेका थिए। एकलौटी ढंगबाट व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको भन्दै स्थानीय शेरसिंह कामीले जिल्ला अदालत बझाङमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त मुद्दा अहिले उच्च अदालत दिपायलमा विचाराधीन छ। व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष अधिकारीले अदालतमा मुद्दा चलिरहेकै बेला नातेदारलाई शिक्षक भर्ना गर्न नियमविपरीत हतारहतार शिक्षक दर्खास्त आह्वान गरेका स्थानीयको आरोप छ।

विद्यालयले मंगलबार नै शिक्षक छनोटका लागि परीक्षा तोकेको छ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको फैसला नहुँदै विद्यालयमा मावि तहको अङ्ग्रेजी शिक्षक नियुक्ति गर्न लागेको भन्दै तालाबन्दी गरेको स्थानीय हर्क भाँटले बताए। उनले भने, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने बेला एकलौटी ढंगबाट रातिको १२ बजे दुई चार जनाले एउटा कोठामा बसेर समिति गठन गरे, त्यसरी एकलौटी ढंगबाट गठन गरेको व्यवस्थापन समितिविरुद्ध अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र शिक्षा शाखाको सक्रियतामा नियमविपरीत शिक्षक भर्ना गरिँदैछ, त्यसै कारण विद्यालय र पालिकामा तालाबन्दी गरेका हौं।

यता गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेम बहादुर बोहराले समिति गठन प्रक्रिया र शिक्षक भर्नाको सम्बन्धमा आफूहरुको कुनै भूमिका नरहेको बताए। उनले पालिकामा उजुरी आएको र उक्त उजुरीको विषयमा दुई पक्षबीच छलफल गराउने प्रयास गर्दासमेत सफल नभएको र अहिले एक्कासि आएर तालाबन्दी गरेको बताए। सोमबार मात्रै उच्च अदालत दिपायलको शेषराज शिवाकोटी इजलासले उक्त मुद्दामा लिखित जवाफ माग गरेको छ।