नेकपा एमाले (ओली समूह) का प्रदेश सभा सदस्य पठानसिंह बोहराले आफुहरु प्रतिपक्ष भएको भन्दै आफूहरुको लागि अलग्गै सिटको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका छन्।  शुक्रबारदेखि सुरु भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बजेट अधिवेसनको क्रममा उनले सो कुरा माग गरेका हुन्। 

बोहराले आफ्नो सिटबाट उठेर भने, “राष्ट्रिय राजनीतिबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश पनि अछुतो छैन। नेकपा एमाले प्रदेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा र प्रदेश सभालाई समेत जानकारी गराइसकेको अवस्थामा सिटिंगको व्यवस्थापन भएको मैले देखिन। नेकपा एमाले अब प्रतिपक्ष भएको छ। समर्थन फिर्ता लिइसकेकोपछि सरकार अल्पमत परेको छ। मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ।” 

हाल सुदूरपश्चिम सरकार माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको संयुक्त गठबन्धनको सरकार रहेको छ। तर नेकपा एमालेभित्रको ओली समूह निकट मानिने प्रदेश सभा बोहराले आफुहरु सरकारको प्रतिपक्ष रहेको भन्दै अलग्गै सिटको व्यवस्था गर्न माग समेत गरेका हुन्।  बैठकको विशेष समयमा बोल्दै नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य अमर बहादुर साउँद र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक अक्कल रावलले प्रदेश सरकार बहुमतको सरकार रहेको भन्दै सरकारको बचाउ गरेका छन्। उनीहरुले प्रदेश सभा सदस्य पठानसिंह बोहराको अभिव्यक्ति प्रति आश्चर्य समेत प्रकट गरेका छन्। 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा नेकपा एमाले दुई समूहमा विभाजन भएपछि प्रदेश सरकारको विरोध र समर्थन हुँदै आएको हो। सरकारभित्रैका दलहरु आपसमा लडिरहँदा प्रदेश सरकारका प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले भने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई काम चलाउ सरकारको संज्ञा दिदै टिप्पणी गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता रण बहादुर रावलले प्रदेश सरकारलाई जुगाडको सरकारको संज्ञा समेत दिएका हुन्।

नेता रावलले बजेट अधिबेशनको शुभकामना दिदै आउँदो बजेट बिगतको जस्तो नभई लोककल्याणकारी बजेट ल्याउन पर्ने माग समेत गरेका हुन्। यसैबीच अर्का प्रतिपक्ष दल जनता समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता कृष्णबहादुर चौधरीले प्रदेश सरकारले जनताको हित विपरित जम्बो मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेको भन्दै विरोध गरे।

प्रदेश सरकारले धेरै ढिलो गरी बजेट अधिवेसन सुरु गरेको छ। दलहरुबीचको राजनीतिक किचलो तथा नेकपा एमालेभित्रको आन्तरिक कलहले प्रदेश सरकारले धेरै ढिलो गरी अधिवेसन सुरु गरेको हो। संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारले असार १ गते अगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। भने त्यसको १५ दिन अगावै प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हुन्छ। तर हालसम्म ल्याउन नसकेको हो।