सरकारले प्रदेश र पालिकामा वित्तीय हस्तान्तरण हुने समानीकरण, समपुरक र विशेष अनुदान रकम यथावत् राखेको छ । अर्थ मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट सार्वजनिक गर्दै समानीकरण, समपुरक र विशेष अनुदान यथावत् राखिएको बताउनुभयो ।

सङ्घबाट सञ्चालित, प्रदेश तथा पालिकाको कार्यक्षेत्रमा पर्ने आयोजना सम्बन्धित प्रदेश र पालिकाबाटै कार्यान्वयन गर्ने गरी सर्शत अनुदानमा वृद्धि गरिएको उहाँले बताउनुभयो । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्वारा निर्धारित सुत्र अनुसार खर्चको आवश्यकता, मानव विकास सूचकाङ्कको अवस्था, राजस्व क्षमता तथा प्रदेश र पालिकाबीच रहेका आर्थिक सामाजिक र अन्य असमानताको आधारमा प्रदेशलाई ५५ अर्ब १९ कारोड र पालिकालाई ९० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ समानीकरण अनुदान विनियोजन गरिएको छ ।

सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३६ अर्ब ३५ करोड र पालिकालाई १ खर्ब ६१ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । राजस्व बाँडफाँडतर्फ प्रदेश र पालिकाको जनसङ्ख्या, क्षेत्रफल र मानव विकास तथा न्यून विकास सूचकाङ्कलाई आधार लिइ प्रदेश र पालिकामा १ खर्ब २२ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । प्रदेश र पालिकाले पहिचान गरी सञ्चालन गर्न माग भएका आयोजनाका लागि कुल ९ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ समपुरक अनुदान विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश वा पालिकालाई विशिष्ट प्रकृतिको काम गर्नको लागि ९ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ विशेष अनुदान व्यवस्था गरिएको छ ।