धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पुनर्गठनका विषयमा माओवादी केन्द्रमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । पुष्पकमल दाहाला प्रचण्डकी बुहारी, पूर्वखानेपानीमन्त्री बिना मगर हाबी भएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माओवादीभित्रै किचलो सुरु भएको हो । यहाँका नेताहरूले बिनाको कारण माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको समेत सामाजिक सञ्जालबाटै आलोचना गरिरहेका छन् ।
माओवादीले नेतृत्व गरेको सरकारमा पछिल्लोपटक ९ मन्त्री थप हुँदा माओवादी केन्द्रका २ जनामात्रै परे । उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रीमा दार्चुलाबाट निर्वाचित सांसद मानबहादुर धामी, र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्य मन्त्रीमा कञ्चनपुरका मानबहादुर सुनार नियुक्त भए । उनीहरू दुवैजनालाई मन्त्री नियुक्त गर्न बिना मगरले चासो देखाएको माओवादी स्रोतले बतायो ।
‘मानबहादुर धामी त पहिला पनि मन्त्री बन्ने चर्चा थियो । तर मानबहादुर सुनारलाई आफ्नो गृह जिल्लाका भएकै कारण उहाँले भूमिका खेल्नु भएको हो ’ माओवादी स्रोत भन्छ ‘हाम्रालाई मन्त्री बनाउँदा राम्रा छुटे ।’
माओवादी केन्द्रबाट कञ्चनपुरका मानबहादुर सुनार राज्य मन्त्री मात्रै भएनन् कञ्चनपुरका लालबहादुर खड्का एमाले माधव पक्षबाट सामाजिक विकास मन्त्रीमा नियुक्त भए । माओवादीका तर्फबाट मात्र होइन एमालेको तर्फबाट पनि आफ्नो गृह जिल्लाको सांसदलाई मन्त्री बनाउन मगरले भूमिका खेलेको आरोप छ ।
माओवादीका दुई मन्त्रीले सपथ ग्रहण गरिरहेको बेला माओवादी केन्द्र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सह इन्चार्ज खगराज भट्टले खेद व्यक्त गरेका थिए । उनले प्रदेश कमिटीसँग समन्वय नै नगरी केन्द्रले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाए । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए, ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशको पार्टी नेतृत्वलाई जोकरफाल्तु बनाएर यहाँको पार्टी र संसदीय दलको चाहना र भावनालाई लत्याउँदै केन्द्रले लादेर गर्न लागेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन प्रक्रिया प्रति खेद व्यक्त गरौँ’
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदा उत्पन्न भएको माओवादीभित्रको किचलो अहिले पनि सुल्झिएको छैन । सहइञ्चार्ज भट्ट प्रदेशको पार्टी नेतृत्व र संसदीय दललाई केन्द्रले हस्तक्षेप गरेको भन्दै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको विरोध गरेको बताउँछन् । पछिल्लो पटक भएको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनप्रति माओवादीका नेता मात्रै होइन सांसदहरू पनि असन्तुष्ट छन् । ५२ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माओवादीको तर्फबाट १३ जना सांसद छन् । तीमध्ये एकजनामात्रै संविधानसभा सदस्य छन् ।
संविधानसभा सदस्य समेत रहेका प्रदेश सदस्य वीरभान चौधरीलाई मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले यस पटक पनि मन्त्रीमा नियुक्त गरेनन् । उनी माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य समेत हुन् । चौधरीको शुरूमा मुख्यमन्त्रीको चर्चा थियो । मुख्यमन्त्री भट्टले उनलाई यस पटक पनि मन्त्रीमा नियुक्त नगरेपछि मुख्यमन्त्रीको आलोचना भएको छ ।