स्थानीय तह र निर्माण व्यवसायीबीचको विवादका कारण महाकाली नदीबाट उत्खनन रोकिँदा विकास निर्माण प्रभावित बनेको छ। हरेक वर्ष असोज १ गतेदेखि कञ्चनपुरको महाकाली नदीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न अनुमति दिने गरेको भए पनि यसवर्ष स्थानीय तह र निर्माण व्यवसायीबीचको विवादका कारण उत्खनन रोकिँदा विकास निर्माण प्रभावित बनेको हो। महाकाली नदीमा निर्माणाधीन चार लेनको पक्की पुलको निर्माणलाई प्रभावित गर्ने गरी भीमदत्त नगरपालिकाले नदीजन्य उत्खननका लागि ठेक्का आह्वान गरेको दाबी गर्दै पुल निर्माण कम्पनीले उच्च अदालत दिपायल महेन्द्रनगर इजलासमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

सो मुद्दामा गत भदौ पहिलो साता अदालतले परमादेश जारी गर्दै पुल निर्माणस्थल (पाँच सय मिटर दक्षिण र एक हजार ५०० मिटर उत्तर) मा समेत उत्खनन गर्न सकिने आशयसहितको आह्वान भएको ठेक्का निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागुञ्जेल सम्झौता नगर्न भनेको थियो। यसअघि भीमदत्त नगरपालिकाले महाकाली नदीमा पुल निर्माणस्थलको क्षेत्र छाडेर रोयल्टी उठाउने ठेक्का दिँदै आएको थियो ।

उता महाकाली पुल आयोजनाले पुलको ५०० मिटर दक्षिण र एक हजार ५०० मिटर उत्तर पुलको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले रोयल्टी उठाउनका लागि निर्माण अवधिभर ठेक्का दिन नपाउने बताउँदै आएको छ। उक्त मुद्दाको पेशी आगामी कात्तिक १४ गते तोकिएको छ। पुल निर्माण कम्पनी कुमार सिएफइसी जेभीका इञ्जिनीयर किशोरराज पाण्डेयले पुल निर्माण नै प्रभावित हुने गरी नगरपालिकाबाट ठेक्का आह्वान भएपछि बाध्य भएर न्यायका लागि अदालत गुहारेको बताए। “पुलको ७० प्रतिशत काम सकिँदासम्म पुल निर्माणको क्षेत्र छोडेर विगतमा रोयल्टीका लागि नगरपालिकाले ठेक्का दियो”, उनले भने, “यसवर्ष पुलमुनिबाटै उत्खनन गर्न मिल्ने आशयले रोयल्टी ठेक्का भएपछि समस्या पर्ने स्थिति देखियो।” उनले पुलको पाँच सय मिटर दक्षिण र एक हजार पाँच सय मिटर उत्तरको क्षेत्र छाडेर नगरपालिकाले आफै पनि अमानतमा उत्खनन गरेर पछि हिसाव मिलान गर्न मिल्ने दाबी गरे।

“निर्माण कम्पनीले पूरै महाकालीको उत्खनन रोक्यो भनेर कुप्रचार गरियो”, उनले भने, “अदालतमा विचाराधीन विषय भएकाले धेरै बोल्न मिल्दैन्।” यसरी पुल निर्माण र स्थानीय तहबीच विवाद हुँदा कञ्चनपुरमा विकास निर्माण, क्रसर उद्यमी र घर निर्माण गरिरहेका स्थानीयवासी बालुवा, गिट्टी र ढङ्गाका लागि भौतारिरहेका छन्। महाकालीमा उत्खनन गर्न समस्या हुँदा यहाँका ठूला विकासे आयोजना समेत प्रभावित बनेका छन्। अनमोल क्रसरका सञ्चालक तेजबहादुर चन्दले महाकालीमा उत्खनन रोकिँदा मारमा रहेको बताए। “अदालतले पुलको क्षेत्र छाडेर उत्खनन सहज गर्न कुनै अवरोध गरेको देखिदैन्”, उनले भने, “जनप्रतिनिधि किन जनताको समस्याप्रति बेखबर जस्तै भए भन्ने नै गम्भीर विषय हो।” उनले एक महिनादेखि उत्खनन नहुँदा क्रसर उद्योग पनि समस्यामा रहेको बताए। “महाकालीमा गिट्टी कुटेर जीविका चलाउने वर्ग पनि यसबाट धेरै प्रताडित छ”, उनले भने, “विवाद सुल्झिदै जाला तर अहिले अल्पकालीन निकास नगरपालिकाले खोज्नुपर्छ।”

त्यसैगरी निर्माण व्यवसायी मानबहादुर चौधरीले नदीजन्य पदार्थको अभावले निर्माण प्रभावित भएको बताए। “हरेक दिन दर्जनांै फोन कल बालुवाका लागि आउँछन्”, चौधरीले भने, “लुकिछिपी आउने नदीजन्य पदार्थ महँगोमा किन्न बाध्य छन्।” त्यसैगरी पुल निर्माण कम्पनी र भीमदत्त नगरपालिकाबीच रोयल्टी विवाद पनि छ। नगरपालिकाका नाममा देखिएको बेरुजु नगरपालिकाले पुल निर्माण कम्पनीबाट असुल्नुपर्ने भन्दै कराडौं रकम माग गर्दै आएको छ। तर पुल निर्माण कम्पनीले पुलको लागत ‘इस्टिमेट’मै नभएको विषयमा रोयल्टी नर्तिने दाबी गर्दै आएको छ।

“पुलको लागत इस्टिमेड सरकारले बनाएर सोही अनुसार हामीलाई काम गर्न दिइएको छ”, इञ्जिनीयर पाण्डेयले भने, “यो विषय पनि अदालतमा छ, अदालतको फैसला मान्य हुनेछ।” भीमदत्त नगरपालिका–१३ का वडाध्यक्ष लालबहादुर शाहीले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन नपाउँदा सर्वसाधारण समस्यामा रहेको बताए। “यो विषयमा आज दिउँसो नगरपालिकामा बैठक पनि डाकेको छ”, उनले भने, “विवादले महाकाली तटीय क्षेत्रका विपन्न नागरिक निकै मारमा परेका छन्।”