लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरासम्मको नेपाली भूभाग वर्षौंदेखि अतिक्रमण गरेको भारतले दार्चुलास्थित महाकाली नदी क्षेत्रमा बारम्बार हेपाहा प्रवृत्ति र बलमिच्याइँका घटना दोहोर्‍याएको दोहोर्‍यायै छ । खासगरी महाकालीको प्राकृतिक बहावलाई असर पार्ने र नदीको धार नेपालतर्फ धकेल्ने खालका गतिविधि भारतीय पक्षबाट रोकिएको छैन । एक वर्षयता मात्रै भारतीय बलजफ्तीका चारवटा घटना महाकाली तटीय क्षेत्रमा भएका छन् ।

भारतीय पक्षले महाकाली नदी तटीय क्षेत्रमा कतै सीमा अतिक्रमण र अनधिकृत रूपमा भौतिक संरचना निर्माण गरेको छ भने नेपाली भूभागका केही ठाउँमा नोक्सान हुने गरी पारिपट्टि सडक खनिरहेको छ । सामरिक हिसाबले अति महत्त्वपूर्ण ठाउँमा भारतीय अतिक्रमणजन्य र एकतर्फी सीमावर्ती संरचना निर्माण हुँदा त्यसलाई रोक्न सरकारले प्रभावकारी रूपमा प्रयास भने गरेको देखिँदैन । औपचारिकता पूरा गर्न भारतीय पक्षलाई कूटनीतिक र प्रशासनिक रूपमा ध्यानाकर्षण गराइहाले पनि उसले खासै चासो दिएको छैन । बरु बलमिच्याइँपूर्ण रूपमा बनाइएका संरचनाको काम सक्नेतर्फ उसको ध्यान केन्द्रित छ ।

दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिद्धराज जोशीले दार्चुलाको महाकाली तटीय क्षेत्रमा नेपाली भूभागमा परेको असरजन्य गतिविधि रोक्न गरिएका कतिपय पत्रको भारतले जवाफ पनि नदिएको बताए । जसका कारण आफ्नो स्वार्थअनुकूलका संरचना भारतीय पक्षले निर्वाध रूपमा बनाइरहेको छ ।

दार्चुला सदरमुकाम खलंगामा महाकाली नदीको धार नेपालतर्फ धकेल्ने गरी निर्माण गरिएको करिब डेढ सय मिटर तटबन्ध होस् वा व्यास गाउँपालिकाको घाँटीबगर क्षेत्रमा गत वर्ष सेनाबाट निर्माणाधीन घोडेटोमा पुर्‍याएको व्यवधान । यतिमात्र होइन, पछिल्लो पटक गएको मंगलबार व्यासकै दुम्लिङ–कल्जु गाउँ जोड्ने महाकाली किनारकै नेपालतर्फको घोडेटो/गोरेटो भारतीयबाट भत्काइएको छ । त्यस्तै व्यास गाउँपालिका–१, छाङरुनजिकै सीतापुल संरक्षणमा नेपालले प्रयास गर्दा पनि उसले एक महिनाभन्दा बढी समय व्यवधान नै गर्‍यो ।

छाङरुनजिकै महाकाली नदी हुँदै नेपाल–भारत आउजाउ गर्न बनाइएको पुलको संरक्षणमा समन्वय गर्न महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजनाले गरेको आग्रहलाई भारतले बेवास्ता मात्रै गरेन, एक महिनासम्म काम अघि बढाउन दिएन । सीमा क्षेत्रमा संरचना बन्न लागेको भन्दै भारतीय सुरक्षाकर्मीले पिथौरागढका जिल्लाधिकारीलाई यसबारे जानकारी दिनुपर्छ भन्दै रोकेका थिए । सीतापुल बेलायतको उपनिवेशबाट भारत स्वतन्त्र हुनुअघिबाटै सञ्चालित काठेपुल हो ।

व्यासका सौका समुदाय नेपाल–भारत आउजाउ गर्न त्यही पुल प्रयोग गर्छन् । वर्षायाममा बाढी आउँदा पुल बगाउने जोखिम भएपछि नदीको स्थायी धार फेरबदल हुन नदिने गरी नेपाली पक्षले तटबन्ध बनाउन खोजेको थियो तर भारतीय पक्षले अवरोध गर्‍यो । दार्चुला प्रशासनले पिथौरागढस्थित भारतीय समकक्ष डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट (डीएम) को कार्यालयलाई पत्र लेखी नदी संरक्षण एवं तटबन्ध निर्माणमा सहयोग गर्न आग्रह गर्‍यो । त्यसको बोधार्थ प्रशासनले गृह मन्त्रालयमा पनि पठायो तर गृहबाट परराष्ट्र हुँदै भारत सरकारसँग यसबारे कूटनीतिक प्रयास नै भएन ।

पछिल्लो पटक प्रशासनकै पहलमा अनौपचारिक संवादपछि भारतीय डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट कार्यालयले पत्रको जवाफ नदिई अनौपचारिक रूपमा मात्रै संरचना निर्माण गर्न समर्थन जनायो । प्रजिअ जोशीले पनि पत्रको जवाफ नआएको तर पुल संरक्षणका लागि तटबन्ध निर्माण गर्ने विषयमा अनौपचारिक सहमति भएको बताए ।

गएको मंगलबार व्यास–२ स्थित दुम्लिङ र कल्जु गाउँ जोड्ने महाकाली नदी किनारको घोडेटो भारतले गर्वाधार क्षेत्रमा सडक विस्तारका क्रममा विस्फोट गराउँदा खसेको चट्टानले भत्कियो । त्यतिमात्र होइन, पहरो खसेर नदीमा पस्दा महाकालीको धार नै नेपालतर्फ सोझिएर बाटोबाट बगेको छ । त्यसप्रति पनि सरकारले कूटनीतिक तवरबाट भारतसँग असन्तुष्टि दर्ज गराएन । सरकारले प्रशासनको मात्रै भरमा गम्भीर विषय सीमित गरायो ।

गएको माघ २५ र २६ मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयद्वारा आयोजित दुईदिने ‘नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनमा सम्बद्ध निकायहरूको समन्वयका क्षेत्र’ विषयक गोष्ठीमा नेपाली सेनाले सीमासम्बन्धी बर्सेनि देखिने समस्या समाधान गर्न नेपालका तर्फबाट ‘सम्बद्ध निकायहरू सम्मिलित एकीकृत संयन्त्र’ को प्रस्ताव अघि सारेको थियो ।

छलफलमा लिपिबद्ध विषय समेटेर परिषद्ले सरकारलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन पनि बुझाएको थियो । तर, त्यसको कार्यान्वयन भने अझै हुन सकेको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवा लम्सालले यी विषयबारे मन्त्रालय जानकार रहेको भन्दै समस्या समाधानमा निरन्तर प्रयास भइरहेको बताइन् ।

‘दार्चुला सदरमुकाम खलंगामा महाकाली नदीले धार परिवर्तन गरी नेपाली भूभाग भारततर्फ छोडेको र पछि त्यस ठाउँमा भारतीय पक्षले तटबन्ध बनाएको विषयसम्बन्धी पत्र दार्चुला प्रशासनबाट गृह मन्त्रालय हुँदै परराष्ट्रमा आएको थियो, त्यसपछि हामीले आफ्ना संयन्त्रमार्फत भारतसँग समस्या समाधानका लागि पहल र प्रयास गरिरहेका छौं,’ प्रवक्ता लम्सालले भनिन्, ‘पछिल्लो पटक भारतीय सडक निर्माणका क्रममा पहरो खसेर नेपाली बाटो भत्काएको विषय पनि हाम्रो नोटिसमा छ ।’

उनले यी विषयबारे मन्त्रालय जानकार रहेको र समाधानका लागि उपयुक्त कोसिस, कूटनीतिक पहल भइरहेको र स्थानीय प्रशासनबाट पनि फिल्डको वस्तुस्थितिबारे जानकारी आउनेक्रम भइरहेको बताइन् । कूटनीतिक प्रयास भइरहेको दाबी गरिए पनि विरोधका बाबजुद भारतले नदीको धार नेपालतर्फ सोझिने गरी तटबन्धको संरचना निर्माण पूरा गरेको छ । गत वर्ष सरकारले भारतबाट अतिक्रमित लिम्पियाधुरासम्मकै भूभाग समेटेर नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गर्‍यो । त्यसपछि सीतापुलबाट हुने आवागमनमा भारतीय अवरोध देखियो ।

अरूबेला पनि यो पुलबाट भारतले धारचुलास्थित आफ्नो तहसिलदार कार्यालयबाट जारी अनुमतिका आधारमा मात्रै आउजाउ गर्न दिन्छ । अरूलाई सहज आवागमन दिँदैन । उक्त समस्या समाधान गरी नेपाली भूभागबाटै गोरेटो र घोडेटो हुँदै नेपाल–चीन व्यापारिक मार्ग टिंकर जाने बाटो मर्मत एवं निर्माणको जिम्मा सरकारले गत वर्ष सेनालाई दियो ।

त्यसक्रममा महाकाली नदीकै घाँटीबगर क्षेत्रमा पर्ने मौरीभीरमा बाटो खन्दा सेनाले पनि भारतीय पक्षको अवरोधको सामना गरेको थियो । नेपाली भूमिसमेत अतिक्रमण गरी खनेको कैलाश मानसरोवर जोड्ने भारतीय बाटो विस्तार गर्दा चट्टान खसेपछि सेनाले नेपालतर्फको बाटो निर्माणको काम नै एक साता रोकेको थियो ।

नेपालको बाटो नदी किनारबाट नजिकै छ तर भारतीय सडक ५ सय मिटरभन्दा माथि छ । भारतले सडक विस्तार गर्दा पहिरो/चट्टान खसेर नेपाललाई असर पुर्‍याउँछ । भारततर्फ चट्टान फोर्न विस्फोट गराउँदा निस्किएका ढुंगा नदी पार गरी नेपालतर्फ आएर सेनाका क्याम्पमै बज्रिएपछि सैनिक कूटनीतिक माध्यमबाट त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाएको सेनाको उच्च स्रोत बताउँछ । त्यसपछि अवरोध हटेर काम अघि बढाइएको ती अधिकारी बताउँछन् । त्यस विषयमा पनि सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतीय पक्षलाई कुनै ध्यानाकर्षण दर्ज गराएन ।

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले महाकालीको तटीय क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा भारतीय पक्षबाट भइरहेका ज्यादतीजन्य गतिविधि भूमि अतिक्रमणको शृंखला भएको बताए । ‘सीमा क्षेत्रमा दुवै देशले संरचना निर्माण गर्दा एकअर्का देशको स्वीकृति/अनुमति लिनुपर्छ, ताकि त्यसबाट एकअर्का देशलाई अहित नगरोस्, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताले पनि यही भन्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘तर भारतले नेपालको स्वतन्त्र राष्ट्रको सम्मान गर्न जानेको छैन, वर्षौंदेखि लिम्पियाधुरासम्मै अतिक्रमण गरेको छ । खाली हाम्रो भूभाग हडप्ने, मास्ने, खाने नै उसको मूल ध्येय हो । महाकाली क्षेत्र र अन्य स्थानमा भएको अतिक्रमण र रवैयाले यही नै पुष्टि गर्छ ।’ महाकाली क्षेत्र मात्र होइन, देशका अन्य स्थानमा पनि भारतीय हेपाहा प्रवृत्ति नरोकिएको उनले बताए ।

२०७० असार २ मा महाकाली नदीमा आएको बाढीले दार्चुला सदरमुकाम खलंगा बजार नै डुबायो । जनधनको क्षति हुनुका साथै महाकाली नदीले धार नै परिवर्तन गर्दा नेपाली नेपाली भूभाग पारि छाडेर वारिबाट बग्यो । महाकालीमा बाढी आउनुको प्रमुख कारण थियो– भारतले धौलिगंगा बाँध खोल्नु । त्यसको असरले बाढी आउँदा भूमि नै पारि छोडेर महाकाली वारिबाट बग्यो । अहिले त्यो भूमि पारि परेकै कारण त्यसलाई अतिक्रमण गरी भारतले नदीको प्राकृतिक बहाव अझै नेपालतर्फ धकेल्ने गरी करिब डेढ सय मिटर लामो तटबन्ध निर्माण गर्‍यो ।

तटबन्ध रोक्नेदेखि महाकाली नदीको धार परिवर्तन हुँदा पारि परेको जग्गा संरक्षणका कूटनीतिक माध्यमबाट पहल गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत परराष्ट्रलाई पत्राचार गरियो । परराष्ट्रले दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमार्फत ध्यानाकर्षण पत्र पठाए पनि उताबाट ठोस जवाफ नै आएन । बरु यो बीचमा भारतले २०७७ पुस पहिलो साताबाट नेपाली भूमिसमेत हडपेर सुरु गरेको डेढ सय मिटर क्षेत्रको तटबन्ध निर्माणको काम सकेको छ ।

तटबन्ध निर्माणकै क्रममा सरकारले परराष्ट्र, गृह र नापी विभाग तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको टोली खटाएर अतिक्रमण र नदीको धार परिवर्तनबारे स्थलगत रिपोर्ट तयार पार्‍यो । त्यसपछि दुवै देशका प्रतिनिधि सम्मिलित टोली गठन गरेर फिल्ड सर्भे गरिएको रिपोर्ट सरकारले बाहिर ल्याएको छैन । रिपोर्टमा नेपाली भूभाग भारततर्फ परेको विषय उल्लेख छ । यस विषयमा दार्चुलाका प्रजिअ सिद्धराज जोशी पनि नेपाली भूभाग भारततर्फ परेको विषयको रिपोर्ट सार्वजनिक भए सत्यतथ्य बाहिर आउने बताउँछन् । भारतले निर्माण गरेको तटबन्धका कारण नदीको बहाव नेपालतर्फ सोझिने र त्यसले नेपाली भूभाग कटान गर्ने जोखिम भएको उनको भनाइ छ ।

कालापानी/लिपुलेक र लिम्पियाधुरा तथा सुस्ता क्षेत्रमा भारतबाट भएको अतिक्रमणसम्बन्धी तथ्य र प्रमाण संकलन गर्न सरकारद्वारा गठित कार्यदलका सदस्य तथा नेपाली सेनाका पूर्वउपरथी हिमालय थापा सीमा समस्या समाधान गर्न राजनीतिक तवरबाटै ठोस र प्रभावकारी पहल गर्न आवश्यक भएको बताउँछन् ।

‘दुई देशबीच देखिएका गम्भीर खालका सीमा विवाद समाधान गर्न राजनीतिक नेतृत्वबाटै प्रभावकारी रूपमा पहल हुनुपर्छ, यो समस्या राजनीतिक तवरबाटै गर्दा दीर्घकालीन समाधान हुन्छ,’ थापाले भने, ‘सुस्ता र कालापानी विवाद समाधानमा हामीले यही सुझावसहित नेपालको पक्षमा भएका तथ्य/प्रमाण संकलन गरेर सरकारलाई बुझाएका छौं । अब त्यसलाई वार्तामा निर्धक्कसँग राख्न सक्ने आधार हामीले पेस गरेका छौं ।’

सीतापुल संरक्षणमा व्यवधान प्रयास

व्यास–१, छाङरुनजिकै नेपाल–भारत जोड्ने महाकालीको सीतापुल भत्किने अवस्थामा पुगेको छ । विगत तीन/चार वर्षदेखि जीर्ण भन्दै गएको जिल्लाको सबैभन्दा पुरानो काठेपुल मर्मतमा कसैको ध्यान नपुग्दा ढल्ने अवस्थामा पुगेको छ । यही पुलको संरक्षण र मर्मतका लागि महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजनाले चासो देखाएको हो ।

सुरुमा भारतीय पक्षले अवरोध गरेका थिए, पछि जिल्ला प्रशासनले धार्चुला प्रशासनसँग समन्वय गरेर तत्कालका लागि अवरोध हटाएको हो । भारतीय पक्षले सीमा क्षेत्रमा गरिने निर्माणका काममा अवरोध विगतदेखि नै पुर्‍याउने गरेको छ ।

ही दिन काम भएको र एक लेयरसम्म जाली राखिएको जानकारी कार्यालयलाई प्राप्त भएको महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजनाका निर्देशक शोभाकर पौडेलले बताए । त्यसपछि भारतीयले निर्माण रोक्न धम्की दिएका थिए ।

उनका अनुसार नदी छेउबाटतीन लेयरमा ग्याबिन तारजालीको अस्थायी तटबन्ध निर्माणको कामअघि बढेको छ । पुलछेउको दायाँ र बायाँ क्षेत्रमा ३९ मिटर लम्बाइको अस्थायी तटबन्धको काम भइरहेको उनले बताए । कान्तिपुरबाट