सुदूरपश्चिममा नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षका १७ सांसदले आफूहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्ने प्रदेश कमिटीका पदाधिकारीको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । बिहीबार १७ सांसदले जवाफ पेश गर्दै पार्टीको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको निर्णय अनुसार नभएकाले प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष कर्णबहादुर थापाको पद नै अवैध रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
प्रदेशसभा सदस्य हर्कबहादुर कुँवरले बिहीबार सर्वोच्च अदालतले पार्टीको दशौँ महाधिवेशन कमिटीलाई वैधता नभएको अवस्थामा प्रदेश अध्यक्ष र सचिवलाई विधानले नचिन्ने बताए । उनले स्पष्टीकरण पेश गरिरहनुपर्ने आवश्यकता नभएपनि सामूहिक रुपमा आफूहरुले तथ्यगत कुराबारे जानकारी दिएको बताए ।
संसदीय दलका नेता प्रकाशबहादुर शाह, संसदीय दलकी सचेतक दुर्गा विकसहित १७ सांसदले स्पष्टीकरण पत्रमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई समर्थन र विश्वासको मत दिनुको कारण पेश गरेका छन् । उनीहरुले संसदीय दलका बहुमत सदस्यको निर्णयले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन कायमै राखेको जनाएका छन् ।
सोही निर्णय बमोजिम नै भट्ट नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको जनाउँदै विश्वासको मत समेत संसदीय दलकै निर्णयका आधारमा दिएको जवाफ पेश गरिएको सचेतक बिकले बताइन् । सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेशसभामा विश्वासको मत माग्दा नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षका १७ सांसदले उनको पक्षमा मतदान गरेका थिए भने ओली पक्षका ७ सांसदले विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।
नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीले माधव नेपाल पक्षका १७ जना प्रदेशसभा सदस्यलाई पार्टीको निर्देशन विपरीत मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएकामा २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । १० जेठमा पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेको र विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्न दिएको निर्देशन विपरीत मतदान गरेकाले एमालेको प्रदेश कमिटीले १७ सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
