भारतले सडक मार्गबाट जान पास नदिएपछि साढे तीन दिन हिँडेर जनगणना गर्ने टोली दार्चुलाको छाङ्गरू पुगेको छ। जनगणना कार्यालय दार्चुलाका प्रमुख पदमराज पाण्डेका अनुसार सहायक जनगणना अधिकारी खगेन्द्र कार्की र कार्यालय सहयोगी लोकेन्द्र टेर ब्यास गाउँपालिका-१ छाङ्गरू पुगेका छन्। उनीहरू शुक्रबार बिहान दार्चुला सदरमुकामबाट हिँडेका थिए।

‘उहाँहरू हिजो पुग्नुभयो अहिले छाङ्गरूको जनगणना गरिरहनुभएको छ। तिंकरमा पनि मानिस रहेछन् भने त्यहाँ पनि जानुहुन्छ,’ पाण्डेले भने। छाङ्गरूबाट तिंकर पुग्न चार-पाँच घन्टा हिँड्नुपर्छ। स्थानीय तथा व्यास गाउँपालिका-१ का वडा सचिव विनोदसिंह बुढाथोकीले तिंकरका बासिन्दा आइतबार नै बेंसी झरिसकेको जानकारी दिए। ‘तिंकर गाउँका सबै जना आज (आइतबार) तल झरिसके। केही दिनमै उनीहरू सदरमुकाम खलंगा आइपुग्छन्,’ तिंकरका स्थानीय तथा व्यास गाउँपालिका-१ का वडा सचिव विनोदसिंह बुढाथोकीले भने, ‘हिउँदका ६ महिना हाम्रा उताका घरमा ताल्चा लाग्छन्। सबै कुरा भगवान् भरोसा छाडेर आउँछौं।’

जनगणना कार्यालय दार्चुलाका प्रमुख पदमराज पाण्डेका अनुसार गणककाे टाेलीका एक सदस्य भने हिँड्न नसकेर बीचबाटै फर्केका छन् । जनगणना गर्न छाङरु र तिकंर खटाइएका गणक राजेन्द्र कार्की बाटो अप्ठ्यारो भएकाले हिँड्न नसकेपछि बीच बाटोबाटै फर्किएका पाण्डेले बताए । नेपालतर्फ सुरक्षित बाटो नहुँदा व्यास गाउँपालिकाका स्थानीयहरू भारतीय बाटोको प्रयोग गर्दै आएका छन् । भारतले गणकलाई भने बाटो नदिँदा सहायक जनगणना अधिकारी कार्की र कार्यालय सहयोगी लोकेन्द्र टेर नेपालकै जोखिमपूर्ण बाटो हुँदै छाङरु पुगेका हुन् । कार्कीले आफूहरू छाङरु पुगिसकेकाे र तीन दिनभित्र  तिंकरमा पनि जनगणना गरिसक्ने बताए । उनका अनुसार चिसो छल्न तिकंरबासी बेसी झर्न थालेकोले जनगणना गर्न चुनौती थपिएको छ ।

जनगणनाको विवरण संकलन गर्नुपर्ने अन्तिम मिति मंसिर ९ लाई तोकिएको छ। भारतीय सडक हुँदै सीतापुलसम्म गाडीमा गएर त्यहाँबाट २०-२५ मिनेट हिँडेर पुगिने छाङ्गरू जान भारतले पास नदिँदा गणकले झन्डै चार दिन हिँड्नु परेको हो। यो सकसका पछाडि नयाँदिल्ली र काठमाडौंको राजनीति जोडिएको छ। सामान्य अवस्था हुन्थ्यो भने कार्कीको टोली अहिलेसम्म गणना सकेर खलंगा फर्किइसकेको हुन्थ्यो।

जनगणना गर्न जानेलाई खलंगापारि धार्चुलाको बाटो हुँदै गाडी चढेर छाङ्गरूनजिकैको सीतापुलसम्म जाने अनुमति नेपालले नमागेको होइन। दुईपटक चिठी लेख्दा पनि भारतीय अधिकारीहरूले विभिन्न बहाना बनाएर स्वीकृति दिन मानेनन्। ‘सुरूमा हामीले कात्तिक २५ गते एक जना गणकका लागि पास मागेका थियौं। त्यही दिन यहाँका केही सरहरूले पनि घुम्न जान पास माग्नुभएको थियो,’ जनगणना कार्यालय प्रमुख पाण्डेले भने, ‘घुम्न जानेहरूलाई चाहिँ उनीहरूले पास दिए, गणकलाई दिएनन्। बाटो बिग्रिएको छ, मर्मत गर्नुपर्ने भएकाले अहिले पास दिन मिल्दैन भनेर टारे।’

सदरमुकामसम्म पुग्न आफ्नो भूमिमा बाटो नभएपछि दार्चुलाका भारतीय सीमावर्ती गाउँका मान्छे भारतको बाटो हुँदै आउजाउ गर्छन्। भारतले महाकालीको किनारै-किनार लिपुलेकसम्म बाटो बनाएको छ। भारतीय बाटो प्रयोग गर्ने पास बनाउन स्थानीयलाई जिल्ला समन्वय समितिको सिफारिस चाहिन्छ। सरकारी कर्मचारीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पत्र लेखिदिन्छ। ‘कात्तिक ३० गते हामीले फेरि सिडिओ कार्यालयबाट चिठी पठायौं। उताबाट हुन्छ पनि भनेनन्, हुन्न पनि भनेनन्,’ पाण्डेले भने, ‘सहायक सिडिओसाबले फोन गर्दा उताका सिडिएम (सहायक सिडिओका समकक्षी) ले फोन नै उठाएनन्।’ घर तथा घरपरिवारको सूचीकरण गर्न कार्यालयले यसअघि असोजमा सुपरीवेक्षक खटाएको थियो। त्यति बेला भारतले नेपाली सुपरीवेक्षकलाई सीतापुलबाट छाङगरू र तिंकर जान सजिलै पास दिएको थियो।

सीतापुल भारतले पछिल्लो समय बनाएको लिपुलेक जोड्ने सडकमा पर्छ। त्यो ठाउँमा महाकाली नदीमाथि काठको पुल बनाइएको छ। पुलभन्दा केही किलोमिटर दक्षिणमा भारतीय गाउँ ग्यार्बेङ छ। सीतापुलको भारतीय साइटतिर एसएसबी बस्छ। त्यही पुलमा नेपालबाट भारत जान र भारतबाट नेपाल आउने पासको चेकिङ हुन्छ। नेपाली साइटमा यसअघि सुरक्षा उपस्थिति थिएन। २०७७ वैशाखमा सशस्त्र प्रहरी बलले छाङ्गरूमा बोर्डर आउटपोस्ट राखेको थियो। त्यसपछि पुलको नेपालतिर पनि सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति भएको हो। गत असोजमा विवरण संकलन गरेर आएका सुपरीवेक्षकका अनुसार छाङ्गरू र तिंकरमा ११३ वटा घर छन्। तीमध्ये तिंकरमा २ वटा प्रहरी चौकी छन् भने र छाङ्गरूमा सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउटपोस्ट छ।

कालापानी, लिपुलेकलाई आफ्नो भूमिमा समेटेर नेपालले नक्सा जारी गरेपछि भारत रिसले चुर भएको थियो। लामो समयसम्म दुई देशका अधिकारीहरूबीच राजनीतिक र कूटनीतिक रूपमा वार्ता हुन सकेको थिएन। लामो समयपछि दुई देशबीच संवादको श्रृंखला सुरू भए पनि भारतले उक्त भूमि आफ्नो भएको दाबी गरिरहेको छ। यहीबीच नेपालले कालापानी र लिपुलेकमा रहेका गाउँको पनि जनगणना गर्ने कुराबारे चर्चा भएको थियो। कालापानी, लिपुलेकमा जनगणना गर्ने विषयले मिडियामा चर्चा पाएपछि भारतीय पक्ष अझ बढी संवेदनशील भएको जनगणना कार्यालय दार्चुलाका प्रमुख पाण्डेले बताए।

‘पहिला पास दिएकाले फेरि पनि दिइहाल्छन् भन्ने सोचेर पास मागेका थियौं। छाङ्गरू र तिंकर जाने पास दिनु त परको कुरा, अहिले त भारतीय सुरक्षाकर्मीले यहीँ दार्चुलापारि जनगणनाका पोष्टर लगायत अन्य सामान लैजान पनि दिँदैनन्,’ पाण्डेले भने। तिंकर र छाङ्गरू भारतले ओगटेका नेपाली भूमि कालापानी र लिपुलेक नजिकैका गाउँ हुन्। यहाँ ९९ प्रतिशत सौका जातिका मानिसहरू बस्छन्। अहिले भारतीय नियन्त्रणमा रहेका कुटी, नाबी, गुन्जी लगायत गाउँमा उनीहरूको पारिवारिक सम्बन्ध हुन्छ। नेपालले बनाएको नयाँ नक्सामा यी गाउँलाई पनि समेटिएको छ।

‘वारि-पारि हाम्रो बिहेवारी चल्छ। मर्दा-पर्दा पनि जान्छौं,’ वडासचिव बुढाथोकीले भने, ‘भारततिर पनि सौका जातिका मानिसहरू उच्च सरकारी ओहोदामा भएकाले स्थानीयलाई पासको त्यति समस्या हुँदैन।’ तिंकरमा नेपाल र चीन सीमाको पिलर नम्बर १ गाडिएको छ। त्यहाँबाट चीनको ताक्लाकोट बजार नजिकै छ। औपचारिक रूपमा नेपाल र चीनले तिंकर नाकालाई मान्यता नदिए पनि छाङ्गरू र तिंकरका बासिन्दा यही नाकाबाट व्यापार गर्छन्। ‘हामी वैशाख-जेठमा किरा (यार्सागुम्बा) टिप्छौं। फापर, उवा आलु लगाउँछौं,’ बुढाथोकीले भने, ‘मंसिरको महिना लागेपछि खलंगा झर्छौं। खलंगामा पनि तिंकर र छाङ्गरूबासी सबैका घर छन्।’

सबै मानिसहरू प्राय: खलंगामै बस्ने भएकाले वडा कार्यालय पनि खलंगामै राखिएको छ। ‘सबै जना यतै भएकाले स्थानीयको मागअनुसार नै व्यास गाउँपालिका-१ को वडा कार्यालय सदरमुकाममै छ,’ वडासचिव बुढाथोकीले भने। नेपाली भूमि हुँदै तिंकर पुग्ने बाटो बनाउने जिम्मा नेपाली सेनाले पाएको छ। २०७७ वैशाखमा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरी दार्चुलादेखि तिंकरसम्मको ८७ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोल्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको हो। घाँटीबगरमा अस्थायी क्याम्प बनाएर सेनाले ट्रयाक खोल्ने काम सुरू गरिसकेको छ।