१० जेठमा नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले माओवादी नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्यो । सोही निर्णयलाई टेक्दै केपी शर्मा ओली पक्षीय प्रदेश कमिटीले एमालेको तर्फबाट सरकारमा रहेका तीन जना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलायो । त्यो बेला आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाशबहादुर शाह, सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदी र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्ट एमालेको तर्फबाट सरकारमा सहभागी थिए ।
सरकारबाट फिर्ता हुने स्थायी कमिटीको निर्णय र प्रदेश कमिटीको निर्देशनपछि १२ जेठमा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको बैठक बस्यो । बैठकले ओलीलाई चुनौती दिदै माओवादी केन्द्र नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने निर्णय गर्यो । कोभिड महामारीका बेला वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनु जायज नहुने तर्क संसदीय दलको थियो । माओवादी नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकार ढलाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको पहिलो प्रयास नै विफल भयो ।
०००
१३ जेठमा नेकपा (एमाले) प्रदेश कमिटी (ओली पक्ष) ले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा सहभागी तीन मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्यो । केन्द्रको निर्णय उल्लंघन गरेको र पार्टी फुटाउन अग्रसर भएको भन्दै शाह, सुवेदी र भट्टलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । तीन जना मन्त्रीले स्पष्टीकरणको जवाफ बुझाए । सबैको जवाफ एउटै थियो । तीन जना मन्त्रीले स्पष्टीकरण पत्रको आधिकारिकतामै प्रश्न उठाए ।
‘नेकपा एमालेको नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित विधान र निर्वाचित केन्द्रिय कमिटीको निर्णय बमोजिम सुदूरपश्चिम प्रदेश संगठन कमिटीमा अध्यक्ष र सचिवको व्यवस्था नरहेको विदितै छ । हुँदै नभएको सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीको अध्यक्ष र सचिवको नाममा प्रेषित पत्रको आधिकारितामा नै प्रश्न चिन्ह लाग्ने कुरा स्पष्ट छ,’ स्पष्टीकरणको जवाफमा तीनै जना मन्त्रीले भनेका थिए ।
उनीहरूले कोभिड महामारीको अवस्थामा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिदा जनताप्रतिको दायित्वबाट बिमुख भएको ठहर हुने हुँदा समर्थन जारी राख्दै प्रभावकारी भूमिका खेल्ने निर्णय भएको पनि बताएका थिए । एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी (ओली पक्ष) का अध्यक्ष कर्णबहादुर थापा र सचिव राजेन्द्रसिंह रावलले सरकारबाट फिर्ता हुने पार्टी निर्देशनको अवज्ञा गरेको भन्दै सुवेदीसहित आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाशबहादुर शाह र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री माया भट्टलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।
०००
स्थायी कमिटी र प्रदेश कमिटीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको अवस्थामा प्रदेश संसदीय दल भने मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा जुट्यो । १४ जेठमा एमालेको तर्फबाट तीन मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री सरकारमा थपिए । सामाजिक विकासमन्त्रीमा लालबहादुर खड्का, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीमा दीर्घ सोडारी, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीमा पूर्णा जोशी नियुक्त भए ।
एमालेकै तर्फबाट चुनकुमारी चौधरी, अर्चना गहतराज र मना साउदले राज्यमन्त्रीको सपथ ग्रहण गरे । तत्कालिन सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदी र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्टलाई संसदीय दलले फिर्ता बोलायो । ओली पक्षको प्रदेश कमिटी र स्थायी कमिटीको निर्णय नमानेका उनीहरूले संसदीय दलको निर्णय स्विकार्दै मुख्यमन्त्री समक्ष राजीनामा बुझाएर फिर्ता भए । स्थायी कमिटी र प्रदेश कमिटीमा समर्थन फिर्ता लिने निर्णय भएको अवस्थामा एमालेकै तर्फबाट मन्त्री थपिएपछि ओली फेरि आफ्नो रणनीतिमा असफल भए । १५ जेठमा ओली पक्षको प्रदेश कमिटीले नवनियुक्त मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्यो । तर स्पष्टीकरणको जवाफ कसैले पनि बुझाएनन् । त्यसपछि ओली पक्षको प्रदेश कमिटीले एमालेको तर्फबाट मन्त्री भएका सबैलाई साधारण सदस्यबाट निष्कासन गर्न सिफारिस गरेको छ ।
०००
स्थायी कमिटी र प्रदेश कमिटीको निर्णयविपरीत संसदीय दलले निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै संसदीय दलका नेता प्रकाशबहादुर शाहलाई स्पष्टीकरण सोधे । स्पष्टीकरणमा पार्टीको विधानविपरीत गुटबन्दी र षड्यन्त्र गरेको, निष्ठाबाट च्यूत भएको, विपक्षीसँग साठगाठ गरेको, गोपनियता भंग गरेकोलगायतका आरोप लगाइएको थियो । नेता शाहले जवाफ बुझाउँदै सबै आरोप निराधार भएको बताए ।
‘सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा संसदीय दलको जिम्मेवारपूर्ण निर्णयको पालना गर्दा मैले पार्टीको नीति निर्देशन अवज्ञा गरेको ठहरिँदैन् । वर्तमान संघीय शासन प्रणालीमा प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार तथा प्रदेश सभा संसदीय दलको आफ्नै अधिकार र कार्यक्षेत्र रहेको तथ्यबारे मैले थप भनिरहनु परेन्,’ शाहले बुझाएको स्पष्टीकरणको जवाफमा भनेका छन् ।
०००
२१ गतेदेखि सुरू भएको प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा ओली पक्षका सासंद पठानसिंह बोहराले प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न उठाए । उनले एमालेले समर्थन फिर्ता लिइसकेको बताउँदै मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको राजीनामा मागे । सत्तापक्षबाटै राजीनामा माग भएपछि मुख्यमन्त्री भट्टले विश्वासका मतको लागि प्रदेशसभामा पत्र दर्ता गराए ।
एमालेको ओली पक्षीय प्रदेश समितिले नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले मंगलबार लिन लागेको विश्वासको मतका विपक्षमा मतदान गर्नका लागि ह्विप जारी गर्न संसदीय दललाई निर्देशन दियो । एमाले ओली पक्षका प्रदेश अध्यक्ष कर्ण थापा र सचिव राजेन्द्र रावलले संसदीय दलका नेता प्रकाशबहादुर शाह र प्रमुख सचेतक दुर्गा विकलाई विपक्षमा मतदान गर्नका लागि ह्विप जारी गर्न निर्देशनसहित पत्र पठाएका थिए । तर मंगलवार विहान भएको एमाले संसदीय दलको बैठकले ओली पक्षको प्रदेश कमिटीले दिएको निर्देशनविपरित मुख्यमन्त्री भट्टलाई विश्वासको मत दिन ह्विप जारी गर्यो ।
एमालेका प्रमुख सेचतक दुर्गा विकले भनिन्, ‘प्रदेश कमिटीबाट ह्विप जारी गर्न निर्देशन त भएको थियो । हामीले पनि पक्षमा मतदान गर्ने ह्विप जारी गरेका हौँ ।’ संसदीय दलको ह्विपपछि माओवादी नेतृत्वको प्रदेश सरकार पनि जोगिएको छ । एमालेका १७ र माओवादी केन्द्रका १३ जनाले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका छन् । एमाले ओली पक्षका सात र जनता समाजवादी पार्टीका दुई जनाले विपक्षमा मतदान गरेका छन् । काँग्रेसले भने मतदानमा सहभागी नभएर मौन समर्थन गर्यो। माओवादी नेतृत्वको सरकार ढलाउने ओलीको यसपटकको रणनीति पनि असफल बनाए एमालेकै सासंदले ।
विश्वासको मत दिएपछि प्रतिक्रिया दिँदै एमालेका प्रमुख सचेतक विकले भनिन्, ‘पार्टीको र संसदीय दलको विधान छुट्टाछुट्टै हुन्छ । पार्टी आफ्नो र संसदीय दल आफ्नो विधानअनुसार चल्छ । हामी संसदीय दलको विधानअनुसार अगाडि बढेका हौ । यस्मा पार्टीको निर्णय उल्लंघन भयो भन्न मिल्दैन् ।’
लेखराजको प्रभाव शून्य
लेखराज भट्ट माओवादी केन्द्रमै हुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा माओवादीका १४ जना प्रदेशसभा सदस्य थिए । सुदूरपश्चिम माओवादीमा भट्ट एक नम्बर वरियतामा थिए । एमालेमा गएपछि भट्टले साथमा एक जना मात्रै प्रदेशसभा सदस्यलाई लैजान सके । उनी हुन्, पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहरा । तर बोहराले पार्टी परित्याग गरेसंगै उनको सांसद पद पनि गुमिसकेको छ । अहिले लेखराज भट्ट सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमाले ओली पक्षको एक नम्बर वरीयताका नेता हुन् ।
माओवादी छोड्दा आफूसँग प्रदेशसभा सदस्य लैजान नसकेका लेखराजले एमालेभित्र पनि राम्रो प्रभाव बनाउन सकेका छैनन् । ‘१४ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको माओवादीबाट एक जना प्रदेशसभा सदस्यलाई मात्र आफूसँग लैजान सकेका लेखराजको संगठनमा कमजोर प्रभाव थियो भन्ने पुष्टि हुन्छ । एमाले सुदूरपश्चिममा भीम रावलको दबदबा छ । लेखराजले प्रभाव देखाउनै सकेनन् । केपी शर्मा ओली सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पटकपटक असफल हुनुमा लेखराजको प्रभाव नदेखिनु पनि हो,’ एमालेका एक प्रदेशसभा सदस्यले भने ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
