कञ्चनपुर क्षेत्र २ (क) का प्रदेश सांसद महेशदत्त जोशीको नेतृत्वमा सञ्चालित समिलमा अख्तियारले छानविन थालेको छ । हरित सेवा सामुदायिक समिल तथा फर्निचर उद्योगमा आर्थिक अनियमितता भएको उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको हो । 

कृष्णपुर नगरपालिका–२ वाणीमा रहेको मिलविरुद्ध अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालय टंगालमा बैशाख ७ गते उजुरी परेको थियो । उक्त मिलमा गत वर्ष सांसद जोशीले प्रदेश सरकारबाट १ करोड १० लाख रुपैया बजेट हाल्न लगाएका थिए ।

‘एक निर्वाचन, एक उद्यम’ कार्यक्रमको ८० लाख र सामुदायिक समिल तथा फर्निचर उद्योग (मुक्त कमैयाहरु) को लागि भन्दै ३० लाख बजेट प्रदेश सरकारले दिएको थियो । 

उक्त बजेटमा समेत हिनामिना भएको आरोप छ । यसैगरी, अख्तियारमा परेको उजुरीमा कानून विपरीत मिल सञ्चालनमा रहेको, वन ऐन, नियमावली, निर्देशिका, तथा समिल सञ्चालन÷व्यवस्थापन कार्यविधि विपरीत कुनै कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी गोलिया काठ चिरान गर्ने गरेको आरोप लगाइएको छ । 

समिलको वार्षिक आम्दानी खर्च तथा अन्य कारोबारको पारदर्शी हिसाब नराखेको, विगत ३ आर्थिक वर्षदेखि लेखा परीक्षण तथा वार्षिक साधारणसभा समेत नगरेको उजुरीमा उल्लेख छ । वैशाख ७ गते उजुरी परेकोमा अख्तियारले २४ गते नै कृष्णपुर नगरपालिकालाई पत्र पठाएर छानविन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

पत्रमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ९ अनुसार आवश्यक कारवाही गर्न नगरपालिकालाई भनिएको छ । नगरपालिकाले आन्तरिक छानविन गरी थप छानविन गर्न हालै वडा नम्बर २ को कार्यालयलाई पत्र पठाएको छ ।

पत्रमा आवश्यक छानविन गरी सत्यतथ्य जानकारी गराउन नगरपालिकाले वडालाई भनेको छ । ‘नगरपालिकाको पत्र पाएका छौं,’ वडा अध्यक्ष जयनारायण जोशीले भने, ‘अब ३ सदस्यीय समिति गठन गरेर छानविन गछौँ ।’ 

मिलमा विभिन्न संघसंस्थाले समेत सहयोग गरेको देखिन्छ । उक्त मिलमा हरियो बन, ताल परियोजनाले समेत सहयोग गरेको छ । प्रदेशसभा सदस्य जोशी मिलका संस्थापक सञ्चालक हुन् । जोशीकै संरक्षणमा उनको परिवार तथा अन्यले मिल सञ्चालन गर्दै आएका छन् । 

अहिले मिलको अध्यक्ष उनकै छोरी बिना जोशी छन् भने छोरा नरेश जोशीले मिलको सबै काम हेर्छन् । कृष्णपुरका १४ सामुदायिक वन मिलका सेयर सदस्य छन् । मिल २०७२ सालमा स्थापना भएको थियो । सामुदायिक वनहरुबाट संकलन गरिएको बजेटबाट मिल स्थापना गरिएको थियो । ‘प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बजेटबाट मेसनरी सामान खरिद गरेका हौं,’ सांसद जोशीले भने, ‘ट्रान्सफर्मरलगायतका सामाग्री खरिद गरिएको थियो ।’

कानूनी रुपमै मिल सञ्चालन भइरहेको मिलका सदस्य शिवदत्त पन्तले बताए । ‘लेखा परीक्षण लगायतका सबै कार्य गरेका छौं,’ उनले भने, ‘प्रदेशबाट प्राप्त बजेटमा भवन निर्माण र आवश्यक सामाग्री खरिद गरेका थियौं, प्रदेश सरकारबाट गतवर्ष ३० लाख मात्रै पाएका हौं ।’