सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कोरोना कोषबाट खाना खुवाएर मात्र झण्डै एक करोड खर्च गरेको देखिएको छ। भारतबाट स्वदेश फर्किएका नेपालीलाई नाका र विभिन्न क्वारेन्टाइनमा प्रदेश सरकारले खाना खुवाएर मात्रै एक करोड खर्च गरेको हो।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले विभिन्न क्वारेन्टाइनमा ६४ लाखको खाना खुवाएको जनाएको छ। मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका कार्यालय तथा सुदूरपश्चिम फाउण्डेसन लगायतका संघसंस्थालाई जिम्मा दिएर खानामा ६४ लाख खर्च गरेको उल्लेख गरेको छ।
कोरोनाको सुरुवाती अवस्थामा नाकामा अलपत्र परेकालाई खाना खुवाएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्रसिंह कार्कीले बताए। ‘हामीले खाना खुवाउने जिम्मा स्वास्थ्य कार्यालयलाई नै दिएका हौ,’ उनले भने।
यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश कोरोना भाइरस रोगको जोखिम नियन्त्रण, उपचार तथा व्यवस्थापन कोषबाट थप साढे ३४ लाख खानामा खर्च भएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले उक्त कोषमार्फत विभिन्न निकायलाई आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराएको थियो।
सोही रकमबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीको समन्वयमा खर्च हुने गरी त्रिनगर-गौरीफन्टा नाकामा पुगेका प्रदेशवासीलाई खाजा र पानी सहयोग गरेबापत दुई लाख ५० हजार भुक्तानी दिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयबाट नै स्वास्थ्य कार्यालय धनगढीले समेत थप ३२ लाख भुक्तानी लिएको छ। त्रिनगर नाका भएर भारतबाट फर्किएका नेपालीलाई खाना, खाजा र पानीको व्यवस्था गरेबापत स्वास्थ्य कार्यालयलाई ३२ लाख भुक्तानी दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
विभिन्न होटल मार्फत खाना खुवाएको स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीका प्रमुख लालबहादुर धामीले बताए। ‘नाकामा अलपत्र परेका नागरिकलाई तीन वटा होटल मार्फत खाना खुवाइएको हो,’ उनले भने, ‘आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयबाट भुक्तानी भएको हो।’
सो समयमा धनगढीका आधा दर्जन बढी संघ संस्थाहरूले पनि नाकामा अलपत्र परेकालाई खाना, खाजा र पानी उपलब्ध गराएको दाबी गर्दै आएका छन्। त्यसमा सुदूरपश्चिम फाउण्डेसनले प्रदेश सरकारबाटै खाना खुवाउन झण्डै ३० लाख बजेट पाएको थियो भने अन्य संघ संस्थाहरूले निजी क्षेत्रलगायत नागरिकबाट समेत आर्थिक सहयोग संकलन गरी हजारौंलाई खाना खुवाएको दाबी गरेका थिए।
यस्तै कोरोना कोषबाटै बोलन्याथलीलाई ३ लाख ५२ हजार र बडिमालिका डिजिटल रेकर्डिङ स्टुडियोलाई अडियो भिडियो बनाउन चार लाख ९४ हजार रकम भुक्तानी दिइएको छ। यिनीहरू निजी संस्था हुन्।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
