कैलालीको भजनी नगरपालिकाले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई काउन्टर दिएको पाइएको छ । १८ असारमा सर्वोच्च अदालतले एमाले बनेपछि माओवादीले पदमुक्त गराएका कैलालीको भजनी नगरपालिका उपप्रमुख छायादेवी देवकोटासहित चार जनप्रतिनिधिलाई पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएको थियो ।
त्यस क्रममा उपप्रमुख देवकोटासहित गोदावरी नगरपालिकाका प्रवक्ता एवम् वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष शर्मानन्द भट्ट, गौरीगङ्गा नगरपालिका– ४ की वडाध्यक्ष भागीरथी विष्ट र बर्दगोरीया गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष पुरन बि.सि लाई पुनर्बहाली भए ।
भजनी बाहेकका स्थानीय तहमा स्वागत कार्यक्रमको आयोजना गरेरै उनीहरुको स्वागत गरिएको थियो । तर, भजनीमा भने अहिले पनि उपप्रमुख देवकोटालाई उनको अधिकारमा रहेको काम गर्न नदिएको आरोप लागेको छ । असार ९ गते नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको नगरपालिकाले १० गते बजेटको खाका प्रस्तुत गरेको थियो । तर, अहिले सम्म पनि योजनागत रुपमा दिइने बजेट बजेट तर्जुमा समितिले तयार गरिएको छैन ।
‘बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको संयोजक म हु’ उपप्रमुख देवकोटाले भनिन् ‘मलाई जानकारी नै नगराइ योजना तर्जुम गरिदै छ ।’ १८ असारमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरे पनि २० गते पत्र बुझेर २१ गते उनी कैलाली फर्किएकी थिइन् । २० गत नै नगरप्रमुख शेरबहादुर चौधरीको अध्यक्षतामा बजेट तर्जुमा समितिको बैठक बसेको थियो । तर, त्यो बेला बजेट तर्जुमा हुन नसकेको उनले बताइन ।
२१ गते ११ बजे कार्यपालिको बैठक राखिएको थियो । ४ बजे नगर सभा आयोजना गर्ने तयारी गरिएको थियो । तर, कार्यपालिकाको बैठक नै ३ बजे बस्यो ।उपप्रमुख देवकोटाले योजना तर्जुमाको बिषय उठान गरेपछि बैठक स्थगित भएको थियो ।
‘मैले योजना तर्जुमाको माइनेट मगाए । नगरको योजना संशोधन सहित कार्यपालिकामा लैजाने र वडाको योजना कार्यपालिकामा लैजाने भनिने निर्णय भएको रहेछ’ उनले भनिन् ,‘त्यसपछि कुन कुन योजना लैजाने भन्ने छैन । त्यो बेला सम्म वडाको योजना आएकै थिएन । त्यसपछि ४÷५ वडाको योजना आयो । योजना तर्जुमाको मिटिङ राखेर कार्यपालिकाको बैठक राख्न प्रस्तुत गरेपछि बैठक स्थगित भएको हो ।’
उपप्रमुख देवकोटाले बहुमतको आधारमा नगरप्रमुखले योजना तर्जुमा नगरी बजेट ल्याउन खोजेको आरोप लगाइन ।
‘उहाँहरूले पेलेर लैजाने योजना छ । अहिलेसम्म कुनै सूचना आएको छैन । भोलि नगर सभा गर्ने भनिएको छ’ उनले भनिन् ‘सर्वोच्चको फैसला अनुसार मेरो अध्यक्षतामा बैठक बसेर योजना तर्जुमा हुनुपर्ने हो । तर यहाँ अझै सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन हुन दिइएको छैन ।’
पुनर्बहाली भएर आउँदा पनि आफ्नो अधिकार नपाएको उनले गुनासो गरिन् । आइतबार ३ बजे कार्यपालिकाको बैठक बोलाएको छ । तर, १२:४४ मा मात्रै खबर पठाइएको उनले बताइन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४मा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति तयार गरिएको छ ।
उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख – संयोजक, विषयगत क्षेत्र हेर्ने गाउँ कार्यपालिका तथा नगर कार्यपालिकाका सदस्यहरू – सदस्य, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत – सदस्य, ) योजना महाशाखा, विभाग वा शाखा प्रमुख – सदस्य सचिव रहेको उक्त समितिले बजेट तर्जुमा गरेपछि मात्रै बजेट ल्याउन पाइने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । तर, भजनीमा भने सर्वोच्चको फैसलालाई ‘काउन्टर’ दिएको पाइएको छ ।
यस बिषयमा भजनी नगरपालिकाका प्रमुख शेरबहादुर चौधरीलाई सम्पर्क गर्दा उनको फोन उठेन ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
