सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार परिवर्तनको विषयले एक पटक फेरि चर्चा पाउन थालेको छ । केन्द्रमा पाँचदलीय गठबन्धनको सरकारको नेतृत्व कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गरिरहेकाले प्रदेशमा पनि गठबन्धनमा सहभागी दलहरू सरकारको साझेदार बन्नुपर्ने कांग्रेसको धारणा छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रका त्रिलोचन भट्ट मुख्यमन्त्री रहेका छन् भने प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सत्ता साझेदारका रूपमा रहेको छ । केन्द्र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस भने सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा अहिले पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रूपमा रहेको छ ।
नेपाली कांग्रेस महाधिवेशनअघि नै सरकारमा अर्थपूर्ण सहभागिता वा सरकारको नेतृत्वबारे चर्चा भइरहेकोमा बीचको समय यो चर्चा केही सेलाए पनि अहिले पुनः सुरु भएको छ । सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री परिवर्तन गरी नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका कांग्रेस प्रदेश सांसदहरूले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति देउवासँग छलफल गरेको बताइएको छ ।
प्रदेश सांसदहरूको भेटमा सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन दलका सबै नेतृत्वसँग छलफल गरेर यो विषयको टुङ्गो लगाउने आश्वासन दिएको एक प्रदेश सांसदले बताए । उनले भने, ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशका कांग्रेस प्रदेश सांसदहरूले सभापति देउवासँग प्रदेश सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले पाउनुपर्नेबारे छलफल ग¥यौँ । उहाँले गठबन्धनका नेताहरूसंग छलफल गर्छु भन्नुभएको छ ।’
नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता रणबहादुर रावलले प्रदेशमा सरकार भएको जस्तो अनुभूति आफूहरूलाई हुन नसकेको बताए । ‘सरकारमा कांग्रेसको सहभागिताबारे यसअघि पनि कुराकानी भएको हो’, उनले भने, ‘तर सरकारको कार्यशैली र व्यवहारमा कुनै परिवर्तन नआउने हो भने सरकारमा सहभागिताको कुनै अर्थ रहँदैन ।’ उनले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापतिसँग पटक–पटक यसबारेमा कुराकानी भएको बताए ।
‘केन्द्रमा सरकारका गठबन्धन दलहरूबीच प्रदेशमा पनि त्यस्तै खालको समन्वय र सहकार्य हुनुपर्छ । तर, अहिलेको प्रदेश सरकारले कांग्रेसलाई सधैँ प्रतिपक्षकै रूपमा मात्रै लिनेगरेको हामीले अनुभव गरेका छौँ’, उनले भने, ‘न व्यवहार परिवर्तन गर्नेतर्फ चासो छ, न सरकार भएको जस्तो जनतालाई प्रत्याभूति नै दिन सकेको छ’, उनले भने ।
उनले कांग्रेसले विभिन्न विकल्पमा काम गरिरहेको बताए । कांग्रेसका सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य भरतबहादुर खड्काले पार्टीको महाधिवशेनअघि पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवासँग प्रदेश सरकारमा अर्थपूर्ण सहभागिता वा परिवर्तनको विषयमा कुराकानी भएको बताए ।
सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र व्युँताएदेखि नै सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री परिवर्तनको चर्चा बेलाबेला आइरहेको थियो । तत्कालीन समयमा नेकपा एमालेमा माधव नेपाल र केपी शर्मा ओलीबीचको द्वन्द्व चलिरहेकै समयमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेशसभामा दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका थिए ।
उनले माओवादी केन्द्रबाट १३ र एमालेबाट १७ गरी ३० मत प्राप्त गरेका थिए । नेपाली कांग्रेसले गठबन्धनको सरकारका आधारमा मुख्यमन्त्री माग गरे पनि अंकगणितका आधारमा विश्वासको मत पाउनसक्ने आधार भने देखिएको छैन ।
अहिले प्रदेशमा एकीकृत समाजवादी पार्टी र नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धनको सरकार रहेको छ । माधव नेपाल नेतृत्वको ‘एस’ पार्टीबाट प्रदेशमा १४ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन् भने माओवादी केन्द्रबाट १३ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । ५२ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको प्रदेशमा मुख्यमन्त्री हुन चाहने व्यक्तिले विश्वासका लागि २७ मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अंकगणितका आधारमा एस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन भएमा कांग्रेस एक्लैले विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार भने छैन । दुई पार्टीबाहेक अन्य तीन पार्टीसँग गठबन्धन गरे पनि सो मत कांग्रेससँग पुग्दैन ।
प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेस १२, नेकपा एमालेका १०, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका एक र राष्ट्रिय समाजवादी पार्टीका एक सांसद् छन् । केन्द्रमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल र प्रदेशमा प्रतिपक्षी दल मात्र रहेको एमालेले कसैलाई साथ दिने भने देखिँदैन ।
नेपाली कांग्रेसको सरकार बनाउन कांग्रेसले सबैभन्दा बलियो दल बनेको एस पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सुदूरपश्चिममा भट्ट नेतृत्वको सरकारमा नेकपा एसका चार मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री सहभागी छन् भने माओवादीबाट मख्यमन्त्री सहित दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री गरि ११ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल यहि असोज १ गतेसम्म विस्तार गरिएको थियो ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेका केही मन्त्रीहरूले यहि सरकारले आगामी निर्वाचनसम्म नेतृत्व लगिरहने दाबी गर्दै आइरहेका छन । नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारीले वर्तमान सरकार नै आगामी निर्वाचनसम्म रहने दाबी गरे ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
