आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट निर्माण कार्य निकै सुस्त गतिमा अघि बढेको छ । कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरको कोभिड भेरियन्टको महामारीसंगै प्रदेशमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा मन्त्री नियूक्त हुन नसकेका कारण बजेट निर्माण कार्यले गति लिन नसकेको बताइन्छ ।

‘हामीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीका लागि एकदुई चरण बैठक गरिसकेका थियौं । अहिले मन्त्रालयका तीन कर्मचारीमा कोरोना पुष्टि भएपछि म लगायत मन्त्रालयका अधिकांस कर्मचारीहरू घरमै बसेका छौं’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र साउदले भने– ‘स्वाव दिएका छौं । रिपोर्ट आएपछि हामीले काम अघि बढाउँछौं । अब धेरै जसो काम प्रविधिकै प्रयोग गरेर हुन्छ ।’

उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि योजना तथा कार्यक्रमहरू भिडियो कन्फरेन्स गरेर निर्माण गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको बताए । उनले भने– ‘योजना तथा कार्यक्रम निर्माण गर्दा विषयगत मन्त्रीले प्रदेशका सबै नौ वटै जिल्लाका ८८ वटा स्थानीय तहमा पुगेर छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि अहिले मुख्यमन्त्रीले नै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी बहन गरिरहनु भएको छ ।’

उनले छिट्टै प्रदेशका सबै ८८ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरूसंग भिडियो कन्फरेन्स गरेर योजना तथा कार्यक्रम माग गर्ने जानकारी दिए । सूचना अधिकारी साउँदले मन्त्रालयले चाढै प्रदेश योजना आयोगसंग पनि छलफल गर्ने बताए । उनले भने– अल्पकालीन, बहुवर्षीय र दिर्घकालिन लगायतका योजना प्रदेश योजना आयोगले दिनुपर्ने हुन्छ, तर केही महिना अघिमात्र प्रदेश योजना आयोग गठन भएकाले केही ढिलाई भएको होला । उनले प्रदेश योजना आयोगका सुझावहरूलाई समेत समेटेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गरिने बताए ।

मन्त्रालयले माग्यो, सरोकारवालाहरूसंग योजना तथा कार्यक्रम

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि कोरोनाको दोस्रो भेरिएन्ट उग्र रुपमा फैलिएको छ । कोरोना महामारी रोकथामका लागि अहिले सरकारले लकडाउन गरेको छ । यो अवस्थामा प्रत्यक्ष रुपमा हरेक जिल्ला तथा स्थानीय तहमा गएर सुझाव संकलन गर्न सम्भव नभएपछि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पोर्टल तथा सूचना प्रविधि प्रयोग गरेर आगामी आर्थिक वर्षका लागि योजनाहरू माग गरेको छ । मन्त्रालयले प्रविधिको प्रयोग गरि बजेटमा समावेश गरिनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रमहरूको सुझावका लागि आग्रह गरेको छ ।

तर, सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको पोर्टलमा जारी गरिएको सूचनामा भने योजना दिइसक्नुपर्ने मिति फरक–फरक रहेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा “बैशाख २८ गतेसम्म योजना तथा कार्यक्रम दिइसक्नुपर्ने” उल्लेख छ भने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा जेठ १५ सम्मको मिति उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ– आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट तर्जुमा सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ । बजेटमा समावेश गरिनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा आफ्ना अमूल्य सुझावहरू २०७८ जेष्ठ १५ गतेसम्म उपलव्ध गराइदिनु हुन विभिन्न संघसंस्था, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, राजनीतिक दल, व्यवसायिक संगठन, पेशागत संगठन, समाजसेवी, पेसाकर्मी, सञ्चार जगत तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै नागरिकहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौ ।

मन्त्रालयले जेठ १५ गतेसम्मको मिति निर्धारण गरेको भए पनि प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा “बैशाख २८ गतेभित्र सुझाव पठाउन” उल्लेख छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रपरिषद्को कार्यालयको सूचनामा भनिएको छ– वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा आवश्यक सल्लाह सुझावसहित समावेश गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण बुँदाहरू बैशाख २८ गतेभित्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा उपलब्ध गराईदिनहुन सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूमा अनुरोध छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेमध्ये हालसम्म चालु र पुँजिगत समेत गरी ११ अर्ब १० करोड ७७ लाख ७१ हजार रुपैया खर्च गरेको छ ।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण देशैभर लकडाउन भएपछि प्रदेश सरकारको सम्पूर्ण विकास निर्माण तथा गतिविधिहरू ठप्प हुँदा बजेट खर्च हुनसकिरहेको छैन । पहिलो र दोस्रो चौमासिकमा लक्ष्य अनुसार बजेट खर्च गर्न नसकेको प्रदेश सरकारलाई तेस्रो चौमासिकमा बजेट खर्च गर्न कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण झन् कठिनाई भइरहेको बताइन्छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कुल बजेटको ६० प्रतिशत मात्रै खर्च हुने प्रक्षेपण गरेको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी साउँदले तत्काल नै बजेटको एकीन आकार अनुमान गर्न नसकिए पनि चालु आर्थिक वर्षमा करिब ४० प्रतिशत बजेट बाँकी रहने भएकाले आउँदो वर्ष बजेट ठूलो आकारको हुने बताए ।

सूचना अधिकारी साउँदले कोभिड–१९ महामारीका कारण अहिले विभिन्न मन्त्रालयका सचिवस्तरिय बैठकहरू समेत बस्न नसकेको बताए । उनले बजेट निर्माणका लागि विषयगत मन्त्रालयहरूसंग प्रारम्भिक परामर्श भइरहेको बताए । उनले स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, साना तथा लघु उद्यम र विकास निर्माण नै प्रदेश सरकारको बजेटको प्राथमिकतामा पर्ने परारम्भिक अनुमान गरिएको बताए ।

चालु आर्थिक वर्षमा ३२ प्रतिशत खर्च

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को कुल बजेटको हालसम्म ३२ प्रतिशतमात्र रकम खर्च गरेको तथ्यांक छ । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ८७ करोड २१ लाख ४३ हजार रुपैयाको बजेट पेस गरेको थियो । सो बजेटमा संघीय सरकारको सशर्त बजेट समेत समावेश गर्दा कुल बजेटको अंक ३४ अर्ब १७ करोड २१ लाख ४३ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको खर्च विवरण अनुसार मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा हालसम्म ११ अर्ब १० करोड ७७ लाख ७१ हजार रुपैया खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले चालुतर्फ विनियोजन गरेको १५ अर्ब ९९ लाख करोड ३५ लाख ४२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा हालसम्म पाँच अर्ब ३६ करोड ६७ लाख ८५ हजार रुपैयाँ (३३ प्रतिशत) खर्च गरेको छ भने पुँजिगततर्फ १७ अर्ब ८७ करोड ८६ लाख एक हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा हालसम्म पाँच अर्ब ७४ करोड नौ लाख ८६ हजार (३२ प्रतिशत) रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा बढी रकम प्रदेश सभा सचिवालयले खर्च गरेको छ । प्रदेश सभा सचिवालयका लागि चालू आर्थिक वर्षमा १५ करोड ५४ लाख ९६ हजार चालुतर्फ र तीन करोड ७८ लाख ५० हजार पुँजिगततर्फ गरि १९ करोड ३३ लाख ४६ हजार विनियोजन गरिएकोमा सचिवालयले चालुतर्फ आठ करोड ७५ लाख २१ हजार र पुँजिगततर्फ ३४ लाख आठ हजार गरि नौ करोड नौ लाख २९ हजार (४७ दशमलव तीन प्रतिशत) रकम खर्च गरेको उल्लेख छ ।

त्यस्तै, प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि चालुतर्फ चार अर्ब ७९ करोड ८८ लाख नौ हजार र पुँजिगततर्फ दुई अर्व २२ करोड ९३ लाख ७८ हजार गरी सात अर्ब दुई करोड ८१ लाख ८७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा हालसम्म चालुतर्फ एक अर्ब ९१ करोड ८० लाख ३६ हजार रुपैयाँ र पुँजिगततर्फ ७३ करोड ९७ लाख ८९ हजार गरि दुई अर्ब ६५ करोड ७८ लाख २५ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३७ दशमलव आठ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा कम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको बजेट खर्च भएको छ । एक अर्ब ५५ करोड ४६ लाख ८१ हजार रुपैयाँ चालुतर्फ र तीन करोड ८५ लाख ४५ हजार पुँजिगत गरि एक अर्ब ५९ करोड ३२ लाख २६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा हालसम्म सामाजिक विकास मन्त्रालयले चालु तर्फ तीन करोड २० लाख ७६ हजार रुपैयाँ र पुँजिगततर्फ २३ लाख १० हजार रुपैया“ समेत गरी तीन करोड ४३ लाख ८६ हजार (दुई दशमलव एक प्रतिशत) मात्र खर्च गरेको छ ।