सुदूरपश्चिम सरकारले स्थायी राजधानी तोकिएको गोदावरी र फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणलाई हरेक वर्षको बजेटमा प्राथमिकताका साथ राख्छ । तर, जमिनको स्वामित्व नपाउँदा बजेट कार्यान्वयन भने  हुँदैन । संघ र प्रदेश सरकारबीच स्वामित्व हस्तान्तरणको विषय तीन वर्षसम्म नटुंगिदा पूर्वाधार निर्माण नै हुन सकेको छैन ।

धनगढी उपमहानगर–३ फाप्लामा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणलाई प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजनाका रुपमा राखेको छ । यही आयोजनामा तीन वर्षमा सवा सात करोड बजेट विनियोजन गरि सकिएको छ । तर, तीनै वर्ष बजेट फ्रिज भयो । जमिनको स्वामित्व विवाद नटुँगिदा पूर्वाधार निर्माणमा अन्योल छ ।

स्थायी राजधानी तोकिएको गोदावरीमा संरचना निर्माणको अवस्था पनि ठीक यस्तै छ । घना जंगलमा राजधानी तोकिएको गोदावरीमा जमिनको स्वामित्व प्रदेश सरकार मातहत आइसकेको छैन । स्थानीयस्तरबाट सहयोग भएको र त्यसका लागि प्रदेश र संघीय सरकारलाई जग्गाको स्वामित्वका लागि प्रक्रिया अगाडी बढाउन लेखि पठाएको धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्ष वलवहादुर ऐरले बताए । ‘स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने काम भोगाधिकारको लागि प्रशासनसँग समन्वय गरी पठाईसकेको छ ।’ वडाध्यक्ष ऐरले भने– ‘प्रदेश र संघीय सरकारले बजेट हाल्ने तर पहल नगर्ने गरेको देखिएको छ । यसमा अव समन्वय गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’ 

तत्कालीन नेकपाको प्रस्तावमा प्रदेश सरकारले गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर २ र ४ मा पर्ने तेघरी सामुदायिक वनको घना जङ्गललाई प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकेको थियो । गत तीन वर्षमा राजधानीका लागि पूर्वाधार बनाउन साढे १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । तर, संघ सरकारले जमिनको स्वामित्व हस्तान्तरण नगर्दा हरेक वर्ष बजेट विनियोजन हुने, कार्यान्वयन नहुने भइरहेको प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश शाहले बताए ।

‘हामी स्थायी राजधानी बनाउनुपर्ने कुरा अत्याधिक वहुमतबाट निर्णय गरेका छौं । काम अहिलेसम् मगर्न सकेका छैनौं ।’ अर्थमन्त्री शाहले भने–‘राजधानी बनाउन जमीन चाहिन्छ । त्यो उपलब्ध हुन नसकेकोले काम गर्न सकिएको छैन् ।’ 
गोदावरीमा जमिनको स्वामित्व प्रदेशलाई प्राप्त भइहाले पनि रुख कटानी लागि फेरि संघकै अनुमति लिनुपर्ने झन्झट छ । प्रदेश सरकार बनेको तीन वर्ष भइसक्दा पनि स्थायी संरचना निर्माणका लागि संघीय सरकारबाट सहजीकरण भएको पाइदैंन । यता, जमिनको स्वामित्व नहुँदापनि प्रदेश सरकारले देखाउनकै लागि बजेट विनियोजन गरिरहेको छ ।