सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेश सरकारले बनाउने कानुनमा कसैलाई पनि विभेद नहुने बताएका छन् । नेपाल रानाथारु समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष कृपाराम रानाको नेतृत्वमा आएको टोलीले मुख्यमन्त्रीलाई भेटी आफ्ना मागपत्र प्रस्तुत गरेको थियो । सो क्रममा मुख्यमन्त्री राईले रानाथारु समुदायका हकअधिकार सुनिश्चित हुनेगरी नै कानुन बनाइने बताए ।

मुख्यमन्त्री भट्टले समावेशी समानुपातिक सबै समुदायको सहभागिता पक्षधर नै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार भएकाले प्रदेश सरकारले बनाउने कानुनमा कसैलाई पनि विभेद नहुनेमा ढुक्क रहन आग्रह गरे । प्रदेश सरकारले गठन गरेका कुनै पनि आयोग तथा समितिमा रानाथारु समुदाय नछुटेको स्मरण गराउँदै उनले संविधान प्रदत्त हकअधिकार कार्यान्वयनमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

मागपत्रमा प्रदेशका कानुनमा रानाथारु समुदायका हकअधिकार सुनिश्चत हुनेगरी निर्माण गर्नुपर्ने, संवैधानिक आयोगमा समावेशीता, थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषामा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, रानाथारु समुदायको समग्र विकासका लगि थारु विकास आयोग गठन गर्नुपर्नेलगायत माग उल्लेख गरिएको छ ।