स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निजि स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्न नपाउने भनेर गरेको परिपत्रको कार्यान्वयन गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रदेश सचिव रघुराम बिष्ट र सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर गुणराज अवस्थीले उदासिनता देखाएका छन् । एक बर्षअघि नै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नियम कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा दुबै जनाले उदासिनता देखाएर आर्थिक फाईदा लिएको आरोप लागेको छ ।  

नियम कार्यान्वयन गर्नका लागि अटेरी गरेको भन्दै भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको भएपनि विष्ट र अवस्थीले कार्यान्वयन गर्नुको साटो कुनै मतलब नराखेका हुन् । सुदूरपश्चिम सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य निर्देशनालयले पनि सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाका प्रमुख तथा कार्यकारी प्रमुखलाई काम नगर्न दिएको निर्देशन एक बर्षदेखि लत्याईदैं आएका छन । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरेको परिपत्र अनुसार सुदुरपश्चिम सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेश मातहतका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई निजिमा काम नगर्न भनेर अघिल्लो साउन २६ गते पत्र लेखेको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्देशनको पत्र अनुसार सेती महाकाली टीकापुर अस्पताल सहितका ६ वटा जिल्ला अस्पताल, ९ वटै जिल्ला आयुर्वेद अस्पताल तथा केन्द्रका प्रमुख तथा कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका सबैले निजि प्राक्टिस नगर्ने भन्दै सामाजिक विकास विकास मन्त्रालयले परिपत्र गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पत्रमा यसअघि निजि प्राक्टिस गर्न स्वीकृति लिएको भएमा स्वतः खारेज हुने उल्लेख गरिएको थियो ।

तर अघिल्लो साउनको परिपत्रको फेरि साउन हुँदा समेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । पहिलो पटक पठाईएको परिपत्रको कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सामाजिक विकास मन्त्रालयले फेरि गत चैत २० गते अर्को पत्र पठाएको थियो । त्यसमा निजिमा काम गरिरहेको मौखिक उजुरी आएको भन्दै त्यसो नगर्न निर्देशन दिईएको थियो । सो पत्रमा निजिमा काम गरेको पाईएमा कारबाही गर्ने भनिएको भएपनि हालसम्म न कसैलाई कारबाही गरिएको छ न त स्वास्थ्यकर्मीहरुले निजिमा काम गर्न छोडेका छन् । 

सो निर्देशन अनुसार कार्यान्वयन गर्न गराउन सम्बिन्धत स्वास्थ्य संस्थालाई गरिएको परिपत्रमा सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई उल्लेख गरिएको छ । तर निर्देशनालय कानमा तेल हालेर सुतेको छ । पहिलो पटकको परिपत्रलाई कार्यान्वयन गराउन अटेरी गरेपछि दोस्रो पटकको परिपत्रमा निर्देशनालयलाई १० दिनभित्र अवस्थाको अनुगमन गरेर लिखित जवाफ पठाउन भनिएकोमा निर्देशनालयले अनुगमन पनि गरेको छैन भने त्यसको लिखित जवाफ पनि दिईएको छैन् । स्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर गुणराज अवस्थीले अनुगमन नगरेको स्वीकार गरे ।

उनले कोरोनाका कारण काम गर्न नसकेको बताउँदै भने–काम नै नगर्नु भन्दा पनि अनुमति लिएर काम गर्न भनेको छ । अनुमति लिएर काम गरिरहेका छन् । अनुगमन गरेर लेखेर पठाईएको छैन् । के कति कार्यान्वयन भयो भन्न सकिने अवस्था पनि छैन् ।’ अवस्थी पटक पटक विवादित हुदै आएका कर्मचारी हुन् । प्रदेशका अधिकांश टेण्डरमा उनको हालीमुहाली रहदै आएको छ ।

उनले चाहेकको फर्मले टेण्डर हत्याउँदै आएका छन् । त्यस बापत उनले मोटो रकम पाउने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । स्वास्थ्य निर्देशनालयको निर्देशक भएकै बेला उनले प्रदेश आपुर्ति केन्द्रको प्रमुखको रुपमा रहदैं विभिन्न टेण्डरहरु ईच्छाईएको फर्मलाई दिलाएका थिए । तर पछि उनलाई त्यहाँबाट हटाएपछि उनले नयाँ नियुक्त गरिएका डाक्टर निरज अर्याल विरुद्ध मुद्धा हाल्दै आपुर्ति केन्द्रलाई प्रमुख विहीन बनाएर आफ्नो स्वार्थ अनुसार काम गराईरहेको आरोप पनि अवस्थीमाथि लाग्दै आएको छ । 

संघीय मन्त्रालयको परिपत्रलाई कार्यान्वयन गराउनका लागि त्यसको जिम्मेवारी सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रदेश सचिवलाई पनि दिईएको थियो । तर प्रदेश सचिव रघुराम बिष्टले परिपत्रलाई अलपत्र पारेको आरोप लागेको छ । निजिमा काम गरेको थाहा पाए पनि थाहा नपाए जस्तो गर्दै विष्टले आँखा चिम्लिएको आरोप लागेको हो । तर सचिव विष्टले काम गरिरहेकाहरुलाई यस बारेमा सोध्नुपर्ने भन्दै पन्छिए । ‘कार्यान्वयन गर्नेहरुलाई सोध्दा पालना हुन्थ्यो की ।’ उनले भने–‘परिपत्रको कार्यान्वयन के भयो त्यो बारे मलाई थाहा छैन् । निर्देशनालयले के गर्यो त्यो पनि थाहा छैन् । अहिलेसम्म लिखित जानकारी पनि आएको छैन् ।’ 

निजिमा काम गर्न दिए वापत स्वास्थ्य प्रमुखहरुबाट निर्देशन कार्यान्वयनको जिम्मा पाएका विष्टले पनि आर्थिक फाईदा लिने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । प्रमुख र कार्यकारी प्रमुखले सञ्चालन गर्ने विभिन्न गतिविधिबाट आर्थिक रुपमा फाईदा पाउने गरेका कारण निजिमा काम गर्नलाई रोक्न उनलाई अप्ठेरो भएको स्रोतले बताएको छ । आर्थिक प्रलोभनका कारण स्वास्थ्यका प्रमुख र कार्यकारी प्रमुखलाई लगाममा कस्न नसकेको चर्चा पनि चलिरहेको छ । तर निजिमा काम गर्नबाट रोक लगाउने गरी प्रमुख र कार्यकारी प्रमुखलाई जिम्मेवारीमा बाध्न कसैको ध्यान गएको छैन् ।