सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको कैलालीको धनगढीस्थित साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडकी अध्यक्ष छाया देवकोटा भजनी नगरपालिकाकी उपमेयर पनि हुन्। उनको सहकारीले कृषि मन्त्रालयबाट ९ लाख ५० हजार अनुदान लिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा सहकारी पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबाट अनुदान दिइएको हो। उनले भनिन्, ‘भवन निर्माणको अनुदानको कार्यक्रम हो।’

देवकोटाले मात्र नभएर प्रदेशमा राजनीतिक पहुँच तथा हिमचिम भएका सहकारीले मात्र अनुदान पाएको आरोप लागेको छ। सुदूरपश्चिमको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कार्यक्रम बनाउँदा नै राजनीतिक पहुँच भएका सहकारीले मात्र अनुदान पाउने गरी बनाउँदै आएको सहकारी संघ सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष माधव जोशीले बताए। उनले भने, ‘प्रदेशसभा सदस्यको सिफारिसका आधारमा कृषि मन्त्रालयले अनुदानका कार्यक्रम बनायो। अन्य सहकारीले आवेदनसमेत हाल्न पाएनन्। राजनीतिक पहुँचको आधारमा अनुदान वितरण भएको छ।’

प्रदेशसभा सदस्यले छानेका कार्यक्रम मात्र प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले रातो किताबमा समावेश गर्दै आएको छ। कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने कृषि ज्ञान केन्द्रले पनि सोहीअनुसार अनुदान वितरण गर्दै आएको छ।  कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीका प्रमुख खगेन्द्र शर्माले राजनीति सबै क्षेत्रमा हुने बताए। प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले कार्यान्वयनका लागि पठाएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको उनको दाबी छ। ‘अनुदान पाउने व्यक्ति राजनीतिज्ञ हो वा होइन हामी हेर्दैनौ। काम मात्र हेर्ने हो। काम राम्रो भएको छ,’ उनले दाबी गरे।

कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीले गत आव ०७७/७८ मा २ करोड ९१ लाख २४ हजार रूपैयाँ अनुदान वितरण गरेको छ।  सहकारीहरूलाई भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि अनुदान दिइएको हो। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रदेश र संघीय सांसदसँगै राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध नेताका सहकारीले मात्र अनुदान पाएका छन्।  प्रदेशसभा सदस्यले टिपाएका कार्यक्रम मात्र प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले रातो किताबमा समावेश गर्दै आएको आरोप सहकारीहरूको छ।