सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांस स्थानीय तहहरूले ऐनको व्यवस्था मिचेर गैरकानुनी रुपमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट पारित गरेका छन् । प्रदेशका ४२ वटा स्थानीय तहहरूले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट गाउँ/नगर सभामा पेस गरेकै दिन पारित गरेका छन् । स्थानीय तहहरूले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ ले गरेको बजेट सम्बन्धी व्यवस्था विपरित सभामा बजेट पेस गरेकै दिन पारित गरेका छन् ।

प्रदेशका २५ वटा गाउँपालिका र १९ वटा नगरपालिकाले बजेट पेश गरेकै दिन गाउ/नगरसभाबाट बजेट पारित गरेका हुन् । भने धनगढी उपमहानगरपालिका, सात वटा गाउपालिका र चार वटा नगरपालिकाले गाउँ/नगरसभामा बजेटमाथि छलफल नगरेरै बजेट पेस भएको तीन दिनभित्रै बजेट पारित गरेका छन् ।

त्यस्तै, छ वटा गाउँपालिका र चार वटा नगरपालिकाले एक साताभित्र बजेट पारित गरेका छन् । भने तीन वटा गाउँपालिका र एउटा नगरपालिकाले दु्ई साताभित्र तथा एउटा गाउँपालिका र एउटा नगरपालिकाले दुई साताभन्दा बढी समय लगाएर बजेट पारित गरेका छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा “स्थानीय तहले बजेट पेस गरेको १५ दिनभित्र सभामा दफावार छलफल गरी सुधार गर्नुपर्ने बुँदा सहित सुधार गर्न कार्यपालिकामा पठाउनुपर्ने, कार्यपालिकाले सभाबाट आएको सुझाव अनुसार सुधार गर्ने वा सुधार गर्नु नपर्ने भए कारण सहित लेखेर पाँच दिनभित्र सभामा फिर्ता पठाउनु पर्ने र त्यसपछि सभाले असार मसान्तभित्र बजेट पारित गर्नुपर्ने” व्यवस्था गरेको छ ।

तर, अधिकांश स्थानीय तहहरूले ऐनले गरेको कुनै पनि व्यवस्थाको पालना नगरी बजेट ल्याउने गरेको पाइएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सात वटा स्थानीय तहले बजेट पेश गरेको भोलिपल्ट आर्थिक वर्ष २०७८/७९ बजेट पारित गरेका छन् । एक साता वा सोभन्दा बढि समय लगाएर बजेट पारित गरेका गाउ÷नगरपालिकाले बजेटमाथिको छलफलका लागि समय खर्चेका होइनन् । गाउँ/नगरपालिकाका पदाधिकारीहरूबीच योजना बाडफाटमा भागबन्डामा भएको विवाद समाधानका लागि समय खर्चेर बजेट पारित गरेको देखिन्छ ।

नेपाल गाउँपालिका संघ, सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष दुर्गादत्त जोशीले गाउसभाबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिसकेपछि बजेट पेश गरेर बैठक स्थगित गर्ने र त्यसपछि सोही दिन अर्को बैठक बसेर सामान्य छलफल गरी बजेट पारित गर्ने गरेको बताए । उनले सभामा सहमति गरेर नै बजेट पारित गर्ने गरेको दाबी गरे । उनी अध्यक्ष रहेको डोटीको जोरायल गाउँपालिकाले पनि आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट असार १० गते गाउँसभामा प्रस्तुत गरी सोही दिन पारित गरेको छ ।

नेपाल नगरपालिका संघ सुदूरपश्चिम प्रदेशकी सदस्य रमिता रानाले कतिपय नगरपालिकाहरूले पहिले नै बजेट तथा कार्यक्रममा छलफल गरिसक्ने भएकाले नगरसभामा बजेट प्रस्तुत भएकै दिन पारित गर्ने गरेको बताइन् । उनले वडा सदस्यहरू समेत नगरसभाको सदस्य हुने भएकाले उनीहरूलाई अध्ययन गर्नका लागि थोरै भए पनि समय उपलब्ध गराएर बजेट पारित गर्ने गरेको बताइन् ।

उनी उपप्रमुख रहेको कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाले असार १० गते बजेट प्रस्तुत गरेर सोही दिन पारित गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अभिलेखमा देखिन्छ । तर, उपप्रमुख रानाले हालसम्म पनि कृष्णपुर नगरपालिकाको बजेट पारित नभएको बताइन । “हामीले असार १० गते बजेट ल्याउनुपर्ने ऐनको व्यवस्था अनुसार नगरसभामा बजेट प्रस्तुत गरेका हौं’ उनले भनिन्– तर अझै बजेट पारित भइसकेको छैन । हामीले छिट्टै नगरसभाको बैठक बोलाएर बजेट पारित गर्ने तयारीमा छौं ।

प्रदेशका तीन स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्थाको पनि पालना नगरेको देखिएको छ । बैतडीको शिवनाथ गाउ“पालिकाले असार २९ गते गाउँसभामा नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरी सोही दिन पारित गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अभिलेखमा उल्लेख छ । त्यस्तै, दार्चुलाको ब्याँस गाउँपालिकाले असार २६ गते बजेट प्रस्तुत गरी सोही दिन पारित गरेको छ । त्यस्तै, बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिकाले असार २० गते बजेट प्रस्तुत गरेर असार ३० गते पारित गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका १६ वटा स्थानीय तह (पाँच वटा नगरपालिका र ११ वटा गाउँपालिका) ले गाउँ/नगरसभामा हालसम्म पनि बजेट पेस नै नगरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अभिलेखमा उल्लेख छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार सबै स्थानीय तहले असार १० गतेभित्रै गाउँ/नगरसभामा बजेट पेश गरिसक्नु पर्छ र असार समान्तभित्रै बजेट पारित गरी संघीय मामिलातथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेवसाइटमा प्रविष्ट गरिसक्नुपर्छ । मन्त्रालयले सुदूरपश्चिम प्रदेशका १६ स्थानीय तह सहित देशका १५९ स्थानीय तहले बजेट प्रविष्ट नगरेको जनाएको छ ।

मन्त्रालयको रेकर्ड अनुसार नगरसभामा बजेट नै पेश नगरेको कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाले पनि असार १० गते नै बजेट पेश गरी सोही दिन पारित गरेको उपमेयर टीका थापाले बताइन् । उनले बजेट बनाउनु अघि छलफल भए पनि नगरसभामा भने छलफल नभएको बताइन् । उनले सबै सदस्यहरूले “हुन्छ’ भनेपछि सोही दिन बजेट पारित भएको बताइन् । स्थानीय तहहरूले यस पटक मात्रै होइन्, हरेक वर्ष गाउँ/नगरसभामा प्रस्तुत भएकै दिन पारित गर्दै आएका छन् । स्थानीय तहहरूले संघ र प्रदेश सरकारले संविधान र ऐन विपरित स्थानीय तहलाई अधिकार नदिएको सुनासो गर्दै आए पनि आफैले पनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन मिचेर गैरकानुनी रुपमा बजेट पारित गर्ने गरेका छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व सदस्य विजय कुँवरले स्थानीय तहमा सुशासन र आर्थिक अनुशासनको कमी रहेका कारण प्रक्रिया पुरा नगरी बजेट ल्याउने र खर्च समेत प्रक्रिया नपुर्‍याएरै हुने गरेको टिप्पणी गरे । “जहाँबाट भए पनि रकम आइहाल्छ, जसरी गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकताका कारण स्थानीय तहहरूले ऐनले व्यवस्था गरेको प्रक्रिया पुर्‍याउदैनन्’ उनले भने– यस्तो प्रवृत्ति रोक्नका लागि स्थानीय तहलाई अनुदान दिने संघ र प्रदेश सरकारले पनि चासो देखाएका छैनन् । उनीहरूलाई प्रक्रिया पुर्‍याएर बजेट पारित गर्न र खर्च गर्न संघ र प्रदेशले सचेत गराएको भए हुन्थ्यो । संघ र प्रदेशलाई आफूले दिएको अनुदान सदुपयोग भयो या भएन भन्नेमा पनि चासो नभएकाले स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासन कामय हुन सकेको छैन । स्थानीय तहलाई अनुदान दिन सिफारिस गर्ने प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पनि स्थानीय तहहरूलाई सचेत गराउँदैन ।’