सुदूरपश्चिमलाई विशेष ध्यान दिएर आगामी आर्थिक वर्ष (२०७८÷७९) को बजेट विनियोजन हुनु पर्नेमा सरोवारवालाले जोड दिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुशासन विभाग काठमाण्डौंले मंगलबार धनगढीमा आयोजना गरेको पूर्व बजेटकालीन अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालाले यस्तो बताएका हुन ।
उनीहरुले सुदूरपश्चिम प्रदेश विगतदेखि नै उपेक्षामा पर्दै आएकाले बजेट विनियोजन गर्दा यो प्रदेशलाई विशेष ध्यान दिइनु पर्ने बताए । अहिलेसम्म बजेट आवश्यकताका आधारमा नभइ पहुँचका आधारमा बाँडफाँड हुने गरेको कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका सचिव सिद्धराज पनेरुले बताए । ‘नेताहरुले आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेरमात्रै बजेट विनियोजन गर्न थालेमा अरु क्षेत्रको विकास कसरी हुने ?’, उनले भने । ‘बजेट पहुँचको आधारमा नभइ आवश्यकताको आधारमा हुनु पर्दछ ।’ उनले सुदूरपश्चिम विगतदेखि आवश्यकताको आधारमा बजेट पाउनबाट बञ्चित रहेको बताए ।
बजेट जहिल्यै कर्मकाण्डीमात्रै बन्ने गरेको बताइएको छ । बजेटमा नागरिक प्राथमिकतामा पर्न नसकिरहेको बताइएको छ । यसैगरी, बजेट आयव्ययको विवरण जस्तैमात्रै रहने गरेको उल्लेख गर्दै पत्रकार दीर्घराज उपाध्यायले विकास बजेट मान्छेलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर ल्याउनु पर्ने बताए । उनले बजेट सहि र आवश्यक ठाउँमा खर्च हुन नसकिरहेको उल्लेख गर्दै थपे–‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले नै धेरै बजेट खर्च गरिसक्यो । तर, बजेट खर्च अनुसार मान्छेको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन भएको छैन ।’
बेरोजगारलाई स्वरोजगार बनाउनका लागि छुट्टयाएको बजेट सदुपयोग गर्नुको सट्टा प्रदेश सरकारले ढाई करोड रुपैयाँ बैंकमा थन्क्याएर ब्याज खाइरहेको उपाध्यायले आरोप लगाए । उनले प्रदेशमा कृषि अनुदानपनि वितरणमुखी भएको बताए ।
यसैगरी, विकासको सवालमा तीन तहका सरकारबीच समन्वय हुनु पर्नेमा त्यसको विपरित बजेट खर्च गर्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको बताइएको छ । फलस्वरुप एउटै काममा दोहोरो वा पटक–पटक पैसा खर्च भइरहेको बताइएको छ । व्यवसायी सुरेन्द्र राठीले व्यवसायीले चेक अनादर हुने समस्या भोग्दै आएको उल्लेख गर्दै यसको समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय भन्सारमा ल्याब नहुँदा समस्या हुँदै आएको उल्लेख गर्दै ल्याबको व्यवस्था गर्न माग गरे ।
यस्तै, खप्तड डेरी उद्योगका रविनकान्त पन्तले वाणिज्य बैंकका कर्जा सेवा विपन्न वर्गहरुले पाउन नसकिरहेको बताए । विपन्नलाई वाणिज्य बैंकसम्म पु¥याउन चुनौती भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने–‘विपन्नको पहुँच पु¥याउनका लागि कस्तो मेकानिज्म बनाएर समस्या समाधान गर्न सकिन्छ, त्यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ ।’ कर्जाको लिमिटेशनले व्यवसाय गर्नेलाई समस्या भइरहेको बताए । ‘लिमिटेशन राख्न हुँदैन’, उनले भने ।
यस्तै, कैलाली तरकारी तथा फलफूल व्यवसायी संघका अध्यक्ष खगेन्द्रराज जोशीले अन्तर्राष्ट्रिय नाकामा विषादी परीक्षणको व्यवस्थाका लागि सरकारले बजेट छुट्टयाउनु पर्ने बताए । उनले हरेक नाकामा विषादी अन्वेषण केन्द्र स्थापना हुनु पर्ने औंल्याए । यसैगरी, नेपाल सरकारकै लगानीमा एउटा मन्दीको व्यवस्था गर्न र सस्तो व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न उनले आग्रह गरे ।
यसैगरी, आगामी आर्थिक वर्षबाट कृषि बीमाको बजेट बढाउन माग गरिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कृषिसंग सम्बन्धित संरचना निर्माणका लागि पनि बजेट विनियोजन गर्नु पर्ने माग गरिएको छ । पूर्वाधार निर्देशनालयका प्रेमराज भट्टले बजेटमा पूर्वाधार विकासलाई बढी जोड दिन आवश्यक रहेको बताए । ‘कृषि र अन्य पूर्वाधार विकासका लागि पनि पूर्वाधार विकासमा जोड दिइनु पर्दछ’, उनले भने ।
पुँजीगत खर्च वृद्धिका लागि चैतमा टेन्डर गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको भट्टको भनाइ थियो । उनले कुनै पनि योजनाको चैत वा एक वर्ष अगाडि नै टेन्डर हुनु पर्नेमा जोड दिए ।सहभागीबाट आएको सुझावलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सम्बोधनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
सहभागीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको हकमा उठाएको विषयहरु सबै महत्वपूर्ण रहेको नेपाल राष्ट्र बैंक सुदूरपश्चिमका निर्देशक सुभाषचन्द्र घिमिरेले बताए । उनले बैंकसम्म सबै क्षेत्र र समुदायको पहुँच पु¥याउनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले पहल गरिरहेको बताए । ‘पहुँच नपुगेको ठाउँमा वित्तीय साक्षरतामार्फत पहुँच पु¥याउने पहल हामीले गरिरहेका छौं’, उनले भने ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुशासन विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख, कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पुष्करराज ओझा व्यवसायी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
