सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरसको जोखिम नियन्त्रण, उपचार तथा व्यवस्थापनका लागि खडा गरेको कोषले ५६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ ।
पहिलो चरण र दोस्रो चरणको संक्रमण फैलिएपछि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले सञ्चालन गरिररहेको कोषबाट ५६ करोड ४० लाख खर्च भएको हो । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सूचना अधिकारी लक्ष्मीराज जोशीले कोषमा प्रदेश सरकारको ५५ करोड समेत गरेर हालसम्म ५९ करोड ३८ लाख बजेट जम्मा भएकोमा ५६ करोड ४० लाख खर्च भएको जानकारी दिए ।
पहिलो चरणको संक्रमण फैलिएका बेला खडा गरिएको कोषमा प्रदेश सरकारले गत वर्ष ४० करोड र चालु वर्षमा १५ करोड रकम कोषमा जम्मा गरेको उनले जनाए । यस्तै विभिन्न पदाधिकारी, कर्मचारी, उद्योगी, व्यापारी, संघसंस्थाबाट ४ करोड ८७ लाख जम्मा भएको थियो । सरकारले कोषबाट कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मातहतका मन्त्रालय, कार्यालय लगायतलाई बजेट निकासा दिइएको पाइन्छ ।
गत वर्ष सबैभन्दा धेरै सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई १५ करोड ७३ लाख र प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहलाई १५ करोड २६ हजार बजेट निकासा दिइएको पाइएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार ८८ वटै स्थानीय तहलाई आइसोलेसन व्यवस्थापनका लागि भन्दै थप ६ करोड २५ हजार, स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि ३ करोड ६७ लाख, ९ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई ७६ लाख, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रादेशिक कार्यालयलाई ५५ लाख, विभिन्न संघसंस्थालाई १४ लाख, हवाई भाडाको २७ लाख बजेट निकासा दिइएको देखिन्छ ।
कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहर फैलिएपछि पनि २ जेठमा सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ९ करोड ६० लाख, ९ वटै जिल्ला प्रहरी र प्रशासन कार्यालयलाई ९४ लाख बजेट निकासा दिइएको छ भने ६ जेठमा पुनः सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई १ करोड ८५ लाख दिइएको छ ।
पत्रकार महासंघ लगायतका केही संघसंस्थालाई पनि करिब १० लाख निकासा दिइएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले जनाएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले कोरोना कोषबाट प्राप्त भएको बजेट अस्पताल र मातहतका निकायलाई स्वास्थ्य उपकरण, औषधी खरिदका लागि निकासा दिइएको जनाएको छ । प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको कोष सञ्चालन समितिको निर्णयका आधारमा बजेट निकासा हुँदै आएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनराज जोशीले सामाजिक विकास मन्त्री समेत सदस्य रहेको समितिकै निर्णयका आधारमा कोषबाट रकम निकासा दिने गरेको बताए । उनका अनुसार उक्त समितिमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव पनि सदस्य रहेका छन् ।
कोषबाट मनपरी रुपमा खर्च भइरहेको आरोप
प्रदेश सरकारले खडा गरेको कोरोना भाइरसको जोखिम नियन्त्रण, उपचार तथा व्यवस्थापन कोषबाट मनपरी रुपमा खर्च भइरहेको आरोप लागेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्यले सरकारले कोरोना नियन्त्रणका नाममा कोषबाट मनपरी रुपमा जथाभावी खर्च गरिरहेको आरोप लगाएका हुन् । कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य भरतबहादुर खड्काले विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री खरिद, निर्माण लगायतका काम गर्न बिना प्रतिस्पर्धा सेटिङमा ठेक्का दिएर कोषको रकम दुरुपयोग भइरहेको जनाए ।
‘कोरोना महामारीलाई देखाएर अहिले यो सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको छ,’ प्रदेशसभा सदस्य खड्काले भने, ‘आफू अनुकुलका प्रावधान राखेर सरकारले मनलाग्दी तरिकाले खर्च गरिरहेको छ ।’ सरकारले त्यसरी गर्ने खर्चको कुनै हिसाब समेत नराखेका कारण अनियमितता बढेको उनको दाबी छ ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
