सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले रोजगारीका लागि भारत जाने प्रदेशवासीहरुको तथ्यांक व्यवस्थित गर्ने भएको छ ।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले एक संस्थामार्फत् रोजगारी गर्न भारत जानेहरुको तथ्यांक राख्नका लागि अध्ययन गरिरहेको हो । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्काले देशमा रोजगारको अवसरहरु पर्याप्त नहुँदा रोजगारका लागि भारत जाने क्रम नरोकिएको बताउँदै प्रदेश सरकारले सोको लागि समेत अध्ययन गरिरहेको बताए ।
“हामीले रोजगारीको लागि भारत जानेहरुको तथ्यांक राख्ने व्यवस्था गर्न लागेका छौं” मन्त्री खड्काले भने, “त्यसको लागि सामाजिक क्षेत्रलाई अध्ययनको जिम्मेवारी दिएका छौं । कम्तिाको को कहा गयो, केका लागि गयो, कति महिनाका लागि गयो भन्ने तथ्यांक व्यवस्थित गर्ने व्यवस्था गर्छौं । यसले रोजगारका लागि भारतमा रहेका श्रमिकहरुको सुरक्षामा मद्दत गर्ने छ ।”

सुदूरपश्चिमबाट बैदेशिक रोजगारमा जानेहरु मध्ये ९० प्रतिशत मानिसहरु भारत जाने गरेको समता नेपालको एक अध्ययनले देखाएको छ । नेपालीहरुको वडा दसैं तथा तिहार नजिकिएपछि धनगढीसँग जोडिएको त्रिनगर र महेन्द्रनगरसँग जोडिएको गड्डाचौकी नाकाबाट दैनिक पाँच सय भन्दा मानिसहरु बालबालिकासहित भारत भइरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरको तथ्यांकले देखाउँछ भने दैनिक एक हजार जनाको हाराहारीमा स्वदेश फर्किने गरेका छन् ।

कोभिड सुरु भएपछि सीमानामा आवत जावत गर्नेको तथ्यांक जिल्ला प्रशासन कार्यालयले राख्न थालेपनि उनीहरुको विवरण राख्ने गरिएको छैन । रोजगारी गर्न भारत जाने कामदारको विवरण सरकारी निकायसँग नहुँदा उनीहरुलाई समस्या पर्दा उद्धार गर्ने र परिवारका सदस्यलाई सहायता गर्ने कामसमेत हुन सकेको छैन । अन्य मुलुक भन्दा भारतमा रोजगारी सबै भन्दा जोखिमपूर्ण रहेको समताको अध्ययनले देखाएको छ ।

यसरी रोजगारका लागि भारत जाने र फकिनेहरुको तथ्यांक रोजगार सूचना केन्द्र वा छुट्टै संरचना बनाएर व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको मन्त्री खड्काले बताए । सामाजिक विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा रोजगार सूचना केन्द्र, रोजगार मेला आयोजना, कार्यस्थलमा कामदारहरुको सुरक्षा, श्रम तथा रोजगार सम्बन्धी मापदण्ड, कार्यविधि, निर्देशिका निर्माण लगायतका शिर्षकमा दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

यसैगरी, ४२औं सामाजिक सेवा दिवसको अवसरमा धनगढीमा आयोजित अन्तरक्रियामा मन्त्री खड्काले प्रदेश सरकारले आफ्नै विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको जनाए । उनले उच्च शिक्षा सुधारका लागि कार्यदल नै गठन गरेर काम अगाडि बढाएको जनाए । उनले सो कार्य दलले प्रदेश सरकारको मातहत रहने गरी छुट्टै विश्वविद्यालय सञ्चालनको लागि समेत अध्ययन गरिरहेको बताए ।

उनले विश्वविद्यालयबाट कृषिलाई मुल प्राथमिकतामा राखेर प्राविधिक शिक्षा दिने बताए । उनले प्राविधिक शिक्षा लिएर बेरोजगार रहेका युवाको संख्या समेत बढिरहेको बताउँदै प्राविधिक शिक्षासहित व्यावसायिकता समेत सिकाइने बताए । “प्राविधिक शिक्षासँगै व्यवसायिकता समेत सिकेकाले स्वरोजगार गर्न सक्छन्” मन्त्री खड्काले भने, “प्राविधिक शिक्षासँगै व्यावसायिकता समेत सिकेका युवालाई स्वरोजगारका लागि उनीहरुको सर्टिफिकेटको आधारमा बिना धितो सहुलिय ऋण दिने व्यवस्था गरिरहेको छ । न्यून व्याजमा ऋण दिने व्यवस्था गर्न लघुवित्त कम्पनीसँग प्रदेश सरकारले सम्झौता गरेको छ ।”