दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–२ का जयसिंह धामी महाकाली नदीमा तुइन तर्ने क्रममा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले डोरी फुकाइदिएपछि खसेर बेपत्ता भएकोे पाँच महिना बित्यो । व्यास गाउँपालिका–२ मालघाटका धामी गत साउन १५ गते वैदेशिक रोजगारीका लागि सदमुकाम खलंगा हँुदै काठमाडौं जानेबेला महाकाली नदीमा रहेको तुइन तर्ने क्रममा एसएसबीले तुइनको डोरी फुकाइदिए पछि खसेर बेपत्ता भएका थिए ।

यो बीचमा सो घटनाको सत्यतथ्य छानविन गर्न र धामीलाई न्याय दिन भन्दै देशैभरि प्रदर्शनहरू भए । तत्काल गृह मन्त्रालयले पनि सहसचिव जनार्दन गौतमको नेतृत्वमा छानविन टोली खटायो । सो छानविन टोलीले झण्डै आठ दिन दार्चुला बसेर घटनाको छानविन गरी सरकारलाई प्रतिवेदनसमेत बुझाइसक्यो । यद्यपि, हालसम्म धामीले न्याय भने पाएका छैनन् ।

‘एसएसबीले तुइन काटिदिँदा महाकाली नदीमा खसेर बेपत्ता हुनुभएको पाँच महिना बितिसक्दा पनि हामीले अहिलेसम्म न दाइको शव पायौँ, न न्याय ।’ जयसिंह धामीका भाइ नरेन्द्र धामीले भने, ‘अब त न्याय पाउने आशा नै मरिसक्यो ।’ छानविन समितिले पनि अहिले वास्ता नगरेको उनको भनाइ छ ।

‘केही दिन अगाडिसम्म म छानविन समितिका मान्छेलाई फोन गरेर घटनाको बारेमा सोधिराख्थेँ, तर उहाँहरूले जहिले पनि हामी गरिराछाँै भन्दै आश्वासन मात्र दिनुहुन्थ्यो । त्यसैले अहिले मैले पनि फोन गर्न छोडेँ ।’ जयसिंहका भाइले भने, ‘मैले यहाँका केही बुद्धिजीवीहरूलाई सोध्दा उहाँहरूले पनि योभन्दा कति ठूला ठूला घटनाहरूको त केही हुँदैन यहाँ अब हाम्रो सरकार भारतसँग झन् के बोल्न सक्छ रु आशा गर्नु बेकार हो भन्नुभयो त्यो सुनेर पनि अब न्याय पाउँछौँ भन्ने आशा मरिसक्यो ।’

सरकारले १० लाख आर्थिक सहयोग गरे पनि स्थानीय तह तथा नेताहरूले भने पहिला सहयोग गर्छौं भनेर आश्वासन मात्र दिएको उनले बताए । ‘यहाँका नेता र पालिकाले पहिला भाउजूलाई रोजगारी र नानी बाबुलाई निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य दिने भन्नुभएको थियो ।’ नरेन्द्रले भने, ‘तर, अहिलेसम्म सरकारले दिने भनेको १० लाख आर्थिक सहयोगबाहेक अरू केही पाएका छैनौँ, भाउजूलाई सानो रोजगारी मात्र दिइदिएको भए पनि धेरै राहत हुने थियो ।’ जयसिंहका एक छोरा, एक छोरी छन् ।

यता, दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिद्धराज जोशीले धामीको परिवारको अवस्था ठिकै रहेको बताए । ‘सरकारले धामीको परिवारलाई १० लाख आर्थिक सहयोग गरिसकेको छ ।’ सिडियो जोशीले भने, ‘अहिले परिवारको अवस्था सामान्य नै छ ।’ उनले अगाडि थपे, ‘छानविन समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसक्यो र नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई कूटनीतिक पहल गरेको छ ।’