सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री लाल बहादुर खड्काले सर्बोच्च अदालतको आदेशको अवहेलना गरेका छन् । सामाजिक विकास मन्त्री खड्काले सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम उच्च अदालत दीपायलको फैसला स्थगित गरी प्रदेश आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको निमित्त निर्देशक पदमा निरन्तरता गरि पाउ भनी डा. निरज अर्यालले सामाजिक विकास मन्त्रालयमा दिएको निवदेन कार्यान्वयन गर्न अटेर गरेका छन् ।

डा. अर्याललाई काम गर्न रोक लगाउने उच्च अदालतको फैसलालाई स्थगित गर्ने सर्बोच्चको आदेशपछि डा. अर्यालले साउन ५ गते केन्द्रको निमित्त निर्देशक पदमा निरन्तरता गरि पाउ भनी निवेदन दिएका थिए । तर एक महिना बित्दा पनि मन्त्री खड्का निर्णय कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरिरहेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको असोज २७ गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सेती प्रादेशिक अस्पातलमा कार्यरत १० औं तहका रेडियोलोजिष्ट डा. निरज अर्याललाई प्रदेश आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको निमित्त निर्देशक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णयपछि अर्यालले निमित्त निर्देशकका रुपमा काम गर्न थाले । सरकारको यो निर्णयका बिरुद्ध तत्कालिन प्रमुख डा. गुणराज अवस्थीले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत दीपायलले २०७७ मंसिर २९ गते डा. अर्याललाई कामकाज गर्न रोक लगाई फिर्ता पठाउने फैसला सुनायो ।

अर्याल उच्च अदालतको फैसला बिरुद्ध सर्बोच्चमा गए । सर्बोच्चले सर्वोच्चले २०७८ असार २९ गते मुद्दालाई दोह¥याएर हेर्ने अनुमती दियो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका प्रमुख न्यायधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले दोह¥याएर हेर्ने अनुमती दिने फैसलाका आधारमा डा. अर्यालका बिरुद्ध गरिएका यसअघिका फैसला स्थगित भई उनले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न पाउनु पर्ने बताए ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका कानुन अधिकृत दान बहादुर सुनारले समेत सर्बोच्च आदेश अनुसार डा. अर्याललाई निमित्त निर्देशकको पदमा काम गर्न दिनुपर्ने भन्दै मन्त्रालयका सचिवलाई राय सहितको निवेदन बुझाएका छन् । तर सचिवले पनि फैसला कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरिरहेको डा. अर्यालले बताए ।

डा. अवस्थीले आफ्नो ठाउँमा डा. अर्याललाई प्रदेश सरकारले नियुक्त गरेपछि प्रतिशोध साधेको र डा. अवस्थीकै दवावमा मन्त्री र सचिवले सर्बोच्चको आदेशको अवहेलना गरेको अर्यालको दावी छ । डा. अर्याललाई काम गर्न रोक लगाउने उच्च अदालतको फैसलापछि प्रदेश स्वास्थ्य आपुर्ती केन्द्र मंसिर २९ गतेदेखि लेखापालको भरमा चलेको छ ।  सर्बोच्चको फैसलापछि जिम्मेवारी डा. अर्यालले पाउनु पर्ने भएपनि मन्त्री र सचिवको स्वार्थका कारण लेखापालबाटै केन्द्र चलेको हो । यस विषयमा जानकारीका लागि पटक पटक मन्त्री खड्कासंग सम्पर्क गर्न फोन गर्दा उनले उठाएनन ।