कैलालीमा १ लाख २७ हजार बढि नागरिकलाई जग्गाको स्वामित्व पाउने आशा पलाएको छ । यहाँको १३ वटै स्थानीय तहमा अहिले अनुसूची ३ र अनुसूची ४ भर्नेहरूको संख्या १ लाख २३ हजार ७४२ पुगेको छ । अधुरो कार्यसहित जोडेर १ लाख २७ हजार बढि नागरिक लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

तीन पुस्तासम्म जग्गा नभएकाहरूले जिल्लामा अनुसूची ३ भरेका छन् भने जग्गा भोग चलन गरिरहेको तर, लालपुर्जा नभएको अव्यवस्थित बसोबासीहरुले अनुसूची ४ भरेका छन् । कैलालीमा अनुसूची ४ भर्नेको संख्या १ लाख २ हजार ९ सय ५८ पुगेको छ भने अनुसूचि ३ भर्नेको संख्या २० हजार ७८४ पुगेको छ ।

हेर्नुहोस् स्थानीय तहको सूची

कैलालीमा भूमिसम्वन्धी समस्या समाधान गर्न बनेको आयोगले जिम्मेबारी कायार्मन्वयनलाई तीव्रता दिँदा पहिलो चरणको काम सबै स्थानीय तहमा सम्पन्न भइसकेको छ । फागुन २ गते कार्यालय स्थापना भए पनि त्यसअघि नै उसले ५ स्थानीय तहमा कार्य थालनी गरिसकेको थियो ।

लम्किचुहा नगरपालिका र धनगढी उपमहानगरपालिका भित्र नापीको कामसमेत सुरु भइसकेको थियो । साउन महिनाभित्र सबै स्थानीय तहमा सुरु गर्ने आयोगको तयारी रहेको थियो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भूमि आयोग खारेज गरेका छन् । यसले भूमिसम्वन्धी समस्या समाधान गर्न बाधा पुग्ने देखिएको छ । नेपालमै सबैभन्दा धेरै कैलालीमा भूमिसम्वन्धी समस्या रहेको छ ।