सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारद्वारा प्रदेशसभामा पेस भई हाल विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा छलफलका क्रममा रहेको ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७८’ अन्योलमा परेको छ । संसदीय समितिका सदस्यहरूबीच आरक्षणका प्रावधानमा मत बाझिएपछि विधेयक अनिश्चित बनेको हो ।

प्रस्तावित विधेयकमा रानाथारू समुदायका सांसदहरूले आफ्नो समुदायलाई बेग्लै आरक्षणको प्रावधान राखिनुपर्ने अडान लिएका छन् । सरकारले गत असारमै प्रदेशसभामा पेस गरेको उक्त विधेयकलाई प्रदेशसभा बैठकले संसदीय समितिमा पठाएको थियो । विधेयकको प्रस्तावित मस्यौदामाथि समितिमा पटक–पटक छलफल भए तापनि निष्कर्ष आउन नसकेको समितिका सभापति नेपालु चौधरीले बताए ।

विधेयकमा पदपूर्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त व्यवस्थामा निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्याई सोलाई शतप्रतिशत मानेर छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराएर पदपूर्ति गर्ने भनिएको छ । त्यसमा प्रदेश निजामती सेवामा आरक्षण र समावेशी व्यवस्थालाई पनि सुनिश्चित गरिएको छ ।

जसअनुसार दलित, थारू, आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य, आदिवासी जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र, अपांग, मधेसी र मुस्लिम गरी ९ वटा वर्ग समुदायलाई आरक्षण कोटा निर्धारण गरिएको छ । तोकिएको कोटामा बेग्लाबेग्लै प्रतिस्पर्धा गराइने उल्लेख छ । तर राना थारू समुदायका सांसदहरूले यही प्रावधानमा विमति जनाउँदै आफ्नो समुदायलाई नेपाल सरकारले अलग्गै सूचीकृत गरिसकेकाले सोहीअनुसार आरक्षणमा पनि कोटा दाबी गरिरहेका हुन् ।

कुल १० जना सदस्य रहेको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा राना थारू समुदायका २ जना सांसद छन् । जसमा कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गरिरहेका श्यामलाल राना थारू र जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी सांसद मालमती कुमारी राना थारू छन् ।

यता समितिका अन्य सदस्यहरू भने राना थारू समुदायका सांसदहरूको तर्कमा सहमत छैनन् । प्रस्तावित विधेयकमा दलित समुदायलाई २१ प्रतिशत, थारूलाई २०, आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई १७, आदिवासी जनजातिलाई १५, पिछडिएको क्षेत्रलाई १५, अपांगलाई ५, मधेसीलाई ४ र मुस्लिम समुदायलाई ३ प्रतिशत आरक्षण कोटा निर्धारण गरिएको छ । तर सांसद श्यामलाल राना थारू भने राना थारू समुदायलाई बेग्लै आरक्षण व्यवस्था नहुँदासम्म विधेयक अगाडि बढाउन नदिने बताउँछन् । 

समिति सभापति नेपालु चौधरीले यस अवधिमा सरोकारवाला विभिन्न क्षेत्रबाट विधेयकमाथि राय सुझाव लिने कार्य गरिएको बताए । बझाङ, डोटी, डडेलधुरा र कञ्चनपुरमा पनि सुझाव संकलन गरेको उनको भनाइ छ ।  प्रस्तावित विधेयकमा आर्थिक योजना तथा तथ्यांक, इन्जिनियरिङ, कृषि, प्रशासन, वन, शिक्षा, स्वास्थ्य र विविध सेवा गरी ८ वटा सेवा समूह रहने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश सरकारले मातहतका निकायको संगठन संरचना र दरबन्दी सिर्जनासमेत गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

प्रदेश निजामती कर्मचारीको उमेरको हद ५८ वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ । हाल प्रदेश सचिवसमेत संघ सरकारको प्रतिनिधि रहने व्यवस्था रहेकामा प्रदेश सरकारले प्रदेश सचिव मात्र नभई प्रमुख सचिवसमेत प्रदेश मातहतकै हुने प्रस्ताव गरेको छ ।