एमाले माधव पक्षकै समर्थनमा बनेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार १० बुँदे सहमति पारित भए धरापमा पर्ने देखिएको छ ।अत्यन्त तिक्ततापूर्ण सम्बन्धबाट गुज्रिरहेका एमालेका दुई खेमा एकढिक्का भएपछि प्रदेश सरकार धरापमा पर्ने देखिएको हो । १० बुँदे सहमतिको मस्यौदामा सहमति भएको छ तर, माधव नेपालले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
अब माधव नेपाललाई बाहिर राखेर सहमति गर्ने कि फेरी अर्काे मस्यौदा बनाउने बन्ने बिषयमा विवाद हुने देखिएको छ । कार्यदलले टुङ्गाएको बिषयमा फेरी मस्यौदा बन्ने सम्भावना निकै कम छ । यस्तो अवस्थामा स्थायी कमिटीले उक्त मस्यौदा पारित गरे सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेको सरकार बन्ने लगभग तय हुने छ । ५२ जना सदस्य रहेको प्रदेशसभामा एमालेका २५ जना सांसद छन् । माओवादी केन्द्रका १३, नेपाली काँग्रेसका १२ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का २ जना सांसद छन् ।
जनता समाजवादी पार्टीका दुवै जना सांसद पूर्व राजपा अर्थात् महन्थ–राजेन्द्र पक्षका भएका कारण प्रदेशमा एमालेको सरकार बन्ने पक्का जस्तै छ । प्रदेश सरकार गठन गर्न २७ जना सांसद आवश्यक पर्छ एमालेको २५ र जसपाका २ जना सहितको सरकार बन्नेमा एमालेकै सांसदहरू पनि ढुक्क हुन थालेका छन् । ‘२५ जना सांसद रहेको पार्टीले सरकारको नेतृत्व नगरेर १३ जना सांसद रहेको पार्टीलाई नेतृत्व दिने कुरा हुँदैन,’ एमालेका एक नेताले भने, ‘अब हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बन्छ ।’
उनले १० बुँदे सहमतिले प्रदेश सरकार परिवर्तनको बाटो खुलाएको बताए । जेठ १४ मा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेश सरकार पुनर्गठन गरे । त्यसमा ओली पक्ष परेन । जेठ २५ मा विश्वासको मत लिने क्रममा ओली पक्षका ७ जना र जसपाका २ जनाले विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।
पार्टी भित्रको किचलोले एमाले भित्रै दुरी बन्दै गइरहेको अवस्थामा १० बुँदे सहमतिले एमालेको सरकार बन्ने सम्भावनाको ढोको खुलेको हो । ‘ओली पक्षका सांसदहरू बलियो भएको भए उहिल्यै सरकार ढालिसक्थे,’ नेपाल समूहका एक सांसदले भने ‘हामी बलियो भएका कारण यो सरकार रहेको हो । एक भएपछि हामी नै सरकारको नेतृत्व गर्छौँ ।’