सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ जिल्लालाई संघीय सरकारले अगामी आर्थिक वर्षका लागि ३० अर्ब बजेट उपलब्ध गराएको छ । बिहीबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत भएको अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अन्तर सरकारी वित्तिय हस्तान्तरण अन्तरगत सुदूरपश्चिमका ९ वटै जिल्लालाई ३० अर्ब बढी बजेट छुट्याईएको हो
सरकारले समानीकरण अनुदान, सर्सत अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदानमा ९ वटै जिल्लालाई ३० अर्ब एक करोड ४६ लाख बजेट विनियोजन गरिएको हो । १३ स्थानीय तह रहेको कैलालीले सबैभन्दा बढी पाँच अर्ब ६२ करोड ४३ लाख पाएको छ भने ९ स्थानीय तह रहेको कञ्चपुरले तीन अर्ब ३९ करोड २९ लाख बजेट पाएको छ । यस्तै बझाङका लागि ३ अर्ब ६३ करोड ९९ लाख, बैतडीका लागि तीन अर्ब ५७ करोड ६१ लाख, अछामका लागि तीन अर्ब ३६ करोड ३२ लाख, दार्चुलाका लागि दुई अर्ब ८४ करोड १९ लाख, डोटीका लागि दुई अर्ब ७४ करोड ४२ लाख, डडेल्धुराका लागि दुई अर्ब ४१ करोड ९३ लाख र बाजुराका लागि दुई अर्ब ४१ करोड ३८ लाख बजेट छुट्याईएको छ ।
संघीय सरकारले सुदूरपश्चिमका ८८ स्थानीय तहलाई ३० अर्ब एक करोड ४६ लाख बजेट गराउने भएको छ । अगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷८८ का लागि प्रदेशका ९ जिल्लाका ८८ स्थानीय तहले वित्तिय हस्तान्तरण अन्तरगत ३० अर्ब एक करोड बजेट पाउने भएका छन् । सरकारले समानीकरण अनुदान, सर्शत अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदानमा कैलालीका १३ स्थानीय तहका लागि सबैभन्दा बढी पाँच अर्ब ६२ करोड ४३ लाख छुट्याएको छ ।
धनगढी उप–महानगरपालिकाले ८५ करोड ६७ लाख बजेट पाउँदा गौदावरी नगरपालिका, गौरीगंगा नगरपालिका, घोडाघोडी नगरपालिका, टिकापुर नगरपालिका, भजनी नगरपालिका र लम्कीचुहा नगरपालिकाले दुई अर्ब ९० करोड बजेट पाउने भएका छन । यस्तै कैलारी गाउँपालिका, चुरे गाउँपालिका, जानकी, जोशीपुर, बर्दागोरिया र मोहन्याल गाउँपालिकाले एक अर्ब ८६ करोड बजेट प्राप्त गर्नेछन ।
कञ्चनपुरका ९ स्थानीय तहलाई तीन अर्ब ३९ करोड २९ लाख, बझाङका १२ स्थानीय तहले ३ अर्ब ६३ करोड ९९ लाख, बैतडीका १० स्थानीय तहले तीन अर्ब ५७ करोड ६१ लाख, अछामका १० स्थानीय तहले पनि तीन अर्ब ३६ करोड ३२ लाखको वित्तिय हस्तान्तरण पाउनेछन् ।
यसैगरी दार्चुलाका ९ स्थानीय तहले दुई अर्ब ८४ करोड १९ लाख, डोटीका ९ स्थानीय तहले दुई अर्ब ७४ करोड ४२ लाख, डडेल्धुराका ७ स्थानीय तहले दुई अर्ब ४१ करोड ९३ लाख र बाजुराका ९ स्थानीय तहले दुई अर्ब ४१ करोड ३८ लाख बजेट पाउनेछन् ।