कैलालीको जानकी गाउँपालिकाले ९० जना किसानलाई बङ्गुरका पाठापाठी वितरण गरेको छ । गाउँपालिकाले पालिकाभित्र व्यावसायिकरूपमा बङ्गुर पालन गरिरहेका किसानलाई ३७० पाठापाठी वितरण गरेको हो ।
बङ्गुरका साना व्यवसायी कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट विकास कार्यक्रम) अन्तर्गत गाउँपालिकाले कृषकलाई निःशुल्क बङ्गुरका पाठापाठी वितरण गरेको हो । पालिका अध्यक्ष प्रदीपकुमार चौधरीले व्यावसायिक बङ्गुरपालक किसानको आयआर्जनमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले पाठापाठी वितरण गरिएको बताए । “व्यावसायिकरूपमा बङ्गुरपालन गरिरहेका किसानलाई सघाउने पालिकाको उद्देश्य हो”, अध्यक्ष चौधरीले भने, “बङ्गुरपालन सहज र मासु खपत पनि राम्रो रहेकाले किसानले घरमै बसेर आम्दानी गर्न सकिने व्यवसाय हो । हामी कृषि तथा पशुपालनमा आबद्ध किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यमा सक्रिय छौँ ।”
गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष उमा महतोले पाएको अनुदानलाई सही सदुपयोग गर्न किसानलाई आग्रह गरिन् । “हामीले दिएका बङ्गुरलाई पालेर व्यवसाय विस्तार गर्नुहोला । केही दिन पालेर काटेर खाने होइन”, उनले भनिन्, “हामी निरन्तर अनुगमनमा आउने छौँ । राम्रोसँग पशुपालन गर्ने किसानलाई थप प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यक्रम पनि छन् ।”
पशुसेवा शाखा प्रमुख नरबहादुर कार्कीले व्यावसायिकरूपमा बङ्गुरपालन गरिरहेका १० वटा समूहलाई बङ्गुरका पाठापाठी वितरण गरिएको बताए । “हामीले गाउँपालिकामा व्यावसायिकरूपमा बङ्गुरपालन गरिरहेका १० वटा समूहका ९० कृषकलाई प्रतिकृषकलाई तीन पाठी र समूहमा एक पाठा पर्ने गरी पाठापाठी वितरण गरेका छौँ”, उनले भने, “पठापाठी वितरण गर्न रु २० लाख खर्च भएको छ । यसलाई सदुपयोग गर्नुहोला ।”
विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री वितरण
जानकी–१ ले विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री वितरण गरेको छ । विपन्न तथा जेहेन्दार बालबालिकालाई शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले वडा कार्यालयले १२५ विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री वितरण गरेको हो ।
विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई शिक्षण सिकाइमा सहयोग होस् भनी सामग्री वितरण गरिएको वडाध्यक्ष धनीराम चौधरीले बताए । “वडाभित्र रहेका अति विपन्न, अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सामग्री सहयोग गरेका छौँ । पठनपाठनमा सहयोग पु¥याउनका लागि वडाबाट शैक्षिक सामग्री वितरण गरेका हौँ”, वडाध्यक्ष चौधरीले भने, “कतिपय विद्यार्थी कापी किताब, पोशाक, झोला किन्न नसकेर विद्यालय जान सकेका छैनन्, त्यस्तालाई सघाउने कार्यक्रम हो ।”
उनले सरकारले १० कक्षासम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरे पनि आर्थिक सङ्कटमा रहेका केही सामुदायिक विद्यालयले अभिभावकबाट विभिन्न बहानामा शुल्क असुलिरहेकाले समस्या भएको बताए । “हामीले सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गराइरहेका शिक्षकलाई पालिका शिक्षक बनाउन पनि पहल गरिरहेका छौँ । निजी स्रोतबाट शिक्षक पालेका विद्यालयलाई राहत हुनेछ”, उनले भने, “अब पालिकाले विपन्न विद्यार्थीको अध्ययनका लागि आवश्यक शैक्षिक सामग्री र पोशाकमा समेत सघाउन आवश्यक छ ।”
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
