सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् । सोमबारदेखि प्रदेशसभामा बजेटमाथि चलिरहेको छलफलमा भाग लिइरहेका सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुले मनोमानी रुपमा योजना बाँडिएको भन्दै चर्को विरोध गरेका छन् ।
बजेटको विरोध गर्नेमा प्रतिपक्षभन्दा सत्तापक्ष नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरु अगाडि देखिएका छन् । मंगलबार छलफलमा भाग लिएका सत्तापक्षका सांसदहरुले बजेट प्रदेशबासीको हितमा नरहेको भन्दै संशोधनको माग गरेका छन् । पूर्वसामाजिक विकासमन्त्री समेत रहेका एमालेका प्रदेशसभा सदस्य कृष्णराज सुवेदीले जनताको माग र आवश्यकताका आधारमा नभएर विचौलियासँगको सेटिङमा पारिएका योजना हटाएर कार्यक्रम पुस्तिका सुधार गर्नुपर्ने माग गरे ।
‘म सत्तापक्षको सांसद भएको नाताले यो बजेट पास त गरौंला केही छैन तर मैले एउटा कुरा दुःखका साथ भन्नुपर्छ बजेट प्रदेशबासीको हितमा छैन,’ सुवेदीले भने, ‘केही साथीहरुको भनाइमा सरकारले विचौलियाहरुसँगको सेटिङमा हालेका योजना हटाउनुपर्छ, सानातिना योजना संशोधन गरेर सुधार गर्नुपर्छ ।’ सुवेदीले आफूले दिएका योजना नपरेको तर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मनपरी रुपमा योजना वितरण गरेको पाएको भन्दै मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु वडा, पालिका र क्षेत्र विशेषमा सीमित रहनु दुःखद भएको बताए ।
एमालेका अर्का प्रदेशसभा सदस्य बलबहादुर सोडारीले पनि सत्तापक्षको सांसद भएका कारण बजेटको समर्थन गरे पनि प्रदेशसभामा असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘सरकारले बजेटमा धेरै राम्रा कुरा समेटेको छ । यसमा मेरो पूर्ण समर्थन छ,’ सोडारीले भने, ‘मैले आफैंले दिएका कतिपय योजना समावेश गरिएका छैनन् । तर मेरै क्षेत्रमा अरुमार्फत योजना हालिएका छन् । झ्यालबाट योजना हाल्ने काम भयो । त्यो झ्यालमा को बसेको छ ? झ्याललाई बन्द गर्नुपर्छ ।’
एमालेकै अर्का प्रदेशसभा सदस्य कुलवीर चौधरीले पनि सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा विगतको तुलनामा बजेट कटौती गरेको भन्दै धन्यवाद दिए । ‘मेरो क्षेत्रमा योजना धेरै परेका छन् । पहिलो वर्ष २ लाखदेखि ७० लाख सम्मका योजना परे, दोस्रो वर्षमा २ लाख देखि ६० लाख सम्मका योजना परे । अहिले १ लाख देखि ५० लाखसम्मका योजना परेका छन्,’ चौधरीले भने, ‘यस अर्थमा प्रदेश सरकारलाई धेरैधेरै धन्यवाद छ । बजेट र योजनामा तलमाथि गरेकोमा खुशी छु ।’
चौधरीले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीले योजना झ्यालबाट हालेकाले रातो किताब मोटो हुन पुगेको बताए । सत्तापक्षकै अर्की प्रदेशसभा सदस्य सुशीला बुढाथोकीले बजेटमा विचौलियाको राज भएको भन्दै सबै माननीय मिलेर कारवाहीको दायरामा ल्याउन पहल गर्नुपर्ने बताइन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्यहरुले भने सरकारले ल्याएको बजेट वैधानिक नरहेको जिकिर गरेका छन् । प्रदेशसभा सदस्य भरतबहादुर खड्काले सरकारले असंवैधानिक तरिकाले ल्याएको बजेटले प्रदेशबासीको हित नगर्ने बताए । ‘सरकारले जेठ १५ गतेभित्र नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर अध्यादेशमार्फत त्यो व्यवस्थालाई संशोधन गरियो । संसद चलेपछि उक्त अध्यादेश प्रदेशसभामा पेश गर्नुपर्थ्यो त्यो भएन,’ खड्काले भने ‘त्यसकारण अहिलेको बजेट र प्रक्रिया नै गलत छ । यो बजेटले सबै माननीयको आत्मसम्मानमा चोट पुगाएको छ । पास गर्ने विषयमा सोच्नैपर्ने देखिन्छ ।’ उनले विचौलिया बसेर बनाइएको बजेट प्रदेशबासीको हितमा नभएकाले जस्ताको त्यस्तै पास गरेमा आफूहरु कुपात्रको रुपमा कहलिने बताए ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक समेत रहेका प्रदेशसभा सदस्य गोविन्द बोहराले सरकारले नीति र कार्यक्रमको उद्देश्यअनुरुप बजेट ल्याउन नसकेको बताए । प्रदेशसभामा प्रतिपक्षी दलभन्दा सत्तापक्षका प्रदेशसभा सदस्य आफ्नो उपेक्षा गरेर मनपरी ढंगले बजेट वितरण गरेको भन्दै सरकारप्रति आक्रामक बनेका छन् । हालै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीबाट राजीनामा दिएर आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बनेका प्रकाशबहादुर शाह आफ्नै सांसदबाट बजेट संशोधनको माग उठेपछि अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
