सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बजेट माथिको छलफल जारी छ । कांग्रेसले अवैधानिक बजेट ल्याएको भन्दै विरोध गर्दा मंगलबार प्रदेशसभा स्थगित भएको थियो । सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले समसामयिक विषयमा बोल्न विशेष समयको माग आएको भन्दै शुक्रबार दुई बजे सुरु भएको बैठकमा सांसद लीलाधर भट्टलाई १० मिनेटका लागि विशेष समय दिए । उनी एमाले ओली पक्षका सांसद हुन् ।
उनले आक्रोश पूर्ण रूपमा माधव नेपाल समूहका सांसदलाई इङ्गित गर्दै भने, ‘यो प्रदेशमा गणतन्त्रका नाममा रजौटाहरूको राज्य गर्ने, पार्टी र सत्तालाई दुरुपयोग गरेर राज्य दोहन गर्ने, पार्टीका निर्णयहरू उल्लघंन गर्ने र यो सदनलाई व्यक्तिको बन्धक बनाउनेहरूलाई हामी नेपाली जनता र सुदूरपश्चिममा जनताले राम्रोसँग बुझ्ने छन् ।’
एमाले केपी ओली समूहका सांसदले आफूहरूलाई सदनमा बोल्न नदिएको आरोप लगाएका छन् । सांसद भट्टले बजेटमाथि छलफलका क्रममा एक साताभन्दा बढी समयदेखि संसदमा बोल्न नपाएको भन्दै शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठकमा आक्रोश पोखे । ‘सदनमा बोल्न नपाउने परिस्थिति आएपछि हामी नेकपा एमालेका ७ जना सांसदले लिखित रूपमा सभामुखलाई निवेदन बुझाएपछि मात्र यो समय उपलब्ध भएको छ ।
यसमा सभामुख महोदयलाई धन्यवाद दिन्छु ।’ उनले प्रतिपक्षका मित्रहरू सदनमा नउठ्दा प्रतिपक्षको लोकतन्त्र भनेको सम्झौता र त्यसपछिका गोपनीय भागबण्डामा निर्धारित रहेको आरोप लगाए । भट्टले वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेट सेटिङमा आएको आरोप पनि लगाए । ‘यो नीतिगत र सेटिङमा आएको बजेट हो, यो लुटतन्त्र र भ्रष्टाचारका रूपमा आएको बजेटको छानबिन मात्रै होइन, यसका विरुद्धमा जानुपर्छ भन्ने नेकपा एमालेको धारण रहेको छ,’ उनले भने ।
बजेट दिशाहीन, लक्ष्यहीन रहेको उनले बताए । नीति तथा कार्यक्रममा रहेका कुनै पनि कार्यक्रमको उद्देश्य नरहेको बजेटमार्फत् स्पष्ट भएको भन्दै उनले योजनाका लागि मन्त्रीका स्वकीय सचिवहरूले अग्रिम कमिसन माग गरिरहेको पनि आरोप लगाए । व्यक्ति विशेषका योजनामा मन्त्रीहरू केन्द्रित भएको भन्दै उनले संस्थागत भ्रष्टाचारको नमुना वर्तमान मन्त्रिमण्डल बनेको आरोप लगाए ।
सांसद भट्टले विशेष समयमा बोल्ने बित्तिकै बजेटको नियमित छलफल सुरु भयो । छलफल सुरुमै भाग लिने सांसद हर्कबहादुर कुँवर पनि आक्रोश पूर्ण रूपमा प्रस्तुत भए । उनी माधव पक्षीय सांसद हुन् । उनले सुरुमा बजेटको समर्थन रहेको बताए ।
उनले सांसद लीलाधर भट्टलाई इङ्गित गर्दै आक्रोश पूर्ण रूपमा भने, ‘यहाँ बजेटमा विरोध गर्ने छरिएर आयो भन्ने मित्रलाई भन्न चाहन्छु । गत वर्षको योजनालाई बैतडी र डडेल्धुरा जिल्ला गएर हेर्नु अनुरोध गर्दछु । गत वर्ष जुन मान्छेलाई ल्याएर त्यहाँ बजेट विनियोजित भयो । जसका डोजर छन् । जसका जेसिवी छन् । त्यहाँ त्यसैको हालीमुहाली भयो । त्यहाँ गएर ती मित्रलाई चस्मा लगाएर हेर्नु भन्न चाहन्छु ।’
उनी भीम रावलको जिल्लाका सांसद हुन् । उनले सांसद लीलाधरलाई इंगित गर्दै ‘यहाँ एक जना मित्रले भने हामी मात्र एमाले हुँ । अरू होइनन् भनेर जानु भयो ।’ सांसद कुँवरले यति भनेपछि विषयमा केन्द्रित हुन सभामुख अर्जनुबहादुर थापाले आग्रह गरे ।
कुँवरले सभामा कुरा उठेपछि त्यसको छलफल गर्नु पाउनु पर्ने सभामुखसँग अनुमति मागे । ‘यहाँ आफूले जे गरे पनि वैधानिक अरूले गरेमा अवैधानिक भन्ने गरिएको छ’, उनले भने, ‘विकासमा समीक्षा गरौँ कुन जिल्लामा कति विकास भएको छ । त्यसै अनुसार जाऊँ ।’ उनले केन्द्रमा संविधानको धुजा-धुजा गर्ने प्रवृत्ति रहेका बेला तल्ला तहमा पनि तीनका चेलाहरू त्यसै बाटोमा गइरहेको आरोप लगाए ।
सुदूरपश्चिममा एमालेको ओलीभन्दा माधव समूहको संसदीय दलमा बहुमत छ । बहुमत सदस्यले यसअघि ओली समूहका सात जनालाई संसदीय दलको मर्यादाविपरीत काम गरेको भन्दै १५ दिनका लागि संसदीय दलको सदस्यबाट निलम्बन समेत गरेका थिए ।
एमालेको स्थायी कमिटी बैठकबाट सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय भए पनि माधव समूहको बर्चस्व रहेको संसदीय दलले उल्टै मुख्यमन्त्रीलाई मत दिएर सरकारमा सक्रियता बढाएपछि सुदूरपश्चिमको एमाले घर झगडा सदनमै पुगेको थियो । ओली समूहमा ७ जना सांसद रहेको सुदूरपश्चिममा सभामुखसहित माधव समूहमा १८ जना रहेका छन् ।
अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यहरूले शुक्रबारको बैठकमा सरकारले ल्याएको बजेट सन्तुलित नरहेको धारणा राखेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र सत्तापक्षीय प्रदेशसभा सदस्यहरूले बजेटको विरोध गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट आफ्नै नीति तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त विपरीत रहेको जिकिर गरे ।
‘सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमकै सिद्धान्त विपरीत बजेट ल्याएको छ,’ रावलले भने, ‘यो बजेट उत्पादनमुखी हुनुपर्नेमा वितरणमुखी छ । प्रदेश गौरवजस्ता महत्त्वपूर्ण योजनाहरूमा लगानी देखिएन ।’
नेकपा माओवादी केन्द्रकी प्रदेशसभा सदस्य कुन्ती जोशीले सरकारले विगतमा जस्तै असन्तुलित बजेट ल्याएको बताइन् । सत्तापक्षकै प्रदेशसभा सदस्य भएका कारण बजेटको समर्थन गर्नु आफ्नो बाध्यता भए पनि मन्त्रीहरूले बजेटमा सन्तुलन कायम गर्न नसकेको बताइन् ।
सरकारले ल्याएको अध्यादेश प्रदेशसभा पेस
सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश शुक्रबारको प्रदेश सभा बैठकमा पेस भएको छ । बैठकमा प्रतिपक्षी दलको विरोधपछि उक्त अध्यादेश आर्थिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले सभामा पेस गरेका हुन् ।
प्रदेश सरकारले जेठ १५ गतेभित्र अर्को आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार काम गर्न नसकेपछि गत जेठमा अध्यादेशमार्फत् उक्त व्यवस्था संशोधन गरेको थियो । तर, उक्त अध्यादेश प्रदेशसभामा पेस गरेको थिएन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राजपाले अध्यादेशमार्फत् ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नै असंवैधानिक भएको भन्दै विरोध गरेपछि सरकारले उक्त अध्यादेश प्रदेशसभामा पेस गरेको हो ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
