दुई तिहाई बहुमतका आधारमा तय भएको सुदूरपश्चिमको स्थायी राजधानी कार्यान्वयनमा प्रदेश सकारलाई सकस भएको छ । सङ्घीय सरकारले जग्गा भोगाधिकार नदिएपछि प्रदेश सरकारलाई राजधानी कार्यान्वयनमा समस्या भएको हो । प्रदेश सभाबाट दुई तिहाइ बहुमतले राजधानी घोषणा गरिएको तीन वर्ष बिते पनि राजधानीको नाममा प्रदेश सरकारले केही पनि गर्न सकेको छैन । संरचना निर्माणका कार्य अगाडि बढाउन समस्या भएको छ ।
२०७५ असोज १२ गते प्रदेश सभाबाट दुई तिहाई बहुमतले कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–२ र ४ मा प्रदेश स्थायी राजधानी तोकिएको थियो । सोही बैठकले प्रदेशको नामसमेत टुङ्गो लगाएको थियो । तेघरीस्थित नेपाली सेनाको ब्यारेखदेखि उत्तर, गोदावरी–धनगढी–डडेल्धुरा सडकदेखि पश्चिम, गोदावरी खोलादेखि पूर्व र गोदावरी बजारदेखि दक्षिण चार किल्ला रहने गरी राजधानी घोषणा गरिए पनि अहिलेसम्म घोषणामै सीमित छ ।
प्रदेश सरकारले राजधानी टुङ्गो लगाएको ठाउँ गोदावरीस्थित वन क्षेत्र पर्दछ । वन क्षेत्रको जग्गा भोगचलनका लागि संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भोगाधिकारको निर्णय गर्नु पर्दछ । संघ सरकारले अहिलेसम्म जग्गाको भोगचलनका लागि निर्णय गरेको छैन । प्रदेश सरकारले भोगाधिकार नपाएपछि कुनै पनि काम अगाडि बढेको छैन । राजधानीको नाममा हालसम्म कुनै कार्य अगाडि बढ्न नसकेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री तारालामा तामाङले बताए । ‘अहिलेसम्म केही काम अगाडि बढेको छैन’, उनले भने । ‘अब प्रदेशले हैन, संघीय सरकारले प्रदेश राजधानीको संरचना बनाउनेछ ।’
एमाले, माओवादी सम्मिलित तत्कालीन नेकपाले प्रदेश सभाबाट दुई तिहाइ बहुमतकोे आधारमा राजधानी र नामको टुङ्गो लगाएको थियो । प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का प्रदेश सभा सदस्य भने सदनबाट बाहिरिएका थिए । तत्कालीन प्रतिपक्षका दलको विरोधको बाबजुद बहुमतले टुङ्गो लगाइएको प्रदेश राजधानी कार्यान्वयनमा अहिले कानूनी अडचन खेप्नु परिरहेको छ । प्रदेश स्थायी राजधानीमा भौतिक संरचना निर्माण नभएकाले प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारका कार्यालयहरु अस्थायी राजधानी धनगढीबाटै सञ्चालन भइरहेका छन् । अस्थायी राजधानीमा भौतिक संरचना थप्ने कार्य पनि हुँदै आएको छ ।
प्रदेश स्थायी राजधानी कार्यन्वयनका लागि राजधानी विकास परियोजना निर्माण गरिएको छ । यद्यपि, अहिलेसम्म सर्वे बाहेक अन्य कुनै पनि काम हुन नसकेको भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री चुनकुमारी चौधरीले बताइन् । ‘राजधानी घोषणा गरिएको ठाउँमा सर्वेबाहेक कुनै काम हुन सकेको छैन’, उनले भनिन् । ‘सङ्घीय सरकारले जग्गाको भोगाधिकार नदिइ अल्झाइ राखेको छ ।’ राजधानी पूर्वाधार विकास कार्यलाई अगाडि बढाउनका लागि प्रदेश सरकारले बजेट पनि विनियोजन गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा राजधानीको संरक्षण, घेराबन्दी, पर्खाल निर्माण, सम्भाव्यता अध्ययनका लागि भनेर पाँच करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएका्े थियो । यस्तै, गत आर्थिक वर्षमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, डीपीआर निर्माण लगायतका लागि दुई करोड ७४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले राजधानी पूर्वाधार विकास समितिलाई प्रभाकारी बनाउन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न र डीपीआर निर्माण गर्न दुई करोड ७२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । वन क्षेत्रमा राजधानी तोकिएकाले वनको जग्गा भोगचलनका लागि लिनमै तीन वर्षभन्दा बढी समय बेतित भइसकेको छ । प्रदेश सभाबाट राजधानीको टुङ्गो लगाइएकै बेला सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । त्यो मुद्दाको अझै पनि छिनोफानो भइसकेको छैन ।
राजधानी निर्माण लगायत प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाएर दायर भएको कुनै पनि मुद्दा हालसम्म पेसीमा नचढेको प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले बताए । ‘त्यो मुद्दा अझै विचाराधीन अवस्थामै रहेका छन्’, उनले भने । यद्यपि, मुद्दाकै कारण भौतिक संरचना निर्माणमा कुनै अवरोध नरहेको उपाध्यायको भनाइ छ । ‘राजधानी तोकिएको ठाउँमा मुद्दाको कारणले संरचना निर्माणको कार्य रोकिएको होइन’, उनले भने । ‘जग्गाको भोगाधिकार नपाउँदा रोकिएको हो ।’
घोषणा पश्चात राजधानी निर्माणको कार्यले गति लिने अपेक्षा लिएका गोदावरी नगरपालिकावासी निराश बन्न थालेका छन् । घोषणा भएको तीन वर्ष बित्दासमेत राजधानी कार्यान्वयन नहुनु दुःखद् रहेको उनीहरुको भनाइ । प्रदेश सरकारले गोदावरीलाई कागजी राजधानी घोषणा गरेर धनगढीमा संरचना तयार पार्ने कार्य गरिरहेको उनीहरुको आरोप छ ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
