कार्तिक पहिलो साता प्राकृतिक विपद्ले सुदूरपश्चिमलाई तहसनहस पा¥यो । बाढी पहिरोमा परेर ३७ जनाको ज्यानै गयो । १७ जना बेपत्ता भए । कैयौं व्यक्ति विस्थापित भए । कैयौं घरबारविहीन भए । ठूलो प्राकृतिक विपद् आएपछि प्रदेश सरकारले तत्काल निर्णय ग¥यो ।

उद्धार र राहतका लागि नौ वटै जिल्लामा २५ लाखको दरले रकम पठाउने । तर प्रदेश सरकारको विपद् हेर्ने निकाय आन्तरिक मामिला तथा कानून सचिवविहीन थियो । प्रभावितको घाउमा मलम लगाउन छुट्टयाइएको बजेट सचिव नहुँदा बेलैमा निकासा भएन । पीडितलाई छुट्याएको थप २५ करोड पनि सरकारले चाहेको समयमा खर्च गर्न पाएन, बल्ल निकासा हुँदैछ ।

सो मन्त्रालयमा सचिव नहुँदा रकम निकासामा ढिलाइ भएको थियो । सचिव चुडामणी पौडेल गत असोजमा सरुवा भएर गएपछि संघीय सरकारले मन्त्रालयमा अर्का सचिव पठाएको छैन । सचिव नभएकाले कर्मचारीले दुई महिनासम्म तलब पाएनन्, मन्त्रालयका कार्यक्रमहरु पनि ठप्प रहे । संघले मुख्यमन्त्री कार्यालयका उपसचिव विश्वदिप बेस्रालाई आर्थिक अख्तियारीको अधिकारसहित अहिले निमित्त सचिवको जिम्मेवारी दिएर पठाएपछि विपद व्यवस्थापनको रकम र कर्मचारीको तलब बल्ल निकासा भएको हो ।  

‘पीडितका लागि बजेट त छुट्यायौँ तर मन्त्रालयमा आर्थिक अख्तियारी प्राप्त कर्मचारी नहुँदा निकासाको समस्याले समयमै राहत दिन सकेनौँ । विपदका बेला काम गर्न निकै समस्या भयो ।’ आन्तरिक मामिला मन्त्री पूर्णा जोशीले भनिन्, ‘सचिव नहुँदा अहिले पनि मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयन, नीति, कानुन निर्माणजस्ता महत्वपूर्ण कामहरु प्रभावित छन् ।’ संघको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सचिव पठाइ दिन बारम्बार आग्रह गरे पनि सुनुवाइ भएको उनले बताइन् । निमित्त पाएका बेस्रा पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित दोहोरो जिम्मेवारीमा छन् । स्थापनाको चार वर्ष नपुग्दै यो मन्त्रालयमा पाँच जना सचिव फेरिएका छन् । 

गत कार्तिकदेखि सचिवविहीन रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयको अवस्था पनि उस्तै छ । प्रशासनिक नेतृत्व नभएपछि नीतिगत निर्णय र कार्यक्रमका अख्तियारी रोकिएका छन् । सामान्य प्रशासनिक काममात्र सञ्चालन भइरहेका मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्रसिंह कार्कीले बताए । कर्मचारीको नेतृत्व गर्ने मुल मान्छे नहुँदा महत्वपूर्ण निर्णय, कार्यक्रमको अख्तियारीजस्ता विषयहरु रोकिएका उनले बताए । 

‘नीतिगत निर्णय गर्न समस्या भइरहेको छ । ठूला कार्यक्रमका अख्तियारी गएको छैन ।’ प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘सामान्य काम चलिरहेकै छ ।’ करिब चार वर्षको अवधीमा यो मन्त्रालयमा सात जना सचिव फेरिएका छन् । अहिले निमित्त पाएका उपसचिव गणेशबहादुर सिंह आठौँ हुन् । विगतमा केही सचिव तीन महिनामै सरुवा भएर गएका थिए । प्रदेश मन्त्रालयहरु महिनौँ समय सचिवविहीन हुने र छोटो अवधीमै सचिव फेरिनाले सरकारका कामकारबाही प्रभावित हुने गरेका छन् । प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने मन्त्रालयहरुले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेका छैनन् । बारम्बार सचिव फेरिनाले ऐन, कानून, नीति, निर्देशिका निर्माण र कार्यान्वयन तथा योजनाहरु कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको प्रदेश सरकारको भनाइ छ ।

सुदूरपश्चिममा चार वर्षको अवधिमा एउटै मन्त्रालयमा नौ जनासम्म सचिव फेरिएका उदाहरण छन् । सरकार गठन भएयता आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी दुई जना निमित्तसहित नौजना सचिव फेरिएका छन् । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा छ जना, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा पाँच जना र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा चार जना सचिव फेरिएका छन् ।

सबै मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने प्रदेशको प्रमुख सचिवको सरुवा पनि छोटो अवधीमै हुने गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा हालसम्म पाँच जना प्रमुख सचिव फेरिएका छन् । यीमध्ये एक जना प्रमुख सचिवमात्र एक वर्ष बसेका छन् । बाँकी एक वर्ष नपुग्दै सरुवा मिलाएर गएका छन् । अन्य छ वटा मन्त्रालयहरुमा पनि पूरा एक वर्ष काम गर्ने सचिवको संख्या निकै कम छ । सामान्यतया सचिवले मन्त्रालयमा कम्तीमा एक वर्ष काम गर्ने प्रचलन छ । प्रदेशमा वर्षेनि प्रमुख सचिव फेरिरहँदा केन्द्रमा भने प्रमुख सचिवको कार्यावधी पाँच वर्ष रहेको छ । सचिवहरु किन चाँडै फेरिन्छन्, त्यसको ठोस कारण कसैले पनि भन्न चाहेको छैन । यद्यपि, कतिपय सचिव मन्त्रीको दबाबमा त कतिपय आफ्नै इच्छाले सरुवा मिलाएर जाने गरेको बताइन्छ । 

योजना कार्यान्वयनमा समस्या 

मन्त्रालयका कार्यक्रम, बजेटबारे राम्रोसँग बुझ्न नपाउँदै सचिव फेरिदा पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन प्रभावित हुने गरेको प्रदेशका पूर्वआर्थिक मामिला मन्त्री झपटबहादुर बोहराको अनुभव छ । ‘छिटोछिटो सचिव फेर्दा मन्त्रालयका योजना, कार्यक्रमबारे बुझ्नमै समय जान्छ । कार्यान्वयन हुँदैन ।’ बोहरा भन्छन्, ‘यसले पुँजीगत खर्च हुँदैन । पुँजीगत खर्च नहुँदा जनता विकासबाट वञ्चित हुन्छन् ।’ प्रदेशमा पुँजीगत खर्च कम हुनुको मुल कारण कार्यकारी नेतृत्व फेरबदल भइरहनु पनि रहेको उनले बताए । 

सरकारको बजेट कार्यान्वयनमात्र होइन, आवश्यक कानुनको मस्यौदा तयार पार्ने, विभिन्न ऐन, निर्देशिकाहरु बनाउने काम पनि मन्त्रालयको हो । मन्त्रालयमा सचिव फेरिनाले कतिपय आवश्यक कानुनहरु निर्माण हुन सकेका छैनन् ।     

दरबन्दीभन्दा कम कर्मचारी रहेको सुदूरपश्चिममा सचिवहरु नहुने र बारम्बार फेरिने गर्नाले बजेट कार्यान्वयन गर्न निकै समस्या रहेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी आन्तरिक मामिला मन्त्री जोशीले बताइन् । ‘आधा कर्मचारी छैनन्, त्यसैमा सचिवहरु नभएर सरकारलाई काम गर्न झन् समस्या भएको छ ।’ उनले भनिन्, ‘आएकाहरु पनि केही समय बस्ने र मिलाएर केन्द्रमै फर्कने प्रवृति छ । सरकारले खटाइदिनु प¥यो । कर्मचारी सरकारले खटाएको ठाउँमा आउनु प¥यो ।’ सचिव नबस्ने समस्या समाधान गर्न स्वचालित सरुवा प्रणाली लागू गर्न संघसँग उनको आग्रह छ ।

किन बस्दैनन् उच्च तहका कर्मचारी ?

सुगम रोज्ने प्रवृति र काम गर्ने वातावरण नहुनु सचिव फेरिने कारण रहने गरेको सरोकारवालाको भनाइ छ । ‘माथिल्लो तहका कर्मचारी दुर्गममा आउन चाहदैनन्, काठमाडौँमै बस्न खोज्छन् ।’ प्रदेश मन्त्रालयका एक अधिृकतले भने, ‘अधिकांश बढुवाका लागि नम्बर बढाउनमात्र आउँछन् । पाँच÷सात महिना बसेर फर्कन्छन् ।’ कामभन्दा नम्बर पढाउन आउनेहरु विभिन्न नाममा विदा र प्रदेशका जिल्लामा घुमघाम गरेर बिताउने गरेका कर्मचारी बताउँछन् । 

कर्मचारीका अनुसार कतिपय सचिव भने मन्त्रीसँग ‘टकराव’ भएपछि सरुवा मिलाएर जाने गरेका छन् । ‘मन्त्रीसँग असमझदारी बढेपछि मन्त्रालयमा बस्ने अवस्था हुँदैन । सरुवा मिलाएर जान्छन् ।’ एक कर्मचारीले भने, ‘मन्त्रीको स्वार्थअनुसार प्रकृयाभन्दा बाहिर गएर काम गर्न नमानेपछि असमझदारी बढ्छ ।’  

संघीय सरकारले नै प्रदेश मन्त्रालयका सचिव पठाउने व्यवस्था छ । सचिव पठाउन संघीय सरकारले पनि व्यवास्ता गर्ने गरेको प्रदेशको गुनासो छ । कर्मचारी बारम्बार सरुवा हुँदा जनताले सेवा नपाउँने प्रदेशको काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोविन्द बोहराले बताए । ‘कर्मचारी स्थायी सरकार हो । दुई÷चार महिनामा नेतृत्व फेरिँदा कार्यक्रम नीतिनियम कार्यान्वयनमा बाधा हुन्छ र जनताले सेवा पाउँदैनन् ।’ बोहराले भने, ‘संघीय सरकारले निश्चित अवधी तोकेर कर्मचारी पठाउनु पर्छ ।’ छोटो अवधिमै सचिव सरुवा हुन नदिन प्रदेश सरकारले पनि संघीयसँग कुरा राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।