सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका योजनाबाट प्राविधिकले दश प्रतिशतसम्म कमिशन लिएको पाइएको छ। प्राविधिकले प्रत्येक योजनाबाट १० प्रतिशत रकम लिएर बिल उठाइरहेको उपभोक्ताको आरोप रहेको छ। प्राविधिकहरूले योजनाको स्थलगत अनुगमन नगरेर मार्तडीमै बसेर बिल उठाउने गरेको पाइएको छ।

प्रदेशको जिल्ला डिभिजन वन कार्यालय बाजुरा अन्तर्गत पर्यटन पूर्वाधार कार्यक्रम तथा प्रदेश पूर्वाधार कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाबाट कमिसन लिएर योजनाको भुक्तानी दिने गरेको एक उपभोक्ता समितिका अध्यक्षले बताएका छन् । जिल्लामा पर्यटन पूर्वाधार कार्यक्रम अन्तर्गत २९ योजना र प्रदेश पूर्वाधार कार्यक्रम अन्र्तगत २७ योजना रहेका छन् ।

जिल्ला डिभिजन वन कार्यालय बाजुराका सूचना अधिकारी राजन कुँवरले  अनुसार सबै योजनामा प्राविधिक नपुुगेको स्वीकार गर्दै जनशक्ति थप्नुपर्ने बताए। पर्यटन पूर्वाधार कार्यक्रमअन्र्तगत बाजुरा खर्टाएका इञ्जिनियर प्रशान्त बोहराले भने कमिशन लिएको सत्य नभएको बताए।