सरकारले स्थानीयस्तरमा कोभिड–१९ को जोखिमको अवस्था हेरेर वडाभित्रको गाउँ तथा टोलमा मात्र पनि ‘स्मार्ट लकडाउन’ गर्न सक्ने अधिकार स्थानीय प्रशासनलाई दिएको छ । यसअघिको लकडाउनमा कुनै स्थानविशेषमा कोरोनाको जोखिम बढ्दा पूरै जिल्लाभरि लकडाउन गर्ने गरिएको थियो ।

यस पटक स्मार्ट लकडाउन विधि अपनाएर सरकारले जहाँ समस्या देखियो, त्यहीँ मात्र लकडाउन गर्न सक्ने गरी काम गर्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन गरेको छ ।

कोभिड–१९ सङ्कट समन्वय व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसीसी)का प्रवक्ता एवं सहसचिव सुनिता नेपालका अनुसार स्मार्ट लकडाउनमा समस्या देखिएका निश्चित क्षेत्रलाई मात्र विशेष निगरानी गरिने भएकाले पहिलेको जस्तो पूरै जिल्लाभरि लकडाउन नहुने र वडास्तरको गाउँ तथा टोलमा मात्र पनि लकडाउन गर्न सकिनेछ ।

प्रवक्ता नेपालले भने, “लकडाउन भन्ने बित्तिकै पूरै जिल्ला वा देशभरि हुने भन्ने होइनस अब जहाँ समस्या छ, त्यहीँ मात्र लकडाउन हुन्छ । बाँकी क्षेत्रमा दैनिक जनजीवन सामान्य अवस्थामा सञ्चालन हुनेछन् । त्यसैले यसलाई स्मार्ट लकडाउन भनिएको हो ।”

सीसीएमसीसीको आइतबार बसेको बैठकले यस्तो अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेपछि अब कोभिडको जोखिमको अवस्था हेरेर जिल्ला, पालिका तथा वडा तहमा मात्र पनि स्मार्ट लकडाउन गर्न सकिने छ ।

कोभिडको जोखिम नियन्त्रण, नियमन र निषेधका लागि स्मार्ट लकडाउनसम्बन्धी कार्यविधि २०७८ लाई कार्यान्वयन गरी समस्या भएको क्षेत्रमा मात्र लकडाउन गरेर बाँकी भागमा जनजीवन सहज रूपमा सञ्चालन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । सो कार्यविधि र एकीकृत कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको कार्ययोजना-२०७८ लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार दिएको छ ।