कोरोना भाइरस संक्रमणको अर्को लहरबाट हुने जोखिम रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार तथा व्यवस्थापनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पूर्व तयारी थालेको छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले पहिलो र दोस्रो लहरका कमीकमजोरीबाट पाठ सिक्दै तेस्रो लहर फैलिन नदिन तथा रोकथाम गर्न आवश्यक तयारी थालिएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयले कोभिड–१९ को सम्भावित तेस्रो लहरको महामारीमा बालबालिकासहितलाई हुनसक्ने संक्रमण, रोकथाम, उपचार तथा नियन्त्रण द्रूत कार्ययोजना तयार पारेर सोहीअनुसार पूर्व तयारी थालेको छ ।  सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्र कार्कीले द्रूत कार्ययोजनाको मस्यौदा गरेर सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको बताउँदै सहमति प्राप्त हुने बित्तिकै मन्त्रि परिषदमा लैजाने जानकारी दिए ।

‘हामीले तेस्रो लहरको संक्रमण फैलिन नदिनका लागि रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार तथा व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्य अनुसार कार्ययोजना तयार गरेका छौं,’कार्कीले भने, ‘आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सहमति दिएपछि अगाडि बढ्छ ।’ कार्ययोजना स्वीकृत नभए पनि मातहतका निकायलाई अहिलेदेखि नै सोहीअनुसार काममा जुट्न भनिसकेका उनले बताए । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले उक्त कार्ययोजना अध्ययनकै चरणमा रहेकाले सामाजिक विकास मन्त्री र सचिवसँगको छलफलपछि मात्र सहमति प्रदान गरिने जनाएको छ ।

‘सुरुमा उहाँहरुले बजेट समावेश गर्नु भएको थिएन । पछि हामीले बजेट के–कति आवश्यक पर्छ भनेर प्रस्ताव फिर्ता पठाएका थियौं । अहिले समावेश गरेर आएको छ,’ आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारीले भने, ‘कतिको आवश्यकता हो ? कतिको औचित्यपूर्ण हो ? भन्ने विषयमा छलफलकै क्रममा छौं । सामाजिक विकास मन्त्री र सचिवसँग छलफल गरेर निर्णयमा पुग्छौँ ।’

के छ द्रूत कार्ययोजनामा ?

कोरोना भाइरसको तेस्रो लहरको रोकथाम, उपचार तथा नियन्त्रण द्रुत योजना कार्यान्वयन गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालय १५ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ । भारतसँग जोडिएका सीमा नाकाको व्यवस्थापनदेखि संक्रमितको उपचार तथा व्यवस्थापनका पक्ष कोभिड–१९ द्रूत कार्य योजनामा समेटिएको छ । सम्भव भएसम्म सीमा नाकाबाट भएर आउने सबै नेपाली नागरिकको अनिवार्य कोरोना परीक्षण गर्ने, नाकामै स्थापना गरिने होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने, संक्रमितलाई आइसोलेसनमा व्यवस्थापन गर्ने जस्ता कुरा द्रूत कार्य योजनामा उल्लेख छन् ।

कार्कीकाअनुसार भारतबाट आउने सबैलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखेर परीक्षण गरिनेछ भने पोजेटिभ देखिएकाहरुलाई आइसोलेसनमा राख्ने तथा नेगेटिभ आएकाहरुलाई सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको समन्वयमा घर पठाइनेछ । विदेशबाट आउने नागरिकको हकमा सम्बन्धित स्थानीयतहले कम्तीमा पनि १० अनिवार्य क्वारेन्टिनमा बसाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, बालबालिका बढी प्रभावित हुनसक्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर प्रत्येक जिल्लामा १० शय्याको बालमैत्री बेडहरु छुट्याइने, सेती प्रादेशिक अस्पतालमा ४० शय्या, महाकाली प्रादेशिक र टीकापुर अस्पतालमा २५/२५ बालमैत्री शय्या बनाउने कुरा पनि कार्य योजनामा उल्लेख गरिएको कार्कीले बताए ।

स्वास्थ्यकर्मीलाई बाल स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित तालिमहरु दिने काम पनि भइरहेका छन् । गम्भीर संक्रमित बालबालिकाको उपचारका लागि सेती प्रादेशिक अस्पताल र महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा आईसीयू र भेन्टिलेटर सेवा सञ्चालनका लागि संघीय सरकारले बजेट पठाएको छ । सोहीअनुसार अहिले खरिद तथा जडानको कार्य अगाडि बढाइएको छ भने सीमा नाकाबाट संक्रमितलाई अस्पतालसम्म पुर्‍याउन स्वास्थ्य कार्यालय कैलाली, कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका र भीमदत्त नगरपालिकालाई एम्बुलेन्स उपलब्ध गराइसकेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।