२०७५ सालमा प्रदेश सभाको दुई तिहाइ बहुमतले प्रदेशको नाम र राजधानी पारित गर्यो। स्थायी राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालिका– ४ र २, तेघरीस्थित नेपाली सेनाको ब्यारेक रहेको स्थानदेखि उत्तर पश्चिम, गोदावरी–धनगढी–डडेलधुरा सडकदेखि पश्चिम, गोदावरी खोलादेखि पूर्व र गोदावरी बजारदेखि दक्षिणको चार किल्ला क्षेत्रमा परेको घोषणा भयो।
एकै दिन नाम र राजधानी घोषणा भएकोमा प्रदेशको नाम तत्काल नै चलनचल्तीमा आए पनि राजधानीको विषय थप पेचिलो बन्दै गएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले राजधानी तोकेको ठाउँमा भौतिक संरचना लगायतका कार्य गर्न पहिलो वर्ष १ अर्ब रुपैयाँ बजेटसमेत विनियोजन गर्यो। तर वन मासेर राजधानी बनाउन लागेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि सरकार हच्कियो। त्यो वर्ष बजेट फ्रिज भयो।
प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा ‘प्रदेशको राजधानीको संरक्षण, तटबन्ध, घेरा, पर्खाल र सम्भाव्यता अध्ययन’का लागि बजेट विनियोजन गर्यो। राजधानी तोकिएको स्थानको संरक्षणका लागि छुट्याइएको ५ करोड बजेट पनि फ्रिज भयो।
आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा राजधानी कार्यान्वयनका लागि २० करोड ७४ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा सम्भाव्यता अध्ययनमा ८ करोड खर्च भयो भने बाँकी बजेट फ्रिज भयो। चालु आर्थिक वर्षमा पनि राजधानी कार्यान्वयनका लागि सरकारले २ करोड ७२ लाख ८० हजार बजेट विनियोजन गरेको छ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
