आइतबार कैलालीमा मौसम राम्रो थिएन । दिनभरि हुस्सु लागेको थियो । त्यसले गर्दा टाढाका चिज देखिएको थिएन । भिजिविलिटी कम थियो । फलस्वरुप, धनगढी विमानस्थलमा विहानीका सबै हवाई उडान रद्द भए ।  धनगढी विमानस्थलमा भिजिविलिटी कम भएका कारण उडान रद्द भएको यो पहिलो घटना होइन । हिउँदमा हुस्सु लागेको बेला वा मौसम खराबका बेला यस्ता समस्या पटक–पटक दोहोरी रहेको छ ।

भिजिविलिटी कम भएका बेला उडान रद्द गर्नु पर्ने समस्या नहोस भनेर यो विमानस्थलमा भीओआर÷डीएमई (भेरी हाइ फ्रिक्वेन्सी ओम्नी–डाइरेक्सनल रेन्ज÷डिस्टान्स मिजरिङ्ग इक्वीपमेन्ट) उपकरण जडान गरिएको छ । तर, उपकरण जडानको कार्य सम्पन्न भएको एक महिना भए पनि प्रयोगमा आउन सकेको छैन । 

भीओआर÷डीएमई उपकरण सञ्चालन नभएका कारण हुस्सु लागेको बेला वा अन्य कारणले कम भिजिविलिटी भएको बेला धनगढी विमानस्थलमा जहाज अवतरण गर्न नसक्ने भएपछि उडान रद्द गर्नु परेको हो । जसको मार आवश्यक कामकाजले गन्तव्यतर्फ जान खोज्ने यात्रुले खेपिरहेका छन् ।
जडान गरिएका उपकरणको परीक्षण नभएका कारण प्रयोगमा आउन नसकेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण धनगढीका प्रमुख रामकृष्ण भट्टले बताए । ‘यो परीक्षणका लागि विदेशी जहाज आउनु पर्दछ’, उनले भने । ‘परीक्षण नभएकाले उपकरण प्रयोगमा नआएको हो ।’

जाइकाको सहयोगमा जापनिज र कोरियन कम्पनीले धनगढी विमानस्थलमा सो उपकरण जडान गरेको हो । २०७५ मै भीओआर÷डीएमई जडानको कार्य सुरु गरिएको थियो । एक महिना अगाडिमात्रै सबै काम पूरा भएको भट्टले बताए ।  भीओआर÷डीएमइ उपकरण सञ्चालन भएमा १.६ किलोमिटर भिजिविलिटी भएको बेला पनि यो विमानस्थलमा सहज रुपमा जहाज अवतरण गर्न सक्नेछ । धनगढी विमानस्थलमा सजिलोका लागि पाँच किलोमिटर भिजिविलिटी आवश्यक पर्ने गरेको छ । तर, दुई किलोमिटर भिजिविलिटी भएको बेलापनि जहाजहरु अवतरण भइरहेको प्रमुख भट्टले उल्लेख गरे । 

स्तरोन्नतिको प्रक्रिया अगाडि

यसैबीच, धनगढी विमास्नथललाई क्षेत्रीय विमानस्थलका रुपमा स्तरोन्नति गर्नका लागि प्रारम्भीक प्रकृया अगाडि बढेको छ । क्षेत्रीय विमानस्थलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्न अहिले सर्भेको काम भइरहेको छ । डीपीआर निर्माणको जिम्मा पाएको रियलपाथ कन्सलटेन्सीको प्राविधिक टोलीले स्थलगत सर्भे गरिरहेको हो । 

नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले धनगढीलाई क्षेत्रीय विमानस्थल बनाउन बजेट विनियोजन गरेसँगै प्रारम्भीक काम अगाडि बढेको हो । सम्झौताअनुसार अबको एक महिनाभित्र डीपीआर निर्माणको काम पूरा हुने नागरिक उड्ययन प्राधिकरण धनगढीका प्रमुख भट्टले जानकारी दिए । सर्भे टोलीले विमानस्थल विस्तार हुने क्षेत्रको भूबनोट, भौगोलिक अवस्थित, रुख, विरुवा, कहाँ कुन संरचना बनाउने आदि विषयमा स्थलगत अध्ययन गरिरहेको उनले बताए ।

डीपीआर निर्माणलगत्तै धनगढीलाई क्षेत्रीय विमानस्थलमा स्तरोन्नति गर्न आवश्यक जग्गा अधिग्रहणको प्रकृया अगाडि बढाउने प्राधिकरणको तयारी छ । प्राधिकरणले जग्गा अधिग्रहणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा एक अर्ब रुपैयाँ बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ । यस्तै विमानस्थलमा केही पूर्वाधार थप र सौन्दर्यीकरणका लागि यसै वर्ष थप १५ करोड बजेट छुट्याइएको छ ।

विमानस्थलको क्षेत्र अहिले ८३ विघा रहेकोमा स्तरोन्नतिका लागि थप दुई सय ५८.२५ विघा जग्गा अधिग्रहण गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । अहिलेको एक हजार आठ सय मिटर लामो धावन मार्गलाई विस्तार गरेर दुई हजार ५५० मिटर पु¥याइने प्राधिकरणका धनगढी प्रमुख भट्टले बताए । धानव मार्गको चौडाइ पनि बढाएर ४५ मिटर पु¥याइने योजना रहेको उनले जानकारी दिए ।

धनगढी विमानस्थलमा अहिले ७० सिट क्षमतासम्मका जहाजको उडान–अवतरण हुँदै आएको छ । स्तरोन्नति भए दुई सय सिट क्षमताका विमान उडान गर्न सकिने बताइएको छ । ‘डीपीआरको काम सकिएलगत्तै जग्गा अधिग्रहणको प्रकृया अगाडि बढाउँछौँ ।’ भट्टले भने, ‘क्षेत्रीय विमानस्थल भए भविश्यमा आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन पनि सहज हुनेछ ।’

विमानस्थल विस्तारका क्रममा विस्थापित परिवारको पुनस्र्थापना र मुआब्जाको विषय सम्बोधन गरेरमात्र कुनै पनि काम अगाडि बढाउनु पर्ने स्थानीयले माग गरेपछि केही दिन सर्भेको काम रोकिएको थियो । तर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री प्रेमबहादुर आलले उचित मुआब्जा दिने प्रतिवद्धता जनाएपछि विमास्थल स्तरोन्नतिका कुनै पनि काममा बाधा नगर्न स्थानीय सहमत भएका छन् ।

अधिग्रहण हुने क्षेत्रबाहेक नजिकको बजार मूल्यसँग समायोजनको आँकलन हुने गरी तथा मुआब्जा वितरणमा हुनसक्ने ढिलाइका कारण परिवारले ब्यहोर्नुपर्ने क्षतिसमेतलाई मूल्यांकनको आधार बनाएर मुआब्जा निर्धारण गर्ने सहमति भएको छ । मन्त्री आले, नागरिक उड्ययन प्राधिकरण धनगढी र प्रभावित स्थानीयले गठन गरेको बस्ती व्यवस्थापन समितिबीच अधिग्रहणमा पर्ने क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सुकुम्बासी, भूमिहिन, ऐलानी जग्गावाला सबैलाई मुआब्जा व्यवस्था गरिने समेत सहमति भएको छ । 

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेले जग्गा अधिग्रहणका लागि बजेटको सुनिश्चितता भइसकेको बताए । स्तरोन्नति प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेकाले मुआब्जा र पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेटको अभाव नहुने मन्त्री आलले बताए । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई घरबारविहीन नबनाइने प्रतिवद्धता पनि उनले जनाए । ‘सरकारले सबैलाई न्यायोचित हुने गरी मुआब्जा वितरण गर्छ । जनतालाई पीडित बनाएर यअरपोर्ट बनाउँदैनौँ ।’ मन्त्री आलले भने, ‘उचित क्षतिपूर्तिसहित सबैको चित्त बुझाएर जग्गा अधिग्रहण गर्छौँ ।’ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग सल्लाह गरेरै आफूले विमानस्थल स्तरोन्नतिको काम अगाडि बढाएको उनले जनाए ।